देश धनी बनाउन सकेनौं भने जनतासँग कर लिदैनौंः प्रदेश ७ का अर्थमन्त्री

झपट बोहोरा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश ७ २०७४ फागुन १४ गते १३:०२ मा प्रकाशित

२०७२ सालमा नेपालको संबिधान बनेपछि देश संघीय संरचनामा गएको छ । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेश बाहेकमा बाम गठबन्धनको सरकार पनि गठन भइसकेको छ ।

नेपालको सुदुरपश्चिम क्षेत्रको प्रदेश अर्थात प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा झपट बोहोरा नियुक्त भएका छन् । बोहोरा पूर्वबैंकर पनि हुन । स्पष्ट वक्ता तथा सरल स्वभावका धनी बोहोरासँग ७ नम्बर प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको योजना र कार्यक्रम जस्ता विषयमा रहेर क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

घाम पनि अस्ताउन मात्र पश्चिममा आउँछन् भन्ने भनाइ छ, तपाइ सुदुर पश्चिमको प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बन्नुभएको छ, यो अबसरलाई कसरी लिनु भएको छ ?
हो, यो प्रदेशमा धेरै चुनौति छन् । तर मैले यी चुनौतिलाई अबसर र सम्भावनाको रुपमा लिएको छु । अहिलेसम्म सिंहदरबारबाट पनि सुदुरमा रहेको, विकासमा पनि पछि परेको, आर्थिक र मानब विकास सुचकांकमा पनि पछाडि रहेको यो प्रदेशलाई आर्थिक विकासमा अगाडि बढाएर समृद्धितर्फ उन्मुख गर्ने गुरुयोजना बनाउने मेरो लक्ष्य र उदेश्य रहेको छ ।

आर्थिक विकास वा समृद्धिको कुरा गर्दा त्यसको लागि आवश्यक स्रोतको पनि कुरा आउँछ, नेपाल नै गरिब देश छ, त्यसमा पनि पिछडिएको ७ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने स्रोतको जोहो कसरी गर्न सकिएला ?

पहिलो कुरा त यो मुलुक स्रोतमा धनी हुनुका बावजुत पनि सोचमा हामी असाध्यै गरिब देखिएका छौं । राजस्वलाई मात्रै स्रोत हो भन्न मिल्दैन । पहिला लगानीका लागि क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्यो । लगानीकर्ता पहिचान गर्नुपर्यो । स्वदेशी लगानी नहुन सक्ने अबस्थामा विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । लगानीको लागि आकर्षक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार र अन्य आवश्यक कुराहरु प्रदान गर्न सक्नु पर्यो । यसो गर्न सकिए राजस्व पनि बढ्छ । लगानी विस्तार भएर रोजगारीका अवसर विस्तार हुन्छन् । अहिले हामी आयातित अर्थतन्त्रमा निर्भर छौं । अब निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने हन्छ । भन्सारमा, कर कार्यालयमा वा राजस्वमा चुहावट भएर संकलन हुनुपर्ने जति राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । त्यसमा नियमन र अनुगमन गरेर चुहावट हुने राजस्वलाई दायरामा ल्याउन सक्यौं भने राजस्व बढ्छ ।

कसैलाई पनि अचाक्ली कर लगाउँदैनौं । राज्य धनी हुदैन, देश विकास हुँदैन भने हामी कसैसँग पनि कर लिदैनौं ।

करका दरहरु होइन, दायरा र क्षेत्रहरुलाई पहिचान गरेर राजस्व बृद्धि गर्न सकिन्छ । यो प्रदेशमा प्रकृतिले उपहारको रुपमा प्रचुर सम्भावनाहरु दिएको छ । हामीले त्यस्तो उपहार (जल, जंगल, हिमाल, पहाड, तराई, जडिबुटी, पानी, खनिज जे जस्तो छ) लाई अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यसो गर्न सकियो भने प्राकृर्तिक स्रोत साधनबाटै यो प्रदेश सम्मृद्ध बन्न सक्छ । नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेकोमा यो प्रदेशमा नै ३० हजार मेगावाटभन्दा बढीको सम्भावना छ । यो प्रदेशमा धार्मिक पर्यटन, र धार्मिक पर्यटनको पनि त्यस्तै सम्भावना छ । बौध धर्मावलम्बीहरुको ठूलो सम्भावना मित्रराष्ट्र चीनबाट सम्भब छ भने हिन्दु धर्माबलम्बीहरुको ठूलो सम्भावना मित्रराष्ट्र भारतबाट छ । यसलाई अबसरमा परिणत गर्न सक्यौं भने हामीले राम्रोसँग पैसा जुटाउन सक्छौं ।

७ नम्बर प्रदेशमा भएको विशेष सम्भावना के के हो ?
यो प्रदेशमा कर्णाली जस्तो विश्वकै ठूलो जलविद्युत आयोजना छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना पनि यही छ । बहुराष्ट्रिय परियोजनाभित्र पर्ने पन्चेश्वर आयोजना पनि यही प्रदेशमा छ । अरु मझौला र साना जलविद्युत आयोजना पनि धेरै छन् । यो सबै गरेर ३० हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना प्रदेश नम्बर ७ ले बोकेको छ । यो क्षेत्रमा स्वेदशी वा विदेशी लगानी लगाउन सक्यौं भने यो प्रदेश मात्रै होइन, देश नै समृद्ध बन्न सक्छ । अहिले हामीले भारतबाट विजुली किनिरहेका छौं । यो प्रदेशका जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्यौं भने त्यसैको आधारमा नेपालको ब्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ र विजुली बेचेर मुलुक उद्यमशीलतातर्फ अगाडि बढ्न सक्छ । जलविद्युतमा अपार सम्भावना भएको देश आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुदैन ।

