अस्थीर कर नीति: के सरकार निर्यान्तजन्य स्टिल उद्योग पनि बन्द गराउन चाहन्छ ?

काठमाडौं । सरकारको अस्थीर कर नीतिका कारण पछिल्लो समय निर्यातमा उल्लेख्य सभावना रहेको स्टिल उद्योग संकटमा पर्ने भएको छ । पछिल्लो समय कर प्रशासनले हाकिम फेरिएपिच्छे नै नीति नियम पनि फेरिने गरेका कारण स्टिल उद्योगी संकटमा परेका हुन् ।

एकातिर सरकार मुलुकमा लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्दैछ भने अर्कोतिर सात वर्ष अगाडिको फाइल निकालेर आन्तरिक उद्योगीलाई तर्साउँदैछ छ ।

सरकारले फलामका ‘स्क्रर्याप’ खरिदको बिलबिजकलाई मान्यता नदिई सात वर्ष पुरानो फाइल पल्टाउँदै स्टिल उद्योगीलाई तर्साउन थालेपछि उद्योगीहरु हतास भएका हुन् । फलामका स्क्रर्यापको बिलबिजक नक्कली भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सात वर्ष पुरानो फाइल पल्टाएर नयाँ कर निर्धारण गर्न थालेपछि स्टिल उद्योगी हतास भएका हुन् ।

स्टिल उद्योगले फलामका स्क्रर्याप खरिद गरी विभिन्न प्राबिधिक प्रकृया पुरा गरेर बिलेट उत्पादन गर्छ । त्यसपछि बिलेटबाट फलामका डन्डी तथा छड उत्पादन हुन्छ । तर, विभागले सात वर्ष अघि किनिएका त्यस्ता स्क्रर्यापको बिलबिजक नक्कली भएको र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नबुझाएको भन्दै कारबाही गर्न थालेको हो ।

उद्योगीले यसरी स्क्रर्याप किनेको बिलबिजक नक्कली भएको भए ती बेच्नेमाथि कारवाहि नगरि लेखा परीक्षण भइसकेको ७ वर्ष अघिदेखिको फाइल खोलेर नयाँ कर निर्धारण गर्न थालेकोमा रोष प्रकट गरेका छन् ।

‘किनेको वस्तुलाई नमान्ने तर त्यसबाट बनेको वस्तुबाट उत्पादित डन्डीलाई मान्ने, र त्यसबाट भ्याट र अन्तःशुल्क पनि लिने ? यदि स्क्रर्याप किनेको बिलबिजक नक्कली भएको भए ती बेच्नेमाथि कारवाहि हुनु पर्ने हो,’ एक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने,- ‘स्क्रर्याप आपूर्तिकर्ताले भ्याट नबुझाएको छ भने त्यसमा स्टिल उद्योगीलाई कारवाही गर्ने कि बेच्नेलाई अहिले आएर सात/आठ वर्ष पुराना फाइल पल्टाएर उद्योगीलाई दुःख दिनु भनेको दुख दिने नियत नै हो ।’

उद्योगीहरुका अनुसार स्क्रयाप सप्लाइ गर्ने पार्टी पनि अदालतमा मुद्दा लड्दैछ । स्क्रयाप सप्लाइ गर्ने पार्टीले अदालतमा मुद्दा लड्दा लड्दै विभागले स्टिल उद्योगीलाई पैसा तिराउन खोज्नु प्राकृतिक न्याय र न्यायालयको पनि मान हानी भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

राजस्व कार्यालयका अधिकारीका अनुसार भने चार वर्षपछि अडिट मात्र गर्न नपाइने हो ।

‘तर यदि कर चुवाहट भएको वा छली भएको प्रमाण छ भने महानिर्देशकको स्विकृतीमा छानबिन गर्न पाइन्छ,’ आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्।

अधिकारीहरुका अनुसार यस मामिलामा कर प्रशासनले ब्यावहारिक पाटो पनि हेर्नु पर्ने हो । ‘तर, उद्योगीको गल्ती नभए पनि विभागबाट असुल गर्न आदेश आएका कारण कर लगाउनुपरिरहेको छ, चित्त नबुझे अदालत जाने अधिकार उद्योगीसँग छँदैछ,’ उनीहरु भन्छन् ।

