स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबारे सर्वोच्चले दियो विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक तोक्ने विषय संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश कि नदिने भनि छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीका अनुसार अदालतले यसबारेमा विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश सभा र त्यहाँका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ भने अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि आउनुपर्नेछ ।

यसअघि स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रम दिने गरी ६ वटा प्रदेशले बनाएका कानून खारेजीको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओलीले भदौ १ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।