कहिले पाउँछन् पौन २ लाख सवारी चालकले स्मार्ट लाइसेन्स ?



काठमाडौं । सरकारले २०७२ मंसिरदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लासेन्स वितरण सुरु गरेपनि पौन दुई लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेको एक लाख ७५ हजार चालकको स्मार्ट कार्ड पाइपलाइनमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ ।
विभागसँग अहिले ४ लाख स्मार्टकार्ड स्टक भएपनि कार्ड प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टरको अभावका कारण सेवाग्राहीले समयमा कार्ड पाउन नसकेको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ ।

विभागलका पूर्व महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको लापरबाहीका कारण स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रणालीमा समस्या आएको हो । श्रेष्ठले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको १८ महिनासम्म स्मार्ट कार्डको छपाईका लागि बोलपत्र गर्न सकेको थिएन् । साथै श्रेष्ठले स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएको समयमा आएको चार वटा मेसिन पछि फेरी स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टर ल्याउन नस्कदा सेवाग्राहीले समयमा लाइसेन्स पाउन नसकेका हुन ।

विभागले अहिले देशभरबाट कागजी लाइसेन्स वितरण बन्द गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको छ । तर, लाइसेन्स कार्ड भएपनि प्रिन्टरको अभावको सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेको झन्डै दुई लाख सेवाग्राहीले कार्ड पाउन नसकेको विभागको भनाइ छ । विभागले अहिले तीन वटा लाइसेन्स प्रिन्टरको भरमा काम गरिरहेको छ ।

एउटा प्रिन्टरले दैनिक ३ सय भन्दा बढी कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्दैन् । अहिले दैनिक तीन वटा प्रिन्टरले एक हजार कार्ड छपाई गरेपनि लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गर्ने सेवाग्राही २ हजारको हाराहारीमा हुने गरेको छ ।

जसका कारण स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि सेवाग्राहीले न्यूनतम ६ महिनादेखि नौ महिनासम्म पर्खनु पर्ने अवस्था आएको हो ।

स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा समस्या बढ्दै गएपछि विभागमा १३ महिना अगाडि महानिर्देश भएर आएका रुपनारायण भट्टराई ग्लोबल टेन्टर मार्फत ७ लाख ५० हजार स्मार्ट कार्ड छपाईका लागि कम्पनी छनौट गरेका थिए ।

कार्ड छपाईको जिम्मा पाएको मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीले जनवरीसम्म ७ लाख ५० हजार कार्ड र कार्ड प्रिन्डर विभागलाई उपलब्ध गराउन पर्ने सम्झौता थियो । तर, मद्रासले अहिलेसम्म ४ लाख कार्ड उपलब्ध गराएपनि प्रिन्टर भने दिएको छैन ।

जसका कारण कार्ड प्रिन्टमा समस्या बढेको विभागको भनाइ छ । विभागले अहिले मद्रास प्रिन्टरलाई ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालो सूचिमा किन नराख्ने भने पत्रचार गरिसकेको छ ।


क्लिकमान्डु