७.५ प्रतिशत लाभकर अन्तिम गर्दा यसरी लाग्छ हकप्रद र बोनसमा लाभकर

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले सेयर लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत नै कायम हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत कायम हुने निश्चित भएको छ ।

योसँगै लगानीकर्ताहरुले औसत लागतको आधारमा पूँजीगत लाभकर अल्पकालिन र दीर्घकालिन गणनाका लागि करका दर, औसत लागत र लाभ गणनाको लागि सफ्टवेयर आवश्यक रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । कट्टा भएको लाभकर सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको प्यानमा जानका लागि सम्बन्धित निकायले इटिडिएसको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

एक लगानीकर्ताले भने, ‘सरकारको पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम बनाउने र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिका लागि सेयर होल्ड गरेका लगानकर्तालाई फरक दरमा लाभकर लगाउने सरकारको प्रयासलाई राम्रो मान्न सकिन्छ ।’
लाभ गणनालाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन विभिन्न मूल्यमा खरिद गरिएका सेयरको औसत लागतको आधारमा पुँजीगत लाभ गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले आगामी बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था गरेको खण्डमा बोनस, हकप्रद तथा ती सेयरमध्येबाट कुनलाई आधारमूल्य मान्ने भन्ने झमेला न्यून हुँदै जाने लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा यो व्यवस्था प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्न सकेको खण्डमा कुन सेयरलाई कति मूल्यमा किनेको भन्ने अन्यौलता हट्ने छ’ ती लगानीकर्ताले भने । यसबाट वास्तविक औसत लागतको आधारमा लाभ गणना हुँदा लगानीकर्ता र सरकार दुवैलाई लाभ मिल्ने उनको बुझाइ छ ।

अनुदार भनिएका अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत सेयर बजारमा दिँदैछन बम्पर प्याकेज

यतिबेला लगानीकर्ताले कट्टा गरिने लाभकर भने इटिडिएसको माध्यमबाट नेप्सेले सिधै लगानीकर्ताको प्यानमा पठाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यो नभएको खण्डमा पुनः कर भुक्तानीको प्रमाण लिन नेप्से जाने र कर कार्यालय धाउने समस्या यथावत नै रहने र लगानीकर्ताले दुःख पाउने क्रम नरोकिने लगानीकर्ताहरुको बुझाइ छ ।

लाभकरलाई अन्तिम बनाएर इटिडिएसको माध्यमबाट प्यानमा पठाउने व्यवस्था भएमा प्यानको समस्या समाधान हुनेछ । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरु प्यानमा दर्ता हुने उत्साहित हुनेछन् ।

लगानीकर्ताहरुले व्यक्तिगत रूपमा गणना गरिने औसत लागत आधिकारिकताको लागि नेप्से वा सिडिएससीले यस्तो औसत लागत गणना गर्ने विधि र सफ्टवेयर सञ्चालन गरी प्रत्येक बिक्रीमा सिडिएससीले औसत लागत दलाललाई दिने र सोही आधारमा लाभ गणना र कर कट्टी गरिनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ ।

यस अघि गत जेठ २२ बोनस र हकप्रदको वास्तविक लागत कति र कसरी गणना गर्ने भन्ने विषयमा विवादमा भएको थियो । गत जेठ २२ गते लगानीकर्ताहरूले यो विवादले लगानीकर्तालाई समस्या भएको भन्दै सेयर कारोबार नै बन्द गरेका थिए ।
आन्दोलनपछि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि पुँजीबजार पूर्ववत सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धी पत्र सिडिएसबाट जारी भएपछि बजार पुरानै शैलीमा सञ्चालनमा आएको हो ।

विद्यमान आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ ‘क’ २ ‘क’ अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट लाभको हकमा धितोपत्र विनियम बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा (दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको) लाभ रकमको ७.५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि प्रकाशित समाचारमा साढे ७ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्चाइएको छ