किन कार्यान्वयन भएन भूकम्प पीडितलाई सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था ?
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म करिब २ प्रतिशत ब्याजमा भूकम्प पीडितलाई सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था बजेटमा नै गरियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५ मा सो व्यवस्था गरिएको थियो । तर सो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भूकम्प पीडितलाई घर पुनःनिर्माण गर्न सहज होस् भनी सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँ ऋण दिने नीति बनाएको २ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितहरु झन् पीडित हुने अवस्था आएको छ ।
यस्तै भूकम्प पीडितको घर निर्माणका लागि थप ३ लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो ।
सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ८ बुँदे कार्यविधि पनि बनायो । सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराएवापत कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज वा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरियो । तर सो कार्यविधि हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
उक्त कार्यविधिअनुसार हालसम्म पनि १ जनाले पनि सामूहिक जमानीमा ऋण पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँ निव्र्याजी ऋण प्रवाह गर्न सबै बैंँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
बैंकमा सामूहिक जमानीमा ऋण दिर्ने व्यवस्था नभएकाले पनि बैंकले ऋण दिन नचाहेको हुन सक्ने पुनः निर्माण प्राधिकरणको दावी छ ।
त्यसरी लिइएको ऋण भूकम्पपीडितले ३ देखि ५ वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी प्रवाह गरिने ऋण कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो ऋण उपलब्ध गराउन बैंकले छुट्टै सम्पर्क अधिकृत तोक्ने व्यवस्था छ । तर अधिकाशं बैंकले त्यस्तो अधिकृत समेत तोकेका छैनन् ।
सामूहिक जमानी कर्जाको वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पीडितलाई निब्र्याजी प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज, बीमा एवं सुरक्षण शुल्क भुक्तानी गर्न सरकारले कोष खडा गरेर बैंकिङ कार्यालय थापाथलीमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
नेपाल बैंकर्स संघकाअनुसार सरकारले कोष खडा नगरेकैले बैंकले सामूहिक जमानीको ऋण प्रवाह गर्न नसकेको दावी गरेको छ ।
कोषबाट सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन महिनामा ब्याज, बीमा तथा सुरक्षण शुल्क दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सोका लागि राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
पीडितले सेवा सुविधा नपाएको, ऋणको सदुपयोग नभएको लगायत गुनासो सुन्ने र त्यसको कारवाही गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिएको छ । तर हालसम्म एक पटक पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
सरकारले सामूहिक जमानीको ऋणसँगै घोषणा गरेको २ प्रतिशत ब्याजका लागि भने अहिलेसम्म कार्यविधिसमेत बनाएको छैन ।
कार्यविधि नबनाइए पनि हालसम्म भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र कमप्रभावित १८ जिल्लाका ७ लाख ८८ हजार १५ लाभग्राहीमध्ये ९०० ले दुई प्रतिशत ब्याजको ऋण पाएका छन् ।
सोे कर्जा कम्तीमा ५ वर्षसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने भनिए पनि २ वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । राससको सहयोगमा
पुष्प दुलाल
