बैंकहरुले अब मनलाग्दी ‘सेवा शूल्क’ लिन नपाउने, यी ५ बैंकप्रति राष्ट्र बैंक कठोर
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूखुसी सेवा शूल्क लिन नपाउने भएका छन् । बैंकहरुको सेवा शूल्क सम्बन्धी व्यापक जनगुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ ।
हालै मात्र राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले बैंकहरुको सेवा शूल्कका विषयमा अध्ययन गरेको छ । दक्षिण एशियाली देशहरुसँग तुलना गरेर अध्ययन गर्दा नेपालका बैंकहरुले लिने सेवा शूल्क कम देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।
‘सार्कका देशहरुसँग तुलना गर्दा नेपालका बैंकहरुले लिने सेवा शूल्क कम देखियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘भारतको आइसीआइसी बैंकले ३ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिएको पाइयो, हाम्रोमा सबैभन्दा बढी सेवा शूल्क लिने कृषि विकास बैंकको २ प्रतिशत पनि छैन ।’
बैंकहरुको सेवा शूल्कमा राष्ट्र बैंकको नजर, केही बैंकले ‘अत्ति’ गरेको निष्कर्श
तर, नेपालका बैंकहरुले ग्राहकैपिच्छे फरक फरक सेवा शुल्क लिने गरेको पाइएकाले राष्ट्र बैंकले यस्तो विभेदकारी व्यवहारमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।
‘कम्तिमा ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिने नीति भएको बैंकले पहुँचवाला र आफूनिकटलाई ०.२५ प्रतिशत लिने अनि पहुँच नभएकालाई १.५ प्रतिशत लिने गरेको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो विभेद हामी रोक्छौं । सबैलाई बराबरी सेवा शूल्क लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’
‘सेवा शूल्क सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको चाँडै नै निर्देशन आउँछ,’ स्रोतले भने, ‘१ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शूल्क लिने बैंकहरुप्रति राष्ट्र बैंक कडारुपमा प्रस्तुत हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले गरेको अध्ययनमा कृषि विकास बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, सिभल बैंक, मेगा बैंक, कुमारी बैंकले ऋणीसँग सबैभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । यी बैंकले ०.२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिने गरेका छन् ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र हिमालयन बैंकले सबैभन्दा कम सेवा शूल्क लिन्छन् । यी बैंकले ०.प्रतिशतदेखि ०.२५ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिन्छन् ।
अरु वाणिज्य बैंहरुले भने ०.२५ देखि १ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिने गरेको पाइएको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘हामीकहाँ गुनासो आएजस्तो चर्को सेवा शूल्क रहेनछ’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, कसैलाई कम र कसैलाई बढी सेवा शूल्क लिएर ग्राहकलाई विभेद गर्ने बैंकहरुको व्यवहारलाई हामी रोक्छौं, रोक्छौं ।’
‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफ्नै छोराछोरी र हामीलाई सौताका छोराछोरीको जस्तो विभेदकारी व्यवहार गर्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जसकारण यति ठूलो आन्दोलन हुँदा पनि ऋणको ब्याजदर घटेको छैन ।’
केही दिनअघि मात्रै नियमन विभागले बैंकहरुको सेवा शूल्कको विषयमा उच्च व्यवस्थापनलाई ब्रिफिङ गरेको थियो ।
नियमन विभागका कामू कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले गत सोमबार दिउँसो डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई आफूले गरेको अध्ययनको प्रस्तुति नै दिएका थिए । उक्त छलफलमा सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठ लगायत पनि उपस्थित थिए ।
‘सेवा शूल्क सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको चाँडै नै निर्देशन आउँछ,’ स्रोतले भने, ‘१ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शूल्क लिने बैंकहरुप्रति राष्ट्र बैंक कडारुपमा प्रस्तुत हुन्छ ।’
नेपालमा हाल २८ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् ।
बैंकहरुको चर्को ब्याजदर र सेवा शूल्कका विरुद्धमा केही समयअघि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर भेटेर ब्याजदर घटाउन माग गरेका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको गणना विधि परिवर्तन गरेर र क्रमश स्प्रेड घटाउँदै लगेर ब्याज घटाउने नीति लिए पनि बैंकहरुको दबाबका कारण अहिलेसम्म उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छैनन् । उल्टै सेवा शूल्क बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई भन्दा बढी बैंकलाई मायाँ गर्दा ब्याजदर घट्न नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफ्नै छोराछोरी र हामीलाई सौताका छोराछोरीको जस्तो विभेदकारी व्यवहार गर्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जसकारण यति ठूलो आन्दोलन हुँदा पनि ऋणको ब्याजदर घटेको छैन ।’
क्लिकमान्डु
