सवारीमा सिसी अनुसारको कर निर्णय निर्णय ठिक छ : नाडा अध्यक्ष दाहाल

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटले आर्थिक स्थायित्वसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने  हाम्रो ठहर छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर ल्याइएको छ जुन अत्यन्तै सकारात्मक छ ।

राजनीतिक एजेण्डा समेटिएको विस्तारित बजेटलाई भन्दा मूलरुपमा अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाएर छरितो बजेटलाई प्राथमिकता दिनु अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सफलताको रुपमा हामीले लिएका छौ ।

बजेटमा विभिन्न बस्तुमा आत्मनिर्भर हुन आधारभूत संरक्षण दिने, प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष क्षेत्र स्थापनाको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गर्नु सकारात्मक मान्नुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि बजेटले दिशाबोध गरेको हाम्रो ठम्याई छ ।

नाडाले निरन्तर रुपमा भन्दै आएका विभिन्न अवधारणगत तथा नीतिगत सुझावहरुलाई यस बजेटमा समावेश गरिएको छ । खाशगरी सरकारले सवारी साधनहरुलाई विलासिताको बस्तुमा बर्गिकरण गरी सोही अनुरुप व्यवहार गर्दे आएकोमा यस बजेटले १००० सि.सि सम्मका सवारी साधनहरु र १५० सि.सि सम्मका मोटरसाइकललाई जनताको साधनको रुपमा लिई महशुल नबढाइएको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । सरकारले आशिंक रुपमा भए पनि सवारी साधन विलासिताको बस्तु होइन भनि स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

जसलाई हामीले सकारात्मकतातर्फको कदमका रुपमा यसलाई लिएका छौ । तर सरकारले तोकेको उक्त सि.सि भन्दा माथिल्लो सि.सिका सवारी साधनहरुमा लगाइएको अत्यधिक महशुलको कारणले सरकारको राजश्व प्राप्तिमा मात्र होइन त्यसको व्यवसायमा समेत पर्ने गम्भिर नकारात्मक प्रभावलाई पनि सरकारले उत्तिकै मनन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी नाडाले सडक भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो त्यसलै यसको विकासका लागि अधिकतम बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने सुझाव दिदै आएकोमा सरकारले यसतर्फ पहल गरेको देखिन्छ ।

मलुकको यातायात व्यवस्थापनमा सरकारले न्यूनतम बजेटको तर्जुमा गर्दे आएको र यसलाई सरकारले विशेष ध्यान दिई बजेटमा बढोत्तरी गर्नु पर्ने सुझाव नाडाले दिदै आएकोमा यस बजेटमा त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर पचास पैसा प्रदुषण शुल्क उठाउदै आए पनि सो रकम खर्च हुन नसकी रहेको अवस्थामा सरकारले वातावरणिय सुधारका लागि सो रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जुन सराहनिय छ । सरकारले सडक मर्मत तथा सुधार शुल्क शीर्षकमा सवारी साधनहरुबाट उठाउदै आएको अर्वो रुपिया सरकारले सोही शीर्षकमा खर्च गर्नु पर्ने माग नाडाले गर्दे आएकोमा सो रकमलाई अव सडक बोर्ड मार्फत नै खर्च गर्ने जनाएर त्यसलाई सम्बोधन गरिएको हामीले महशुस गरेका छौ ।

बजेटले कर प्रशासनलाई सुधार गरेर पारदर्शी बनाउने र करका दरलाई समय अनुकुल बनाउन प्रयास गरिएको छ । कर प्रशासनमा गरिने सुधारले स्वच्छ व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पुग्ने मात्रै होइन दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । बजेटले सवारी साधनको करमा केही सुधारको प्रयास गरेको छ ।

हामी सवारी साधनको कर निर्धारणमा नयाँ संरचना तयार भएकोमा स्वागत नै गर्छौं । सवारी साधनको सीसीका आधारमा कर निर्धारण वैज्ञानिक नै मान्छौं ।

तर यो संरचनाले राज्यको ढुकुटीमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सवारी साधनको बिक्रीमा प्रतिकुल असर पर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखेका छौं । हामीले सवारी साधनलाई मुलुक विकासको मानकको रुपमा लिन्छौं सँगसँगै मुलुक विकासको महत्वपूर्ण कडीको रुपमा पनि । त्यसैले मुलुकको राजस्व मै प्रतिकुल प्रभाव पर्ने अवस्था आउन नदिन हामी र सरकार विच सहकार्य आवश्यक छ ।