सरकारले भन्यो- बुढीगण्डकी प्रभावितलाई आनाको २०/२५ लाख मुआब्जा दिन सकिँदैन
काठमाडौं । बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितले पछिल्लो पटक आनाको २५ लाख रुपैयाँसम्म माग गरिरहेको बेला सरकारले भने मागअनुसारको मुआब्जा दिन नसकिने बताएको छ ।
स्थानीय प्रभावितले आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाई गरेको ४ वर्ष पहिले निर्धारण गरेको मुआब्जा समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै आनाको २५ लाख रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने कानुन भन्दा बाहिर गएर कोही कसैलाई पनि थप रकम दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तय गर्ने मुआब्जा रकम नै वितरण गर्ने हो, त्यो भन्दा बढी रकम त कसरी दिन सकिन्छ र ? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘एकाध रुपमा अति नै समस्यामा पर्ने प्रभावितका हकमा भने केही पुनः विचार हुन सक्छ, अन्यथा सरकारको विधि र नियममा नै रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । सरकारले धादिङ र गोरखाका साविक ८ गाविसका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । बाँकी रहेकालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
‘०५२ सालमा ५० हजार रुपैयाँमा छाडेर चितवन झरेको व्यक्तिलाई त्यो जग्गाको ५ करोड मुअब्जा दिएका छौं, यो कम होइन ।’
तर स्थानीयबासीले भने मुआब्जा रकम असाध्यै बढाएका छन् । विगतमा सरकारले ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम मात्रै मुआब्जामा खर्च हुने बताएको थियो । तर पछिल्लो समयमा सबै आयोजना प्रभावित क्षेत्र खाली गराउँदा रकम बढेर ८० अर्ब रुपैयाँ सम्म पुग्न सक्ने देखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
‘२०५२ सालमा ५० हजार रुपैयाँमा छाडेर चितवन झरेको व्यक्तिलाई त्यो जग्गाको ५ करोड मुअब्जा दिएका छौं, यो कम होइन,’ उनले भने ।
आयोजानको प्रभावित क्षेत्रको रुपमा रहेको गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारण नभएको क्षेत्रको समेत छिट्टै निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारको काम गर्ने शैली कछुवाको भन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै थप रकम माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस्तै गैरप्रभावितले समेत मुआब्जा रकम बुझेको भन्दै सरकारी संयन्त्रको समेत आलोचना भएको छ ।
गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती स्थानको मुआब्जा निर्धारणको काम तत्कालै सुरु हुने जनाएको छ । आयोजना प्रभावितले भने सरकारको लाचारी र लापरवाहीका कारण मुआब्जा वितरणमा सुस्तता आएको भन्दै थप रकम आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले ढिलाई गर्दा भूकम्पका कारण भत्किएका संरचना समेत निर्माण गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुले सरकारको काम गर्ने शैली कछुवाको भन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै थप रकम माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस्तै गैरप्रभावितले समेत मुआब्जा रकम बुझेको भन्दै सरकारी संयन्त्रको समेत आलोचना भएको छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पेट्रेलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिएका थिए । अहिलेसम्म यस्तो कर २२/२३ अर्ब रुपैयाँ उठिसेको छ । यो रकम स्थानीयलाई मुअब्जा दिनमा खर्च गरिने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
‘नेपाललीकै लगानीमा बनाउने भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाउन शुरु गरिएको थियो, धेरै कुराको अध्ययन गर्दा नेपालीले बनाउन सक्ने अवस्था नदेखेपछि विदेशीलाई दिनु परेको हो,’ उनले भने ।
पुष्प दुलाल
