बाफियाको संसोधन प्रस्ताबः राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना बैंकमा सीइओ नियुक्ति गर्न नपाइने
काठमाडौं । बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्ति गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनुवार्य गर्न लागिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संसोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरिएको हो । सीइओका उम्मेद्वारहरुको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ गरेर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाका गर्न प्रस्ताब गरिएको हो ।
यो प्रस्ताब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय पठाउने प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले जानकारी दिए ।
‘बैंक भनेको जनताको हो, राष्ट्र बैंकको पहिलो दायित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो, लगानीकर्ताको दबाबमा सीइओहरुले जथाभावी काम नगरुन् भनेर सीइओहरुलाई राष्ट्र बैंकप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट गरेर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेका हौं,’ ती सञ्चालकले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्न लागेका ३ जना उम्मेद्वारको नाम र उनीहरुको विगतको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उम्मेद्वारहरुको बिबरण हेरेर मात्रै राष्ट्र बैंकले नियुक्तिका लागि अनुमति दिन्छ ।
‘उम्मेद्वारहरु मध्ये फिट एण्ड प्रपोर टेस्ट गर्दा जुन उम्मेद्वार अरुभन्दा बढी योग्य देखिन्छ उसैलाई सञ्चालक समितिले सीइओ नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
अहिले बैंक सञ्चालक समितिले सीइओ नियुक्त गरेर त्यसको जानकारी मात्रै राष्ट्र बैंकलाई गराए पुग्छ ।
‘जनताको पैसा चलाउने भएपछि बैंकका सीइओहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, २/५ प्रतिशत लगानी गर्ने लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायी हुँदा जनताको पैसाको जोखिम हुन्छ भनेर हामीले यो ब्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार यो व्यवस्था निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले नै गर्ने कि बाफिया संसोधन गरेर बाफियामा हाल्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि छलफल भइरहेको छ ।
बाफिया संसोधन गर्दासम्म धेरै चलखेल हुनसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु तत्कालै निर्देशनमार्फत यो ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मुडमा पनि देखिन्छन् ।
संसारका अधिकांश देशमा यस्तो व्यवस्था भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ । तर, लगानीकर्ता र बैंकका सीइओहरु भने यो ब्यवस्था ठीक नभएको बताउँछन् ।
‘हामीले पनि समाचार पढेर यो कुरा थाहा पायौं, यो ब्यवस्था भयो भने बैंकको सीइओ नियुक्तिमा समेत राजनीति मुछिन्छ, त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन,’ एक वाणिज्य बैंकका अध्यक्षले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
यस विषयमा क्लिकमाण्डूले केही सीइओहरुसँग पनि कुरा गरेको थियो । उनीहरु पनि यो व्यवस्थाले राम्रो परिणाम नदिने बताउँछन् ।
‘खुल्ला अर्थतन्त्रमा नियामकले यो हदसम्मको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ एक सीइओले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नेतृत्व राजनीतिक रुपमा बायस नहुने हो भने ठीक हुन्छ, तर आजसम्मको इतिहास हेर्दा बायस भएकै देखिन्छ ।’