कुलमानको पक्षमा अदालतको आदेश, महशुल नबुझाउने उद्योगको विजुली कटौती हुने

क्लिकमान्डु २०७६ वैशाख २६ गते १४:५१ मा प्रकाशित

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले उद्योगीको पक्षमा विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न नपर्ने महशुलको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले बिशाल सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई महशुल बुझाउनु नपर्ने गरी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले बिशाल सिमेन्टले महशुल बुझाउनुनपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

बैशाख १० गते अन्तरिम आदेश दिएपनि बिशाल सिमेन्टले पाएको अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्वय कुमार चुडाल किरण पौडेलको सयुक्त इजलाशले खारेज गरेको छ ।

यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिलले बैशाख १३ गते महशुल बुझाउनु नपर्ने अन्तरिम आदेश पाएको थियो । हरिप्रदाप केसीको एकल इजलाशले महशुल बुझाउनु नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बुधबार कुमार चुडानल किरण पौडेलको सयुक्त इजलाशले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निस्कृय गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच महशुलको विषयमा विवाद छ । विवाद रहेका उद्योगीले अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् ।

उच्च अदालत पाटनले बुधबार यस्तो अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।

कुलमानले ‘केही गर्न सक्दिन’ भनेपछि महासंघ र परिसंघ गुहारे व्यवसायीले, अब प्रधानमन्त्री भेट्ने

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर लिदै नलिएको ट्रकलाइन र डेडिकेटेट महशुल तिर्न नसकिने बताएका थिए ।

एक दर्जन उद्योगले डेडिकेटेट र ट्रकलाइन महशुल बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले बिल पठाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै महशुल नबुझाउने उद्योगीको विजुली कटौती हुने जानकारी दिए ।

बुधबारै नै उच्च अदालत पाटनले शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग प्रालिलाई भने प्राधिकरणले काटेको बिल अनुसार महशुल तिर्न नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश केशवराज जोशीको एकल इजलाशले महशुल तिर्न नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स