बुढीगण्डकी आयोजनाः कति मुआब्जा मागेका छन् आरुघाट, आर्खेत र खहरेका प्रभावितले ?

काठमाडौं । सरकारले निकट भविष्यमा नै बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित अर्थात् मुआब्जा निर्धारण नभएका आरुघाट, आर्खे र खहरेको मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर स्थानीयबासीले सरकारी दरभन्दा बढी मुआब्जा मागेको भन्दै सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्न सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो ।

आरुघाट बजार ३०० वर्ष पूरानो भएको मानिन्छ । नेपाल, चीन व्यापारको परम्परागत बजारको रुपमा समेत आरुघाटलाई लिइन्छ । यस्तै धादिङ र गोरखाको केन्द्र पनि हो आरुघाट ।

आरुघाटबासीले आयोजनासँग प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँको दरले मुआब्जा मागेका छन् । त्यसमा मुख्य सडक मुख्य बजार बस्ती भएको क्षेत्रमा २५ लाखको दरले मुआब्जा माग गरिएको छ । स्तुल खोलाको मोटरेबेल पुलदेखि भन्ज्याङ भएर आरुघाट गँउपालिका ९ को वडा कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय हुँदै बुढीगण्डकी पुलसम्मको मुआब्जा बढी हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

यस्तै भीमसेन चोकदेखि पुलचोक, हाकिम चोक, क्याम्पस चोक हुँदै बर बोट एवम् हस्पिटल चोकसमम्मको मुख्य सडकले छोएको घर घडेरीको पनि प्रतिआना २५ लाख हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यस्तै शाखा सडक प्रतिआना २० लाखको दरले माग गरिएको छ । त्यसमा फिल्म हलदेखि विद्युत् चोकसम्म, अन्नपूर्ण मन्दिरदेखि घरेलु चौर हुँदै भीमोदय मावि जाने शाा सडकले छोएको घर घडेरी, सलामदिन मिया, सुरेश खनालको घर हुँदै नेप्लिज एड्भान्स बोर्डिङ जोडने सडकलाई दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ ।

यस्तै प्रतिआना १५ लाख दरले तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । चापानी मुख्य सडकको प्रति आना १५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा माग गरिएको छ ।
त्यस्तै घडेरी उन्मुख आवादी सडकलाई प्रति रोपनी ५० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ ।

विशालनगर धादिङको मुख्य सडकको प्रतिआना २५ लाख, मुख्य शाखा सडक प्रतिआना २० लाख, शाखा सडक प्रतिाना १६ लाख, प्लानिङ सडक प्रतिआना १२ लाख, गोरेटो बाटो प्रतिआना ९ लाख, त्रिपुरासुन्दरी खहरे धादिङको जग्गा प्रतिआना १३ लाखशाखा सडक प्रतिआना १० लाख, शाखा सडककै अर्को खण्डमा प्रतिआना ८ लाख बराबरको मुआब्जा माग गरिएको छ ।

तर सरकारले भने स्थानीयबासीले माग गरे अनुसारको मुआब्जा दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले मुआब्जा तय गरेको भएपनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।