आयाल निगमको ६ अर्बको सेयर सर्बसाधारणलाई दिन प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल आयाल निगमको संरचना परिवर्तन गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । सरकार तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको मात्रै सेयर पुँजी भएको निगममा सर्बसाधारण र रणनीतिक साझेदारलाई सेयर दिएर संरचना परिवर्तन गर्ने गृहकार्य थालिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयको निजीकरण इकाइका संयोजक बासुदेब शर्मा पौडेलको संयोजकत्वको समितिले निगममा सरकारको लगानी ५५ प्रतिशत मात्रै राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

बाँकी ३० प्रतिशत सर्बसाधारणको र १५ प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई सेयर दिन प्रस्ताव गरिएको निगमका कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘निगमको पुँजी बृद्धि गरेर २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउने र त्यसमध्ये ५५ प्रतिशत सरकारको, ३० प्रतिशत सर्बसाधारणको र बाँकी १५ प्रतिशत रणनीतिक साझेदारको बनाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव समितिले गरेको छ,’ कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यो प्रस्ताव अनुसार सर्बसाधारणलाई सेयर दिइएमा निगममा सर्बसाधारणको सेयर ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ । सर्बसाधारणलाई प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा नै सेयर दिने वा प्रिमियम मूल्यमा सेयर दिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

‘समितिले आफ्नो सुझाव दिएको छ, अर्थमन्त्रालयमा पहिलो चरणको छलफल हुँदा सबै पक्ष सर्बसाधारण र रणनीतिक साझेदारलाई सेयर दिन सहमत देखिए, सर्बसाधारण र रणनीतिक साझेदारलाई यति प्रतिशत सेयर दिने र यति मूल्यमा दिने भन्ने तहको छलफल भने भइसकेको छैन,’ भट्टराईले भने ।

समितिमा अर्थमन्त्रालयको निजीकरण इकाइका प्रमुख शर्मा संयोजक थिए भने आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल बैंक, निगम, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय जस्ता निकायका गरी ५ जना सदस्य थिए ।

यो प्रस्ताव अनुसार सर्बसाधारणलाई सेयर दिइएमा निगममा सर्बसाधारणको सेयर ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ । सर्बसाधारणलाई प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा नै सेयर दिने वा प्रिमियम मूल्यमा सेयर दिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

अहिले निगमको पुँजी २९ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये सरकारको ९९.४६ प्रतिशत तथा नेसनल ट्रेडिङको ०.२५६, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ०.१५३, नेपाल बैंकको ०.०७७ र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ०.०१५३ प्रतिशत सेयर छ । यो पुँजीलाई बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव समितिको छ ।

निगमले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउन गृहकार्य थालेपछि उसको साधारणसभाले पुँजी बढाएर ३० अर्ब रुपैयाँ बनाउन स्वीकृति दिइसकेको छ । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले पनि पुँजी बृद्धि गरी ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सहमति दिइसकेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

निगमलाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र बलियो बनाउन सर्बसाधारण र रणनीतिक साझेदारको सहभागिता आवश्यक देखिएको भट्टराईको भनाइ छ ।

‘अहिले सरकारी अधिकारीहरु मात्रै बसेर साधारणसभा गर्ने गरिएको छ, संचालक समितिमा पनि सरकारी निकायका वा सरकारले नियुक्त गरेका ब्यक्तिहरु मात्रै छन्, यो ब्यवस्थामा परिवर्तन गरेर संचालक समितिमा सर्बसाधारण र रणनीतिक साझेदारको पनि सहभागिता हुने ब्यवस्था गर्न सकियो भने निगम अझ बढी पारदर्शी, जिम्मेवार र ब्यापारिक रुपमा बलियो भएर आउछ,’ भट्टराईको भनाइ छ ।

निगमको सेयर सर्बसाधारणलाई कति मूल्यमा दिने र कति प्रतिशतसम्म दिने भन्ने बिषयमा निगम आफैले पनि समिति बनाएर अध्ययन गर्न लगाउने भएको छ । त्यसको लागि चाँढै नै समिति गठन गरिने उनले जानकारी दिए ।