पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितका लागि प्रतिकठ्ठा ४० लाखसम्म मुआब्जा दिइने

काठमाडौं । सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितका लागि अधिक्तम ४० लाख रुपैयाँसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरले आज एक सूचनामार्फत साविक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन गइरहेको रेलमार्गको रेखांकनभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।

करिब १ हजार किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गको हाल विस्तृक परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । रेलमार्गलाई विद्युतीय बनाउने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले निकट भविष्यमै रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले मुआब्जा निर्धारण समितिको यही असार १२ गते बसेको बैठकले मूआब्जा निर्धारण गरेको हो ।

जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐन बमोजिमको अधिकारप्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपत्र मालपोत तिरेको रसिद, कित्ता नम्बर स्पष्ट भएको नक्सा तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको एक÷एक प्रति प्रतिलिपि लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा मुआब्जा बुझ्न आउन अनुरोध गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाँदी खोला डिलको बाटोसँग जोडिएको ५० मिटरसम्मका जग्गाहरुको प्रति कठ्ठा ८ लाख रुपैयाँ बागमति नहरबाट दक्षिणतर्फ जाने शाखा नहरदेखि पूर्व उत्तरतर्फ मोतीपूर गाउँ जाने बाटोसम्म जोडिएका ५० मिटरसम्मका जग्गाहरुको १२ लाख रुपैयाँ र बागमति नहरबाट दक्षिणतर्फ जाने शाखा नहरसँगै पश्चिमतर्फ रहेको बाटोसँग जोडिएका ५० मिटरसम्मका जग्गाहरुको १५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकेको छ ।

यस्तै, पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट गौर जाने मूल सडकसँग नजोडिएको १ सय मिटरसम्मका जग्गाहरुको ३० लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । कार्यालयले विभिन्न ३२ वटा शीर्षकमा मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।