मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन मङ्गलबार उद्घाटन हुने

वीरगञ्ज । दक्षिण एशियाको पहिलो क्रस बोर्डरका रुपमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि मङ्गलबार नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले नयाँ दिल्लीस्थित कार्यालयबाट संयुक्तरुपमा स्वीच थिची सो पाइपलाईनको दिउँसो १२.१५ मा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए ।

“पाइपलाइन उद्घाटनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ”, प्रवक्ता गोइतले भने, “नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले इलेक्ट्रिक स्वीच थिची उद्घाटन गरेपछि तत्काल पाइपमार्फत डिजेल आउन शुरु हुनेछ ।” उक्त उद्घाटनको दृष्य नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपो र भारतीय आयल निगम कर्पोरेशनको मोतिहारी डिपोबाट प्रत्यक्षरुपमा हेर्नसक्ने व्यवस्था स्क्रिनमा गरिएको बताइएको छ ।

उद्घाटन पश्चात तत्काल बरौनी डिपोबाट डिजेल आउने छ । विसं २०६१ मा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतानुसार सो पाइपलाइन निर्माण भएको हो । विसं २०७४ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा स्वीच थिचेर मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको निर्माणको शिलान्यास गरेको पाइपलाइन परियोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।

शुरुमा पाइपलाइनबाट साढे छ सय किलोलिटर पानी र एक हजार किलोलिटर डिजेल पठाएर परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा पटनाबाट अमलेखगञ्जसम्म डिजल आइपुग्न करीब १८ घण्टा लागेको बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ भारतको बरौनीदेखि बिहारको राजधानी पटना, मोतिहारी र अमलेखगञ्जसम्मको भू–भागबाट आएको डिजेलको शुद्धतासमेत परीक्षण भइसकेको छ । नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेशनको संयुक्तलागत करीब रु ७५ करोड लगानी रहेको छ ।

सोमा भारत सरकारको रु चार अर्ब ४० करोडको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको पाइपलाइनको कूल लम्वाई ७० किलोमिटर रहेको र पाइपलाइन भारततर्फ ३२.५ किलोमिटर तथा नेपालतर्फ ३७.५ किलोमिटर लम्वाई रहेको छ । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा दुई सय किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आउने छ ।

नेपाल आयल निगमको अमलेगञ्ज डिपोमा १६ हजार किलोलिटर भण्डारण गर्ने ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि अब वार्षिक रु दुई अर्ब बचत हुने बताइएको छ । यसबाट पर्यावरण विनाश, राजमार्गमा हुने ट्राफिक जाम, दुर्घटना, ढुवानी गर्दा पेट्रोल पर्दाथमा हुने चुहावटलगायतका समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ । रासस