‘पैसा र प्रविधिमात्र भित्र्याउने सोचले एफडीआई आउनुहुँदैन, बजार पनि ल्याउनुपर्छ’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. स्वर्णीम वाग्लेले नेपालमा पैसा र प्रविधिमात्र भित्र्याउने सोचले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आउनु नहुने बताएका छन् । लगानी सम्मेलनको क्रममा बोल्दै अथविद् वाग्लेले विदेशी बजारसँग जोड्ने विदेशी लगानीको खाँचो रहेको औंल्याएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वाग्लेले भने, ‘देशभित्र थुप्रै काम गर्नु आवश्यक छ । तर, हामी जस्ता देशका लागि चासोको विषय के हो भने विदेशी बजारसँग जोड्ने विदेशी लगानी ल्याउन सक्छौं कि सक्दैनौं ?’ उनका अनुसार नेपाली बजारमात्र लक्षित विदेशी लगानी लाभदायी वा दीगो नहुन सक्छ । अतिकम विकसित मुलुकका लागि पैसा आउनुमात्र महत्वपूणर् नभएको भनदै वाग्लेले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रश्न गरे, ‘प्रविधिमात्र ल्याउन सक्नुहुन्छ वा हामीलाई सापटी दिन सक्नुहुन्छ कि बजार पनि ल्याउनु हुन्छ ? भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।’

स्वच्छ ऊर्जा र हरित पुनः औद्योगिकीकरणलाई ठूलो सम्भावको क्षेत्र मान्दै वाग्लेले विश्वव्यापी मूल्यश्रृंखला, नेपाली ब्रान्डको रुपमा पहिचान हुन सक्ने उत्पादन र मूल्यवान कृषि उत्पादनमा लगानी भित्र्याउँदा बजार पनि भित्रिने सुझाव दिए ।

सांसद वाग्लले नेपालले धेरै लगानी भित्र्याउने हो भने धेरै लगानी भित्र्याउने देशले झैं कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘विदेशी इक्विटी ओपननेस भएरमात्र हुँदैन, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने कानुनी व्यवस्थामात्र पर्याप्त छैनन्,’ उनले थपे, ‘खुलापन आवश्यक हो तर पर्याप्त हैन । देशको छवि, गुण, परिस्थिति र नीतिगत व्यवस्थाले अर्थ राख्छ ।’ ठूला जनसंख्या भएका मुलुक जहाँ विदेशी लगानीले आन्तरिक बजारमा परिपूर्ति गर्छ, त्यहाँ विदेशी लगानीमा भित्रिए पुग्ने भनदै नेपालजस्तो मुलुक जहाँको आन्तरिक बजार ठूलो छैन त्यहाँ श्रम, पुँजी, बजारको आकार, विस्तारको सम्भावना, रणनीतिक स्थान जस्ता विशिष्टकृत गुणअनुसारको नीति अंगिकार गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

नेपालका लागि योवन जनसंख्या, भारत र चीनको समदुरी तथा अकार्वनीकरण लाभको विषय हुन सक्ने भन्दै उनले भने, ‘बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्वव्यापीकरणको पहिलो लहरमा अर्थात् सन् २००० मा १४ खर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गरिएकामा विकासशील देशमा २ खर्बमात्र भित्रिएको थियो । सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा २० खर्ब पुगेकामा कोभिडपछि २२ वर्ष अघिको स्थितिमा फर्किएको थियो । अहिले विकासशील देशको हिस्सा १० खर्ब छ ।’