यो हामीले जलविद्युतको कुरा गर्यौं । अब अलिकति पर्यटनको कुरा गरौं । यो प्रदेशमा बढीमालिका छ, त्रिपुरासुन्दरी छ, शैलेश्वरी छ, सुरुमा छ र अछाममा कैजनाथ धाम छ । यी धार्मिकस्थलले धार्मिक पर्यटन विस्तारमा ठूलो अर्थ राख्छन् । नेपालगन्जको रुटबाट जुम्ला हुम्ला हुँदै मानसरोबर जाने रुट छ । यसलाई हामीले बझाङबाट खोल्न सक्यौं भने सबैभन्दा छोटो र नजिकको दुरी हुन्छ । त्यस्तै हामीसँग खप्तड, रामारोसन, अपि र सैपाल जस्ता हिमाल र राष्ट्रिय निकुन्जहरु छन् । यी पनि पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । यस्ता स्थानहरुमा जानको लागि पूर्वाधार बनाउन सक्यौं भने त्यसले पर्यटनमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।

यस्तै यार्सागुम्बा जस्तो बहुमूल्य जडिबुटीको सम्भाबना बोकेको बझाङ र दार्चुला क्षेत्र छ । त्यस्ता ठाउँमा यार्सा संकलन गरेर त्यसलाई अझै ब्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । अन्य जडिबुटीको पनि सम्भावना छ । कैलाली कन्चनपूर कृषिको लागि एकदमै उर्बर भूमी छ । त्यहाँ उद्योग ब्यवसायको पनि प्रचुर सम्भावना छ । पहाडी र तराइका जिल्लाको मौसमलाई हेरेर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।

तपाईले अर्थमन्त्रीको रुपमा गर्ने सबैभन्दा प्राथमिकतको काम के हो ?
सबैभन्दा पहिला म कृषिको आधुनिकीकरण र ब्यवसायीकरणमा काम गर्छु । नेपालीले सबैभन्दा बढी रोजगारी पाएको र धेरै नेपाली आश्रित भएको क्षेत्र नै कृषि हो । अहिले पनि कृषिजन्य बस्तुहरु भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । बार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ जतिको मासु हामीले किन्ने गरेका छौं । कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मानिर्भर हुने गरी काम गर्ने मेरो पहिलो योजना हो । त्यसपछि नेपाली जनता र खास गरेर यो प्रदेशका जनताका मूलभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम गर्ने योजना बनाएको छु ।

आगामी आर्थिक बर्षमा तपाइले ल्याउने विकासका ठूला आयोजनाहरु के के हुन् ?
यो आर्थिक बर्ष अझै ४ महिना बाँकी छ । यो अवधिको लागि बजेट ल्याउने वा संघीय सरकारसँग मिलेर अगाडि जाने भन्ने बिषयमा संघीय सरकार (केन्द्र सरकार) सँग मेरो छलफल भइरहेको छ । यो ४ महिनाको लागि बजेट ल्याउने सम्भावना पनि धेरै छ । यो बिषयमा र आगामी बजेटको लागि मैले मेरो मन्त्रालयका साथीहरुसँग परामर्श गरिरहेको छु । केन्द्रबाट आउने बजेटको बारेमा छलफल भइरहेको छ । त्यसपछि मात्रै आगामी आर्थिक बर्षको योजना र कार्यक्रम के कस्ता आउँछन् भन्ने तय हुन्छ ।

तपाइ आफै पनि ब्यवसायिक पृष्ठभूमीको ब्यक्ति हुनुहुन्छ, ब्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन तपाइले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त कर करले होइन रहरले तिर्ने कुरा हो भन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । करको दर होइन, दायरा बढाउनु पर्छ । राजस्वजन्य कमजोरीमा सुधार गर्नुपर्नेछ । ऐन कानुनहरुलाई समय सापेक्ष र लगानीमैत्री बनाउनु पर्नेछ । हाम्रो प्रदेशमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागि कुनै काबुबाहिरको जोखिम छ भने त्यो जोखिम न्यूनिकरणमा राज्यबाट पनि सहयोग गर्नुपर्नेछ । विभिन्न प्रकारका छुट, सुबिधा र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्नेछ । लगानीकर्ताको सहजकर्ताको रुपमा राज्य रहनु पर्यो । निजी क्षेत्रका साथीहरुसँग छलफल गरेर उहाँहरुले देखाउनु भएको समस्या समाधानको लागि राज्यले पहल गर्नुपर्नेछ । यस्तै विभिन्न ठाउँमा करका विषय पनि आएका छन् । देश विकासका लागि कर लिने हो । समानताका लागि पनि कर हो । कर लगाएर राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेन भने धनी अझै धनी र गरिब अझै गरिब बन्ने परिस्थिति रहन्छ । हामी कर लगाउँदा करको औचित्य पुष्टी गरेर मात्रै कर लगाउन चाहन्छौं । जनतालाई करको भारी बोकाउने होइन, उहाँहरुकै सहुलियत र सहयोगको लागि कर लिने हो । हामी कसैलाई पनि अचाक्ली कर लगाउँदैनौं । राज्य धनी हुदैन, देश विकास हुँदैन भने हामी कसैसँग पनि कर लिदैनौं ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स