पुरातनशैलीमा बजेट बनाएर समृद्धिको सपना पूरा गर्लान् त अर्थमन्त्रीले ?




काठमाडौँ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी विहिबारदेखि एक भएका छन् । नयाँ पार्टीको रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिएको छ । नयाँ पार्टी घोषणा समारोहमा आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई जोड दिइएको थियो ।

संयुक्त घोषणापत्रदेखि समान राजनीतिक कार्यक्रमसहित चुनाब लडेको गठबन्धन एउटै पार्टी भएपछि पनि राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धिको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको कार्यदलले आर्थिक समृद्धिको खाका केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई बुझाएको पनि लामै समय भयो ।

वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । तर आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट निर्माण नभएको भन्दै पार्टी भित्रै उनको आलोचना समेत भएको छ ।

परम्परागत बजेटले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पहिल्याउन नसक्ने भन्दै उनको आलोचना भएको छ । त्यसको पछाडि विकासे मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट सीमा तथा कार्यक्रम र योजनाको छनोटमा देखिएको दिशाहिनताले पार्टी र सरकारले चाहे जस्तो आर्थिक समृद्धिको योजना पूरा नहुने देखिएको छ ।

बजेट निर्माणमा समग्र पक्ष र अवस्थालाई छलफल नगरिएको भन्दै पार्टी भित्र र बाहिर पनि उनको आलोचना भएको छ ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका कारण पनि अर्थमन्त्री डा खतिवडालाई समन्वय गर्न समस्या भएको बताइन्छ । आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर मात्रै नहुने, नीति तथा कार्यक्रम र योजना समेत सोही प्रकारको ल्याउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले सोही अनुसारको मर्म र भावनालाई समेट्न नसकेको गुनासो पनि छ ।

पहिलो पटक वाम सरकार त्यसमा पनि करिब करिब दुई तिहाई नजिकको सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला र त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने आम मानिसमा चासो छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटलाई धेरैले अहिले पनि सम्झन्छन् ।

वृद्ध भक्तादेखि ग्रामीण विकासको क्षेत्रमा भरतमोहनको बजेट एउटा नयाँ प्रयोग थियो भन्ने धेरैको प्रतिक्रिया छ । यस पटक जनताको अपेक्षा धेरै रहेका कारण पनि अर्थमन्त्रीले समन्वयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने र बजेटको वितरणमा सबै क्षेत्रलाई मिलाएर लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

विकास खर्च ३० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । चालु खर्च मात्रै बढी रहेको छ । राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा हुन निकै कठिन भएको अवस्था छ । विप्रेषण आय समेत विगतको आधारमा कम हुन पुगेको छ । डेढ महिना पहिले नै बजेट ल्याउने प्रणाली संस्थागत गरिएपनि विकास खर्चमा देखिएको कमीमा सरकार नै जिम्मेवार देखिएको छ ।

व्यापार घाटा चरम रुपमा बढेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति पनि निराशाजनक छ । कूल २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये एकाध आयोजनाको मात्रै प्रगति राम्रो छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको मात्रै वित्तीय प्रगति १०० प्रतिशत माथि छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अरु आयोजनाको अवस्था कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिने नीति सहितको कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै निर्वाचनका समयमा दिइएका आश्वासन पूरा गराउन पनि बजेटमा व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर अर्थमन्त्रीले त्यसमा ध्यान दिन नसकेकोमा गुनासो सुरु भइसकेको सन्दर्भमा यही जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटले कस्तो आर्थिक समृद्धिको खाका आउला भन्नेमा आम मानिसको चासो रहेको छ ।


क्लिकमान्डु