कानुन मिचेर लगानी बोर्डले दियो अरुण तेस्रोको विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स, ऊर्जाको कार्यक्षेत्र मिचियो

काठमाडौं । कानुन अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जारी गर्दछ । तर लगानी जुटाउन र समन्वय गर्नका लागि स्थापना भएको निकायले विद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र बाड्न लागेको छ ।

लगानी बोर्डले यसरी गैरकानुनी रुपमा जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिएको हो । बोर्डले अरुण तेस्रोको विद्युत उत्पादन लाइसेन्स दिनुलाई सरासर गैरकानुनी र गलत काम भएको कानुनका जानकार बताउँछन् ।

नौ सय मेगावाट जलविद्युत क्षमताको अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको परियोजना हो । सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट भारतीय कम्पनीले प्राप्त गरेको सो आयोजना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा शिलान्याश गर्ने कार्यक्रम छ ।

सो आयोजनाको शिलान्याश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा गर्ने तयारी भएको भन्दै हल्लासमेत गरियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यसूचीमा समेत सो आयोजनाको शिलान्याशको कार्यक्रम राख्यो । तर, अन्तिम समयमा आएर प्रक्रिया नपुगेको र प्राविधिक तयारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजनाको शिलान्याश हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए ।

यस पटक भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाको शिलान्याश गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमलाई लगानी बोर्डले विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र दिइएको छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले वैशाख १९ गते बिहिबार अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति दिइएको जानकारी दिएका छन् ।

जलस्रोत ऐन अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने निकाय भनेको ऊर्जा मन्त्रालय हो । बोर्डले दिएको अनुमतिपत्र कानुनी रुपमा जायज मान्न नसकिने कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ । तर बोर्ड भने आफूहरुले कानुनी रुपमा नै सतजल विद्युत् निगमलाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको दावी गरिरहेको छ ।

अनुमतिपत्र जारी कसले गर्ने भन्ने विवाद बढेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही समय पहिले स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ ।

‘अनुमतिपत्र दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयको हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन,’ कानुन मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डलाई एकै प्रकृतिको पत्राचार गरेको थियो ।

तर, पछिल्लो पटक नियमभन्दा बाहिर गएर बोर्डले सतजल विद्युत् निगमलाई उत्पादन अनुमति पत्र दिएको छ । यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा ऊर्जा मन्त्रालयमा कुनै पनि अधिकारी औपचारिक रुपमा बोल्न तयार छैनन् ।

‘हामीलाई सामान्य जानकारी त आएको छ, के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय हुँदै होला,’ ऊर्जाका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

सतजल विद्युत् निगमका नेपाल प्रतिनिधि हरेराम सुवेदीले पनि आफूले विद्युत् उत्पादन अनुमति पाएको जानकारी दिए ।

आयोजनाको निर्माणको काम समेत सुरु भइसकेको छ । संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानमा सुरुङ खन्ने काम सुरु भइसकेको छ । आयोजनाका लागि तीन ठेकेदार समेत परिचालित भइसकेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा आयोजनाको शिलान्याश भएपछि आयोजना निर्माणले गति लिने विश्वास लिइएको छ ।

यसरी हुँदैछ शिलान्याश
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यही वैशाख २८ र २९ गते नेपाल भ्रमण गर्दैछन् । मोदीको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । कार्यक्रम आयोजनाको शिलान्याश २८ गते गर्ने कि २९ गते गर्ने भन्नेमा हालसम्म टुंगो लागेको छैन । २८ गते मोदीको कार्यतालिका मिलेन भने २९ गते शिलान्याश गरिनेछ ।

‘कुन दिन शिलान्याश हुने भन्ने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले देला नि,’ सतजलका नेपाली प्रतिनिधि हरेराम सुवेदीले भने ।

शिलान्याशका लागि भन्दै नेपाल टेलिकमले फ्याक्सिन्दा दोभानमा अप्टिकल फाइबर पुर्याएको छ । सोही अप्टिकल फाइबारबाट काठमाडौँमा भिडियो लिंक गरिनेछ । पछि परिवर्तन नभएमा हालसम्मको तयारी अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाटै प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षीले ‘स्वीच अन’ गरी शिलान्यास गर्नेछन् । परिवर्तन भएको खण्डमा होटल द्वारिकाबाट आयोजनाको स्वीच अन गरेर शिलान्याश गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

शिलान्याश कार्यक्रमको नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।