आयल निगमले बुढीगण्डकीका लागि उठायो हालसम्म ३२ अर्ब

काठमाडौ. । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार बनेपछि आयोजनाको काम गर्नभ नेर जिम्मा दिइएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा पनि लामो समयदेखि सम्पर्क विहिन अवस्थामा छ ।

गत पुसदेखि चिनियाँ कम्पनी गेजुवा सरकारको सम्पर्कमा छैन । तर आयोजनाका लागि भनेर नेपाल आयल निगमले उठाएको रकम भने प्रत्येक महिना बढ्दै गएको छ ।

निगमका अनुसार आयोजनाका लागि भनेर गत जेठ १७ गतेसम्म ३२ अर्ब बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाएका थिए । भन्सार बिन्दुमा नै उक्त कर लगाइएको हो ।

सरकारले रकम उठाउन थालेको पनि ३ वर्ष पूरा भएको छ । सुरुमा बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि भनेर उक्त रक उठाइएको भएपनि पछिल्लो वर्षदेखि भने पूर्वाधार कर भने रकम उठाउने गरिएको निगमका चार्टड एकाण्टेन्ट समेत रहेका नागेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार निगमले उठाएको उक्त रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।

तर सरकारले आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । करिब ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका प्रभावितलाई हालसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । तर गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको खहरे बजारको भने मुआब्जा निधाृरण हुन सकेको छैन ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा आयोजना इपिसिएफ मोडलमा अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ । तर जिम्मा दिइएको भनिएको चिनियाँक म्पनी गेजुवाले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

निगमले भने आयोजनामा आफुहरुको पनि सेयर रहनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सेयरका लागि निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेपनि निर्णय भने भएको छैन ।