वैकल्पिक उर्जाका लागि न्यून बजेट, लक्ष्य पूरा नहुने

काठमाडौं । केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक उर्जामार्फत उर्जाको स्रोत उपलब्ध गराउन सरकारले न्यून बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

विद्युत नपुगेका प्रदेश नम्बर २, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका क्षेत्रहरुमा घरेलु सौर्य उर्जा विद्युत प्रणाली जडानका लागि मात्रै २० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजना गरेको उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चालु विकास कार्यक्रममा समावेश छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल देशका करिब २१ प्रतिशत स्थानमा केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली जोडिन सकेको छैन् ।

केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक उर्जाको स्रोतमार्फत विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।

तर असाध्यै न्यून बजेटले सरकारको उक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वायू उर्जा परियोजना, सोलार रुफटप कार्यक्रम अन्तर्गत घरायसी व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा सौर्य उर्जा प्रणाली जडानको कार्यक्रम समेत मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश छ ।

वायू उर्जा परियोजनाका लागि मात्रै १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । भने सोलार रुफटप कार्यक्रमका लागि मात्रै ९९ लाख उपलब्ध छ ।

सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई उर्जा दशक घोषणा गरेको छ ।

तर कम बजेट बिनियोजन हुँदा अपेक्षित लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ । यद्यपि प्रदेश नम्बर २ मा चौधरी ग्रुप लगायतले २०० मेगावाट क्षमताका सोलार परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सो परियोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।