भ्रष्ट कर्मचारीको सूची बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री खटाए

काठमाडौं । जन्म दिनको दिन भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कारवाहीको सूचीमा राखेका गोपालबहादुर खड्कालाई भेटेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारी कर्मचारीको सूची तयार पार्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, राजस्व अनुसन्धानका अधिकारी तथा अन्य बिचौलियालाई समेत कारवाही गर्ने भन्दै त्यसको तयारी गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने लक्ष्यका साथ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले आवश्यक तयारी र परामर्श समेत सुरु गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन पहिले एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई संयुक्त रुमपा कर्मचारीको फाइल बोकेर नहिड्न र विकास निर्माणको काममा केन्द्रीत हुन निर्देशन दिएका थिए । उनले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने समय आएको भन्दै त्यसमा कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगरिने बताएका थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम कार्यदलले बुझाएको आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजनामा समेत समृद्धिको वाधकका रुपमा भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र रहेको भन्दै त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसो त सरकारको प्रमुख सहयोगी समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन पहिले बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा समेत भ्रष्ट न्यायाधीश, कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताएका थिए ।

आइतबार संघीय संसद्को सदस्य पदको सपथ लिएर बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पूरानै कुरा दोहोर्याए र भने ‘सरकार शुसासन कायम गर्न प्रयत्नशील छ । अब भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ ।’

त्यसो त जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी निर्माण गरेका र सञ्चालनमा ल्याएका होटल तथा अस्पताललाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका थिए ।

सरकारका मन्त्रीहरुले सरकारलाई शुसासनको मार्गमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ भ्रष्टाचारी कर्मचारीको सूची नै तयार पार्न थालेपछि कर्मचारी तन्त्रमा समेत आवाकावा हुन थालेको बताइन्छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री वरिपरी बस्ने र मन्त्रीको सहयोगी नै भ्रष्टाचार गर्न उद्यत् रहेको भन्ने विगतको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न हालसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै सहयोगी समूह नै नियुक्त गरेका छैनन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले गोप्य रुपमा सूचना संकलन गर्न संयन्त्र नै खडा गरेका छन् ।

आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि भ्रष्टाचार प्रमुख शत्रु भएको भन्दै सरकार त्यस्तो प्रवृत्तिसँग कडा रवैयाका साथ प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।