उपत्यकामा रेलः समाचार पढेर थाहा पाउँछन् रेल विभागका अधिकारी

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मोनो र मेट्रो रेल चलाउने भन्दै चुनाब जितेका काठमाडौं र ललितपूर महानगरपालिकाले रेल सञ्चालन सम्बन्धी केन्द्र सरकारले तोकेको आधिकारिक निकाय रेल विभागसँग कुनै छलफल गरेका छैनन् ।

विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश भक्त उपाध्यायका अनुसार उपत्यकाका कुनै पनि महानगरले विभागसँग रेल निर्माणका लागि छलफल गरेको छैन ।

‘महानगरहरुले रेल चलाउछौं भनेको विभागले पनि संचारमाध्यमहरुबाटै थाह पाएको हो, तर कुनै पनि महानगरले अहिलेसम्म रेल संचालन बारे हामीसँग कुनै कुरा गरेका छैनन्,’ उनले भने ।

देशभर रेल तथा मेट्रो यातायातको पहिचान तथा विकास लागि भन्दै सरकारले २०६८ असार १ गते देखि तत्कालिन भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत रेल विभाग स्थापना गरेको हो ।

देशभरको रेलवे लाईनको संभावव्यता अध्यय गर्ने अधिकार प्राप्त विभागले काठमाडौँमा मेट्रो रेलको समेत संभाव्यता अध्ययन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर स्थानीय सरकारको गठन भएपछि विभागलाई जानकारी नै नदिई काठमाडौँ र ललितपूर महानगरपालिका रेल सञ्चालन गर्ने भनिरहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरभने रेल सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार चिनिया कम्पनीले महानगरपालिकामा मेट्रो रेलको संभाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव पनि पेश गरेको छ ।

हरेक दिनजसो संचारमाध्यमहरुमा महानगरले रेल निर्माण गर्ने समाचार आईरहँदा आखिर किन विभागलाई जानकारी दिईएन त ? यो गम्भीर विषय बनेको छ ।

‘गाउँमा सिहँदरबार पुगेको छ, हामी जस्ता केन्द्रका निकायलाई त कसले वास्ता गर्छ र ?’ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर समेत रहेका उपाध्यायले व्यगं गर्दै भने ।

रेल सञ्चालन गर्नको लागि ठूलो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्छ । महानगरपालिकाले हल्ला गरेजस्तो आजको भोलि नै रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उनले बताए ।

‘उहाँहरुले खाली हल्ला मात्रै गर्नु भएको हो, बनाउने भए त हामीसँग छलफल गर्न आउनुहुन्थ्यो होला नि,’ उनी भन्छन् ।

महानगरले नगरवासीलाई रेलको सपना देखाईरहँदा विभाग उपत्यकामा रेल सञ्चालन गर्न असंभव रहेको बताउँछ ।

‘विदेशमा मेट्रो रेलको लागि मात्रै होइन, ठूला सहरमा यातायात सञ्चालनको लागि भन्दै सहरको कुल जमिनको १५ प्रतिशत जमिन खालि राखेका हुन्छन्, तर काठमाडौँमा त जम्मा दुई प्रतिशत जमिन छ । कसरी चलाउने रेल ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेको दुई प्रतिशत खाली जमिनमा सडक रहेको र सडकको मुनी टेलिफोन, खानेपानी, ढल, इन्टरनेटको सञ्जाल भएकोले त्यस्तो सडकमाथि मोनो रेल संचालनको संरचना निर्माण गर्न नसकिने विभागको भनाइ छ ।

‘सडक मार्ग हुँदै लगिएको विद्युत लाईन र सडक मुनिका यी संरचना कहाँ लगेर राख्ने ? घर भत्काएर मोनो रेल चलाउने भए पनि कति घर भत्काउने ?’ उनले भने ।

महानगरले सञ्चालन गर्ने रेल संञ्चालनको विषयमा रेल विभागलाई जानकारी नै नदिइएको बिषयमा प्रश्न गर्दा सम्पूर्ण अध्ययन गरेपछि मात्रै विभागसँग समन्वय गरिने काठमाडौं महानगरपालिकाले बतायो । महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र महानगरले आफैले रेलको संभाव्यता अध्ययन गरेपछि मात्रै विभागलाई जानकारी दिने उसको भनाइ छ ।

के गर्दै छ रेल विभाग ?
२०६८ सालमा स्थापना भएको रेल विभाग अहिले भारत तथा चिनसँग रेलवे सञ्जालको लागि छलफल गर्दै छ । विभागका अधिकारी र चिनिया अधिकारीबीच एक चरण छलफल भईसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभाग अब छिट्टै नै भारतीय अधिकारीसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा रहेको विभागका सूचना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए ।

यसका अलवा विभागले पूर्व पश्चिम रेलवे लाईन अन्र्तगत कञ्चनपूरको गड्डाचौकीदेखि बुटवलसम्मको रेलवे लाईन निर्माणका लागि डीपीआरका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । त्यस्तै बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको ३० किलोमिटर रेलवे लाईनको केही अंशमा आधारभूत संरचना निर्माणको काम भईरहेको विभागले जानकारी दिएको ।

विभागका अनुसार रेलवे लाईन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र निर्माण सामाग्री खरिद प्रक्रिया झण्झटिलो हुँदा काममा ढिलाई भएको बताएको छ । विभागले रेलवे लाईन निर्माणमा तिव्रता दिनको लागि आगामी आर्थिक बर्षदेखि बजेट पनि थप्नु पर्ने बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विभागको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।