सुधीर बस्नेतको भेगास सिटी अपार्टमेन्ट लिलामी गर्ने तयारी

क्लिकमान्डु २०७५ पुष २२ गते १८:३८ मा प्रकाशित

काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतको ललितपुरको बालकुमारीमा निर्माणाधीन भेगास सिटी अपार्टमेन्ट लिलामीमा लाने तयारी भएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिले भेगास सिटी लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

‘भेगास सिटी अपार्टमेन्ट लिलामीमा बिक्री गर्छौं,’ समितिका संयोजक युवराज सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीले गरेको अध्ययनमा भेगास सिटी लिलामी गर्नुको कुनै बिकल्प देखिँदैन ।’

व्यवसायी बस्नेतले ओरेन्टल सहकारीका निक्षेपकर्ता र भेगास सिटी सहित विभिन्न २२ वटा हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको सावाँ र ब्याजगरी १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएको समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘सुधीरले विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा मात्रै हामी उनलाई काम गर्न छाडिदिन्छौं, होइन भने लिलामीमा लगेर निक्षेपकर्ता र बुकिङकर्ताको पैसा फिर्ता गर्छौं,’ संयोजक सुवेदीले भने ।

अहिलेसम्म सुधीरले विश्वास दिलाउन नसकेकाले आफूहरुले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको उनले सुनाए ।

समितिले लिलामी गर्ने भनेपछि आफैं निर्माण गर्ने विश्वाशिलो आधार बनाउनुको साटो बस्नेत लगायत अदालत गएका छन् ।

समिति गठन भएपछि सुधीका सबै समम्पत्ति समितिको नियन्त्रणमा रहने कानूनी व्यवस्था छ । तर, उक्त कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सुधीरले आफैं निर्माण गर्न भनेर फेरि १ करोड रुपैयाँ उठाएका छन् । १०० जना सँग १/१ लाख रुपैयाँका दरले १ करोड रुपैयाँ उठाएका हुन् ।

समितिको विरुद्ध बस्नेत र भेगास सिटीका बुकिङकर्ताहरु अदालत गएको प्रति समितिका अधिकारीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।

‘समितिको गठन भएसँगै कानूनत सुधीरको सबै सम्पत्ति हाम्रो नियन्त्रणमा आइसकेका छन्, अब हामी बोलकबोलमार्फत् बिक्री वितरण गरेर पीडितको पैसा फिर्ता दिन्छौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले सुनाए, ‘उहाँहरु हाम्रो विरुद्ध अदालत जानु भएको छ । हामी न्यायधीसज्यूहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं ।’

आफू पनि निवर्तमा न न्यायधीस भएकाले अदालतको फैसला मान्ने सुवेदीले सुनाए ।

‘हामी सम्मानित अदालतको फैसला स्वीकार गर्छौं,’ उनले भने, ‘निष्शर्क के हो भने भेगास सिटी लिलामीको बिकल्प छैन । यदि बिकल्प छ भने हामी छलफल गरेर त्यसमा पनि अघि बढ्न सक्छौं ।’

बस्नेतले व्यक्तिगत सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै अधिकार सम्पन्न समितिको विरोध गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय पनि सुधीरले सर्वसाधारणसँग पैसा उठाउन थालेकाले बस्नेतलाई पैसा नदिन संयोजक सुवेदीको अपिल छ ।

‘अहिले समितिको स्वीकृतिबिना सुधीरलाई पैसा दिएर अर्पाटमेन्ट बुकिङ गर्नु भनेको कानूनसम्मत हुँदैन, त्यसैले सुधीरलाई पैसा नदिन सर्वसाधारणलाई हाम्रो अपिल छ,’ उनले भने ।

बस्नेतबाट थप सर्वसाधारणलाई ठगिन नदिनु पनि आफ्नो दायित्व भएको उनको भनाई थियो ।

‘म पीडितलाई न्याय दिन यहाँ आएको हुँ, न्याय दिएरै छाड्छु,’ सुवेदीले भने ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स