भारत र बंगलादेशलाई विद्युत बेच्न निजी क्षेत्रले माग्यो सरकारसँग अनुमति
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले ५ सय २९ मेगावाट विद्युत भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्न सरकारसँग अनुमति मागेको छ । निजी क्षेत्रले एक महिना अगाडि सरकारसँग ५ वटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागि अनुमति माग गरेको थियो ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेलगायतले संयुक्त रुपमा स्थापना गरेको नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडले उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विद्युत बिक्रीका लागि अनुमति दिन माग गर्र्दै निवेदन दिएका हुन् ।
सो कम्पनीले गत जेठ २९ गते निवदेन दिएका हो ।
कम्पनीले १६६ मेगावट क्षमताको सुपर तमोर ४६.८१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना ३२.५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर खोला बी जलविद्युत आयोजना, १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर मेवा जलविद्युत आयोजना र १५५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जनविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्रीका लागि सम्बन्धित प्रबद्र्धक कम्पनीसँग समझदारी गरी अनुमति माग गरेका हुन् ।
विद्युत ऐन २०४९ को दफा २२ को उपदफा २ अनुरुप स्वीकृति मागिएको इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । उनका अनुसार विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेका आयोजनाले आन्तरिक माग धान्ने भएकाले तमोर करिडोरमा निर्माण हुने यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेश बिक्रीका लागि मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरिएको हो ।
सो ऐनले विद्युत बिक्रीका लागि विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमति पत्र जारी गर्दा नै बिक्रीका लागि अनुमति समेत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्युत बिक्रीका लागि नै निजी क्षेत्रले नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड स्थापना गरेको भन्दै भारत र बंगलादेश नेपालको लागि सुगम गन्तव्य भएको उनको भनाइ छ । बंगलादेशले प्रति युनिट १० रुपैयाँसम्ममा विद्युत खरिद गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।
भारतमा समेत बैकल्पिक उर्जाको उत्पादन वृद्धि भइरहेकाले प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न नेपालको जवविद्युत आवश्यक पर्ने देखिएको छ । इपानको प्रतिनिधि मण्डलले हालै गरेको भारत भ्रमणमा समेत भारतीय अधिकारीहरुले नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताएका थिए ।
नेपाल र बंगलादेशका उर्जा सचिवहरुको हालै सम्पन्न द्विपक्षीय बैठकमा समेत नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत खरिदका लागि बंगलादेश तयार रहेको सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत प्रसारणका लागि डेडिटेकेट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने वा भारतको विद्यमान संरचना प्रयोग गर्न सकिने विषयमा २ देश मिलेर सहमति खोज्ने विषयमा समेत मतैक्य भएको छ ।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने विषयलाई रणनीतिक उद्देश्यका साथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।