काठमाडौं । संघीय संसदका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै १० करोड बजेट मागेका छन् । बजेटको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न खालका धारणा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
केहीले सांसदलाई बजेट दिनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले सांसदलाई बजेट दिन नहुने र त्यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको बताएका छन् ।
दिन हुने र नहुनेको विवाद तन्किएर यतिखेर प्रदेशमा समेत पुगेको छ । पछिल्लो पटक प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले समेत संघीय सांसदले १० करोड बराबरको बजेट पाए आफूहरुलाई पनि बजेट दिनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्यको साधन र स्रोत व्यक्तिका नाममा उपलब्ध गराउँदा त्यसले स्थानीय तहमा भ्रष्टचारलाई संस्थागत गरेको छ ।
उपभोक्ता समितिमा नाममा कार्यकर्ता पोस्ने र विकास निर्माणको नाममा कागजी काम गरेर राज्यको स्रोत पचाउने प्रवृृत्ति हावी भएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले समेत सांसदले राज्यबाट लिएको रकममा चरम बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
संघीय सांसदले अहिले पाउँदै आएको संसदीय विकास क्षेत्रको बजेट समेत दुरुपयोग गर्दै विकासमा भन्दा पनि आफना कार्यकर्ता पोस्ने योजनामा खर्च गर्दै आएकाले त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने नभए आफूहरुले पनि पाउनु पर्ने ३ वटा प्रदेशका सांसदहरुको भनाइ छ ।
सांसदलाई बजेट दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सन्दर्भमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला दिन हुने र नहुनेको विवाद भन्दा पनि उनीहरुलाई दिए हामीलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्न थालेपनि बहस अन्यत्रै पूगेको छ ।
संघीय सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत खर्च गर्न पाउने गरी बजेट दिने नै हो भने प्रदेश सांसदले पनि पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने संघीय सरचनाको मर्म र भावनाविरुद्ध संघीय सांसदलाई बजेट दिन नहुने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुको भनाइ छ ।
सांसदले पाएको बजेट स्वआर्जन जस्तो गरी नितान्त अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ ।
संघीय, प्रदेश सांसदले राज्यको ढुकुटीबाट पाउने बजेट राम्रो काममा खर्च भए उनीहरुकै व्यक्तित्व बढ्ने भएपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको पाइएको छ ।
तर केहीले भने संसद् विकास कोषको अवधारण भ्रष्टाचरकै अर्को रुपको रुपमा लिइएको छ । त्यस्तो व्यवस्था खारेज गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया