जलविद्युतलाई लगानी बोर्डले हेर्ने कि उर्जा मन्त्रालयले ?

काठमाडौं । पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनामा हुने लगानी कार्यान्वयमा लागि स्थापना भएको लगानी बोर्डका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ ।

लगानी बोर्ड ऐन–२०६८ मा भएको व्यवस्था विपरित बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको भन्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

विद्युत ऐन–२०४९ ले भने जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, ऐनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी लगानी बोर्ड ऊर्जा क्षेत्रलाई अस्थिर र अराजक बनाउनेतर्फ लागेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डसँग जनशक्ति समेत छैन । अहिले बोर्डमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट गएका एकजना मात्रै प्राविधिक सहसचिव छन् । अरु सबै विदेशी संस्थाले खटाएका महंगा परामर्शदाता छन्, जसले बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच झगडा गराएर ऊर्जा क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । बोर्डमा तिनै महंगा परामर्शदाताको हालिमुहाली छ ।

बोर्डको निर्णयले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको ६८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली विद्युत उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागिरहेको ६१७ मेगावाटको भेरी–१ लगायतका जलविद्युत आयोजनाको काम प्रभावित हुने देखिएको छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले एक चैतमा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका आयोजनाको हालसम्मको अध्ययनको विस्तृत बिवरण माग गरेका गरेका छन् ।

‘जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, विद्युत विकास विभाग नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित संघ संस्थाहरुबाट पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दामाथिका आयोजनाहरुको हालसम्म भएका अध्ययनहरुको विस्तृत बिवरण सहितका प्रतिवेदनहरु जे–जस्तो अवस्थामा छन् लगानी बोर्डको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन सादर अनुरोध छ’, बोर्डले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको २५ फागुनको बैठकले पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि बोर्डको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारेको भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

बोर्ड बैठकले ‘लगानी बोर्ड ऐनको दफा ९ बमोजिम पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दामाथिका जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दामाथिका आयोजनाको पहिचाहन, स्क्रिनिङ गरी आयोजना प्रोफाइल तयार गर्न लगानी बोर्डको कार्यलयलाई निर्देशन दिने’, निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी, ‘हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरी नियमन गर्दै आएका पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दामाथिका आयोजनाको सक्कल फाइल लगानी बोर्डको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रायलाई निर्देश गर्ने’, बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स जारी गरेपछि दुई सरकारी निकायबीच कार्यक्षेत्रको विवाद चुलिएको थियो । कार्यक्षेत्र विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा बोर्डले कानुन मन्त्रालयको राय विपरित आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘आफ्नो अधिकारको काम नगर्ने तर अरुको क्षेत्रकारभित्र हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण लगानी बोर्ड औचित्यहीन बन्दै गएको छ, ‘जुन उद्देश्य र मर्मका साथ बोर्ड गठन गरियो, त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन, त्यसै कारणले बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’

कानुन मन्त्रालयले यस अघि नै लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई नरहेको प्रष्ट पारिसकेको थियो ।

‘लगानी बोर्ड ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरिएको, तत् सम्बन्धमा विद्युत ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र सर्वेक्षण पश्चात मात्र आयोजनाको क्षमता यकिन भई लगानीको प्रयोजनको लागि परियोजनले स्वरुप लिन सक्ने र सो चरणमा लगानीको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि लगानी बोर्डको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुने भनी भन्न मिल्ने देखिएन’, कानुन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

‘आफ्नो अधिकारको काम नगर्ने तर अरुको क्षेत्रकारभित्र हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण लगानी बोर्ड औचित्यहीन बन्दै गएको छ,’ बोर्डका एक सदस्य भने, ‘जुन उद्देश्य र मर्मका साथ बोर्ड गठन गरियो, त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन, त्यसै कारणले बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’