बैंकबाट ऋण लिनुअघि व्यवसायीले यस्तो फर्म भर्नुपर्ने, छिट्टै कार्यान्वयन गर्छौंः महानिर्देशक (फर्मसहित)
काठमाडौं । अब व्यवसायीहरुले कर कार्यालयमा एउटा र बैंकमा अर्को वित्तीय विवरण पठाउन नपाउने भएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने सिस्टम बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । व्यवसायीहरुले कर कार्यालय र बैंकमा छुट्टाछुटै विवरण पठाउँदा वित्तीय पारदर्शीता नभएको भन्दै विभागले यसलाई रोक्न लागेको हो ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा एउटै विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । र, मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गरिसकेको छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभागले सोमबार दिउँसो साढे २ बजे राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकसहित सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएको थियो ।
छलफलमा विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
ऋण लिन चाहने ग्राहकले एकमुष्टरुपमा सबै बिवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी फर्म भरिसकेपछि एउटा कोट नम्बर आउँछ । र, ग्राहक बैंकमा ऋणका लागि निवेदन दिन जाँदा उक्त कोट नम्बर लिएर जानुपर्छ । बैंकलाई उक्त कोट नम्बर उपलब्ध गराएपछि बैंकका अधिकारीहरुले राजस्व विभागको सर्भरमा गएर उक्त कोट नम्बर हालेर ग्राहकको विवरण लिन्छन् । अनि राजस्वमा भएको विरणका आधारमा ऋणको फाइल अघि बढाउँछन् ।
‘बजेट र मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएपछि हामीले सिस्टम बनाएका छौं, तपाईंहरु सबैले सहयोग गर्नुभयो भने यो सिस्टम लागू हुन्छ,’ महानिर्देशक नेपालले भने, ‘यो व्यवस्था लागू भएपछि वित्तीय पारदर्शीता मात्रै हुँदैन, करको दायरा पनि बढ्छ ।’
उद्योगी/व्यवसायीका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँग छलफल गरेर छिट्टै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी गराए ।
राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र र बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले विभागको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लानका लागि समर्थन जनाएका थिए ।
‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्तै राम्रो हो, कार्यान्वयनका लागि हामी तयार छौं, सक्दो सहयोग गर्छौं,’ मिश्र र ढुंगानाले प्रतिवद्धता जनाए ।
छलफल कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र बैंकका सीइओहरुलाई डेमो फर्म वितरण गरिएको थियो । उक्त फर्ममा बैंकबाट ऋण लिनुअघि व्यवसायीले भर्नुपर्ने दर्जन विषय उल्लेख छ ।
ऋण लिन चाहने ग्राहकले एकमुष्टरुपमा सबै बिवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी फर्म भरिसकेपछि एउटा कोट नम्बर आउँछ । र, ग्राहक बैंकमा ऋणका लागि निवेदन दिन जाँदा उक्त कोट नम्बर लिएर जानुपर्छ ।
बैंकलाई उक्त कोट नम्बर उपलब्ध गराएपछि बैंकका अधिकारीहरुले राजस्व विभागको सर्भरमा गएर उक्त कोट नम्बर हालेर ग्राहकको विवरण लिन्छन् । अनि राजस्वमा भएको विरणका आधारमा ऋणको फाइल अघि बढाउँछन् ।
व्यवसायीहरुले बैंकमा ऋण लिँदा बढी कारोबार र नाफा भएको देखाउने तर राजस्व तिर्दा कम कारोबार र नाफा भएको विवरण पेश गर्दै आएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सरकारले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नंं २५८ मा वित्तीय पारदर्शीताका लागि व्यवसायीहरुको कर प्रशासनमा पेश गरेको विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पेश गरेको विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख थियो । 
विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोशिएसनको सहकार्यमा त्यस्तो प्रणाली विकास गरेको जनाएको छ ।
केहीदिन भित्रै व्यवसायीहरुलाई बोलाएर छलफल गरी यो व्यवस्था लागू गर्ने विभागको तयारी छ । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नदिन व्यवसायीहरुले ठूलो लबिङ गर्न थालिसकेका छन् ।
पुष्प दुलाल