अदालत जानु अधिकार भए पनि उद्योगीहरु अड्डा अदालत धाउने कि उद्योग चलाउने एउटा प्रश्न हो भने, अदालत जाँदा कर प्रशासनले तोकेको दायित्वको ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगीले त्यो रकम उद्योगमा लगाउने कि धरौटी राखेर मुद्दामामिला गरेर बस्ने अर्को प्रश्न हो ।

‘सरकारले हरेक विषयमा उद्योगी ब्यवासायीलाई अदालत जाउ भन्दै जाँदा देशमा औद्यौगिक वातावरण कसरी बन्छ,’ उद्योगीहरु प्रश्न गर्छन्।

उद्योगीहरुका अनुसार सबै उद्योगीहरुको गरेर ५० करोड रुपैयाँ जति हुन आउँछ । त्यसको आधा धरौटी राखेर मुद्दामा जानु पर्ने हुन्छ।

तर, निर्दोष व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने र प्रमाण दिँदा पनि हेर्न नचाहने हो भने नेपालमा उद्योग किन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा बढाउन जबर्जस्ती सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगको विजुली काटेर प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साएको थियो ।

विजुली नजोडे उद्योग नै नचलाउने भन्दै पीडित उद्योगीले अडान लिएपछि विजुली काट्ने आदेश दिने प्रधानमन्त्री आफै बाध्य भएर विजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले दुई पटक समय थप गरिसकेपछि पनि अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष सर्वोच्चका पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लालले केहि प्राबिधिक कारणले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको बताएका छन् ।

पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । थप समय पनि बैशाख २५ सकिन्छ ।

उद्योगीहरुले आफुले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइन प्रयोग नगरेको र यदि प्राधिकरणले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको रेकर्ड देखाए बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै आए तापनि प्राधिकरणले आफनो ब्यालेन्स सीटमा नाफा देखाउन जबर्जस्ती २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता देखाएको दाबी गर्दछन् ।

यसरी नेपालमा भएका र पछिल्लो समय निर्यात पनि गर्न थालेका स्वदेशी उद्योग सिद्ध्याउन सरकार आफै लागेका बेलामा लगानी सम्मेलन गरेर कसरी लगानीकर्ता आश्वस्त हुन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग गर्दछन्, उद्योगीहरु ।

ब्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालले फागुनुमसान्तसम्ममा ११ अर्ब ६३ करोडको स्टिलका डन्डी तथा २ अर्ब ४७ करोडको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरेको छ । यतिमात्र नभएर यी उद्योगले हजारौं रोजगारी स्वदेशमा सिर्जना गरेका छन् ।

तर, सरकार विभिन्न बहानामा यी दुई उद्योगलाई ध्वस्त गर्न लागिपरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट सरकार आत्मनिर्भर उद्योगलाई ध्वस्त बनाएर अर्थतन्त्र परनिर्भर बनाउने अनि युवालाई वैदेशिक रोजगारमिा धकेल्न उद्यत भएको स्पष्ट हुने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

‘सरकार नै नेपालमा उद्यम गरेर खान सकिन्न भन्ने भाष्य स्थापित गर्न चाहन्छ, रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्र कसरी सुदृढ हुन्छ,’ उद्योगीहरु प्रश्न गर्छन् ।

सरकारको ध्यान भने राजश्व संकलनमा मात्र देखिन्छ किनकि चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामात्र बाँकी हुँदा लक्ष्यको आधामात्र राजश्व उठेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बैशाख १२ गतेसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ६८ अर्बमात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको छ । जुन सरकारको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्बको ५३.९९ प्रतिशतमात्र हो ।

राजश्व संकलन लक्ष्यअनुरुप नभएपछि सरकार तलबभत्ता जस्ता चालु खर्च गर्न पनि दबाबमा परेको कारण उद्योगीलाई तर्साउने धम्काउने गर्दै राजश्व संकलनमा जोड दिन थालेको उद्योगी ब्यवासायीहरु बताउँछन् ।