जग्गा प्लटिङमा कडाई, जग्गाको मूल्य सस्तो हुनसक्ने

काठमाडौं । अबदेखि जथाभावी हुने जग्गा प्लटिङ कानूनी रुपमा नै कडाई हुने भएको छ ।

संघीय संसद्बाट पारित भएको भू उपयोग सम्बन्धि ऐनले जग्गा प्लटिङमा कडाई गरेको हो ।

संसद्बाट पास भएको कानूनमा आवासको लागि छुट्याइएको जग्गालाई मात्र प्लटिङ गर्न पाइन्छ । कृषियोग्य भनेर छुट्टाइएको जग्गामा प्लटिङ गर्न पाइने छैन ।

कानूनले जग्गालाई ९ किसिममा विभाजन गरिएको छ। कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। ती क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा आवासको लागि तोकेको क्षेत्रमा मात्र जग्गा प्लटिङ हुने छ ।

मुख्य रुपमा जग्गाको खण्डीकरण रोक्नको लागि यो कानून कार्यान्वयनमा आएपछि सहयोगी हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीको रहेको छ ।

अर्को कुरा ऐनले औद्योगिक क्षेत्रको लागि समेत भनेर छुट्टै जग्गा छुट्याएको छ । जसमा आवासीय घरहरु निर्माण हुने छैनन् ।

अहिले उद्योग प्रतिष्ठानसँग जोडिएर नै आवासीय घरहरु निर्माण हुन्छन् । जसले गर्दा उद्योग संचालन गर्नेलाई समेत कठिनाई हुन्छ भने घर बनाएर बस्नेहरुलाई पनि उद्योगबाट निस्कने प्रदुषणले समस्या पार्ने गरेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि क्षेत्र अनुसार सरकारले जग्गाको बग्रिकरण गर्ने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ९० दिनपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ ।
कुन जग्गालाई कुन आधारमा छुट्टाउने त्यो अधिकार भने सरकारसँग हुन्छ ।

अहिले मुख्य रुपमा कृषि योग्य जमिनमा अत्याधिक जग्गा प्लटिङ  हुने गरेको छ । जग्गाको मूल्य समेत अत्याधिक बढेको छ ।

जथाभावी जग्गाको प्लटिङ रोकिएपछि जग्गाको मूल्य भने बढ्न रोकिन सक्ने सम्भावना छ । अहिले एउटा उद्योग आउने ठाउँमा त्यही आधारमा जग्गा महंगो हुन्छ । जबकी यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको लागि भने छुट्याइएको जग्गामा आवासीय घरहरु निर्माण हुन सक्दैन । जसको कारण ती क्षेत्रको जग्गाको मूल्य बढ्दैन ।

अहिले जग्गाको मूल्य एउटा परियोजनालाई देखाएर समेत जथाभावी तरिकाले बढ्ने गरेको छ । यसको कुनै वैज्ञानिक आधार भने हुने छैन ।

यद्यपी जग्गालाई कुन आधारमा बग्रिकरण कसरी गर्ने भन्नेमा भने अन्यौल देखिने सम्भावना बढी हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको लागि भनेर छुट्याइएको जग्गा आवासको लागि प्लटिङ हुन सक्दैन,कुन स्थानलाई के आधारमा छनोट गर्ने त्यो मापदण्ड बनाउन कठिन भने छ,’भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

नेपालको सहरी क्षेत्रमा जग्गा पूर्ण रुपमा खण्डिकरण भइसकेको छ । अझ काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा यसलाई व्यवस्थित गर्न नै चुनौती छ । यद्यपी सरकारले कानून अनुसार मापदण्ड बनाएर लागु गर्दा त्यो कार्यान्वयन नहुँने भने होइन ।
कानून अनुसार केन्द्र सरकारले भूमि व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाएपछि त्यसलाई प्रदेश स्थानीय सरकारले समेत बनाएर कार्यान्वयन गर्ने छन् ।

‘ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अहिलेजस्तो जथाभावी तरिकाले प्लटिङको काम पूर्ण रुपमा रोकिन्छ,जसले वैज्ञानिक रुपमा जग्गाको प्रयोग हुन्छ,’मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

विधेयक संघीय संसद्को दुईवटै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।