कुलमानले ‘केही गर्न सक्दिन’ भनेपछि महासंघ र परिसंघ गुहारे व्यवसायीले, अब प्रधानमन्त्री भेट्ने

क्लिकमान्डु २०७६ वैशाख २४ गते १७:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी/व्यवसायीबीच बिजुलीको ट्रंक लाइन र डेलिकेटेड फिडरको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । प्राधिकरणले ०७२ सालदेखिको अतिरिक्त शुल्क तिर्न व्यवसायीलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।

केही समय यता विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुँदा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराएको भन्दै व्यवसायीहरुलाई धमाधम अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाउँदै आएको छ ।

आफूहरुले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने जनाउँदै आएका छन् । कतिपय व्यवसायीहरुले अदालत गएर स्टे अर्डर पनि ल्याइसकेका छन् ।

तर, प्राधिकरणले पत्र पठाउन छाडेको छैन ।

मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणले गैरकानूनीरुपमा व्यवसायीहरुलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको दाबी गरे ।

विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अरिक्ति महसुल तिर्न नसक्ने व्यवसायीको घोषणा

‘नियमअनुसारको शुल्क हामी तिर्छौं तर प्राधिकरणले गैरकानूनीरुपमा लिँदै नलिएको सुविधाको शुल्क तिर्न पत्र पठाएको छ, जुन हामी तिर्न सक्दैनौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने ।

प्राधिकरणले मुरारकाको उद्योगलाई पनि अतिरिक्ति शुल्क तिर्न पत्र पठाएकोछ ।

‘पत्र आइरहेको छ, व्यवसायीहरु त्रसित भइरहेका छन्,’ मुरारकाले थपे, ‘प्राधिकरणको पत्रअनुसार पैसा तिर्नुपर्यो भने कुनैपनि उद्योगहरु चल्न सक्दैनन् । र, बन्द हुन्छन् ।’

विद्युत नियमन आयोगलाई देखाएर सरकारले बहानाबाजी गरिरहेको उनले गुनासो गरे ।

‘अदालतले प्राधिकरणको गैरकानूनी कामलाई मान्यता दिँदैन । तर, हामी त व्यवसाय गर्ने मान्छे अदालत धाउने कि व्यवसाय गर्ने ?’ मुरारकाले प्रश्न गरे, ‘सरकारी निकायका यस्ता कामले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बिगारिरहेको छ, सरकार बेलैमा सचेत बनोस् ।’

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रब थापाले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर प्राधिकरणले पत्र पठाएका कारण समस्या परेको बताए ।

कुलमानको हाई भोल्टेज ट्रंक लाइनले फुटेका व्यवसायी जुटे, महासंघ पुगेर परिसंघ गर्जने

‘कसैले डेलिकेटेड लाइन पाउँ भनेर प्राधिकरणमा निवेदन हालेर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पारित गरेर सुविधा लिएको छ भने ती व्यवसायीले शुल्क तिर्नै पर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘तर, यहाँ त सुविधा लिँदैन नलिएका उद्योगलाई पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र आएको छ ।’

प्राय सबै सिमेन्ट उद्योगले मासिक १ देखि ३ करोड रुपैयाँको बिजुली खपत गर्ने र ७ दिनभित्र बिल तिर्ने गरेको उनले सुनाए । ७ दिनभित्र बिल तिर्दा प्राधिकरणले २ प्रतिशत शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था छ ।

‘अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले ७ दिनभित्रै बिल भुक्तानी गरेर २ प्रतिशत छुट लिँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘फेरि प्राधिकरण ०७२ सालदेखिको अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाइरहेको छ ।’

आफूहरुले यो विषयमा प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई भनेको तर कुल मानले मैले केही गर्न सक्दिन भन्ने जवाफ दिएको उनले सुनाए ।

‘कुलमानजीलाई हामीले पटकपटक भन्यौं उहाँले मैले केही गर्न सक्दिन भन्नुभयो त्यसपछि हामीले सरकारको माथिल्लो निकायसम्म आफ्ना कुरा पुर्याउन एफएनसीसीआई र सीएनआइ गुहार्नु परेको हो,’ थापाले सुनाए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले प्राधिकरणले आफ्नै विनियमावली बिपरित उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको बताए ।

‘प्राधिकरणले हामीलाई पठाएको पत्र कानूनसंवत छैन, यस्तो गैरकानूनी पत्रमा तोकेको शुल्क हामी तिर्न सक्दैनौं,’ मोरले भने ।

उद्योगीहरुले यस विषयको जानकारी उर्जा मन्त्रीलाई पनि गराइसकेको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले यो विषयलाई लिएर व्यवसायीहरुले कुलमान र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिइन् ।

‘हामीले कुलमानजी र उर्जामन्त्री वर्षमानज्यूलाई भेटेर यथार्थ जानकारी गराएका छौं, उहाँहरुले पनि व्यवसायीलाई मर्का परेको अनुभूति गर्नुभएको छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् ।

उनले महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर यो विषयको जानकारी गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूको समय मागिरहेका छौं, भेटेर यथार्थ जानकारी गराउँछौं,’ राणाले भनिन्, ‘मलाई विश्वास छ, उहाँहरुले योा विषय बुझ्नु हुनेछ ।’

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स