निर्वाचनका कारण तरलतामा चाप, निर्वाचनको खर्च अझै बैंकिङ च्यानलमा आएन

रासस २०७४ मंसिर २६ गते १५:४८ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । संविधानसभाबाट जारी संविधानको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सम्पन्न निर्वाचनमा भएको खर्चका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा असर परेको छ ।

निर्वाचन आयोग, सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेको र सो रकम बैंकिङ च्यानलमा नआइसकेका कारण पनि तरलतामा चाप परेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार दिएका बराबर एक करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो भने पनि प्रत्यक्षतर्फ १६५ पदका लागि एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँचजना उम्मेदवार छन् ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको अधिकतम प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका एक उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । प्रदेशसभाका उम्मेदवार तथा समानुपातिकका उम्मेदवारको खर्च पनि ठूलो छ । त्यस्तै सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले निर्वाचनमा औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै तवरले खर्च भएको बताए । उनले निर्वाचनका कारण तरलतामा चाप परेको जानकारी दिए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ३२ अर्ब रुपैयाँको तरलता कायम छ । यही १५ दिनमा रिपोमार्फत राष्ट्र बैंकले ४४ अर्ब रुपैयाँको तरलता प्रवाह गरेको थियो । तरलतामा कमी देखिनुको अर्को कारण सरकारले साउन यता उठाएको १०५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण पनि हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपाल बरालले स्थानीय, प्रदेश तथा प्रनिनिधिसभाको निर्वाचनमा अनौपचारिक आर्थिक कारोबार भएको अनुमान गरे। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा खासै परिवर्तन नआएकाले पनि निर्वाचनमा भएका खर्च औपचारिक नभएको बताए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार तरलतामा कुनै समस्या छैन । तर तीन महिना अघिको तुलनामा केही ‘टाइट’ देखिएको छ । मुलुकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक कारोबार अनौपचारिक हुँदै आएको अनुमान गरिँदै आएको छ ।

बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता कम हुँदै गएको बताए।

‘कर्जा प्रवाह बढेको छ, निर्वाचनमा भएको खर्च बैंकिङ च्यानलमा अझै आएको छैन,’ उनले भने ।

निर्वाचनमा भएको खर्चको ७० प्रतिशत रकम बैंकिङ च्यानलमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले निर्वाचनमा सरकार र निर्वाचन आयोगले गरेका खर्च बैंकिङ च्यानलबाट गएको बताए । तर राजनीतिक दलले गरेको खर्च अनौपचारिक प्रणालीमा आधारित छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस