मौद्रिक नीति अघि नै आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले मर्जरको सम्झौता गरुन् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना

काठमाडौं । अबको ३ साताभित्र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति आउनु पर्ने भएकाले यतिबेला राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा व्यस्त छ । विभागीय स्तरका कर्मचारीहरु मौद्रिक नीतिमा तयार गर्न अस्तव्यस्त नै छन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिको मूख्य आकर्षण मध्येको एउटा विषय हो बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत् ठूला अर्थात् वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेर बिग मर्जरका लागि नीतिगत सम्बोधन गरेकाले सरकारको उक्त नीतिलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मर्जरमा राष्ट्र बैंकको रणनीतिः थर्काउने र लोभ्याउने

‘नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा २८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भएकै हो, त्यसैले अबको नीति संख्या घटाउनमा केन्द्रित रहन्छ,’ नियमन विभागका एक कर्मचारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीले अहिले बैंकहरुलाई तीब्र दबाब दिइरहेका छौं । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि नै ४ देखि ६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा जाने सैद्दान्तिक सहमति गरुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

मौद्रिक नीति अघि ४/५ वटा बैंकले मर्जरमा जाने सैद्दान्तिक सहमति गरे भने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने उनको भनाई छ ।

‘हामीले तीब्र दबाब दिनुको उद्देश्य जतिसक्दो चाँडो बैंकहरुले मर्जरमा जाने समझदारी गरुन् भन्ने हो, बैंकहरुले समझदारी गरेभने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई ब्राण्डिङ गर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जसकारण अरु बैंकलाई पनि मर्जरमा जान तीब्र दबाब पर्छ ।’

राष्ट्र बैंकभित्र बैंकको संख्या कति भन्ने विषयमा उच्च व्यवस्थापनभित्र आआफ्नै तर्क भएपनि १२ देखि १८ वटासम्म हुनु उपुयुक्त हुन्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ ।

राष्ट्र बैंकलाई प्राइम बैंकको ब्रिफिङः छिट्टै कमर्सियल बैंक गाभ्दैछौं, कुन हो त्यो ?

‘कसैले १२ वटा ठीक भनिरहेका छन्, कसैले १५/१६ वटा र कसैले १८/२० वटा,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, बैंकको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकभित्र एकमत छ ।’

१५/१६ वटासम्म बैंक रहँदा नियमन, सुपरिभिजनका लागि पनि उपयुक्त हुने र बैंकहरु पनि बलिया हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले प्रतयक्षरुपमा फोर्स मर्जर गराउँदैन तर अप्रत्यक्षरुपमा एकएक गरी संस्थाहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जानु भएन भने राष्ट्र बैंकले असहयोग गर्छ भनेर थर्काएपछि संस्थाहरु मर्जरमा नगई सुखै हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामीले अबलम्बन गरेको नीति पनि यही हो ।’

‘बिग मर्जरका विषयमा मौद्रिक नीतिले केही न केही सम्बोधन गर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगतरुपमा त प्रोत्साहन मात्रै आउला तर पहिलो चरणमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक सबैले बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र सीइओलाई बोलाएर उपयुक्त पार्टनर खोजेर मर्जरमा जानुहोस् भनिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘दोस्रो चरणमा फलानो बैंक फलानोसँग मर्ज हुनुहोस् भन्नेसम्मको दबाब दिन्छौं ।’

अवस्था कमजोर भएका संस्थाहरु मर्जरमा गएनन् भने राष्ट्र बैंकले असहयोगको नीति अबलम्बन गर्ने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको तर्क छ ।

‘राष्ट्र बैंकले प्रतयक्षरुपमा फोर्स मर्जर गराउँदैन तर अप्रत्यक्षरुपमा एकएक गरी संस्थाहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जानु भएन भने राष्ट्र बैंकले असहयोग गर्छ भनेर थर्काएपछि संस्थाहरु मर्जरमा नगई सुखै हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामीले अबलम्बन गरेको नीति पनि यही हो ।’

३ वटा सरकारी, विदेशी लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, संयुक्त विदेशी लगानीका (एभरेष्ट, हिमालयन र एसबिआई) बैंकदेखि बाहेक अरु बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब दिइने ती अधिकारीको भनाई छ । यद्यपि ती बैंकलाई अरु बैंक गाभ्नका लागि भने दबाब दिइने छ ।

त्यसैगरी, नविल र इन्भेष्टमेन्ट जस्ता पूराना र ठूला बैंकलाई पनि अरु बैंकलाई लिनका लागि दबाब दिइने छ ।

मध्यमस्तरका एनएमबि, सानिमा, माछापुच्छ्रे, प्रभु, एनआइसी एशिया र ग्लोबल आइएमइ जस्ता बैंकहरुलाई पनि आपसमा मर्जरमा जानभन्दा अरु बैंक गाभ्न दबाब दिइने स्रोतको भनाई छ ।

बाँकी रहेका १३ वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब दिइने छ । १३ बैंकमध्ये पनि पछिल्लो चरणमा आएका सिभिल, मेगा, सेञ्चुरी, जनता र पूराना भएर बेलाबेलामा समस्या झेलिरहेका र सन्तोषजनक प्रगति गर्न नसकेका एनसीसी, कुमारी, एनबी बैंकलाई मर्जरमा जान तीब्र दबाब दिइएको छ ।

त्यसपछि बैंक अफ काठमाण्डू, सनराइज, प्राइम, सिद्दार्थ, लक्ष्मी, सिटिजन्स बैंक लगायतलाई पनि मर्जरमा जान दबाब दिइएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले दबाब दिनेवित्तिकै एकै वर्षमा ६/७ वटा बैंक मर्जरमा जान्छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

मर्जरमा जाने बैंकलाई दबाब मात्रै नदिइ मौद्रिक नीतिमार्फत् विभिन्न छुट तथा सुविधाहरु दिएर आकर्षण गरिने ती अधिकारीले बताए ।

गभर्नर डा. चिरब्जीबी नेपाल १०/१२ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक देख्न चाहन्छन् । गभर्नरको यो सपना अनुसार नै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दबाब दिइरहेको हो ।

यो वर्ष अर्थमन्त्री पनि बैंकको संख्या धेरै भयो घटाउनु पर्छ भन्नेमा सहमत छन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यू पनि संख्या घटाउनु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ, तर एकैवर्ष १०/१२ वटा संख्या घटाउने होइन कि वर्षमा ३/४ वटा गर्दै २/३ वर्षपछि बैंकको संख्या १५/१६ वटा मात्रै होस् भन्ने उहाँको चाहना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा गभर्नरसाब बढी एग्रेसिभ हुनुहुन्छ । तर अर्थमन्त्रीकै लाइन अनुसार नीति आउला ।’

नियामकले फोर्स पनि गर्न सक्छ है भन्ने प्रष्ट सन्देश दिइरहेको ती अधिकारीले बताए ।

‘वाणिज्य बैंकबीच मर्ज भए २ वर्षसम्म स्प्रेड ५ प्रतिशत गर्दा पनि हुने, सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा केही माथि गए पनि कारबाही नहुने, उत्पादनमूलक र विपन्न वर्गका लागि तोकिएजति कर्जा प्रवाह नगर्दा पनि कारबाही गरिनहाल्ने, शाखा खोल्न सहजीकरण गर्ने, आयकरमा छुट दिनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता छुट दिएर मर्जरमा जानका लागि लोभ्याउने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।