टेलिभिजन प्रसारण माध्यममा २५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी गर्न नपाईने



काठमाडौं । सरकारले टेलिभिजन प्रसारण माध्यमहरुमा विदेशी लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रालयले टेलिभिजन प्रसारणका माध्यमहरु केबुल, डिटिएच र एमएसओ र आईपिटिभिलगायतका उद्योगहरुमा विदेशी लगानीलाई नियन्त्रण गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयले सूचना तथा संचार क्षेत्रको दीर्घकालिन नीति, २०५९ को आधारमा टेलिभिजन प्रसारण माध्यमहरुमा विदेशी लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने भएको हो । सो नीतिअनुसार टेलिभिजन प्रसारणका माध्यमहरुलाई संचार उद्योगको रुपमा ब्याख्या गर्दै २५ प्रतिशतभन्दा बढि विदेशी लगानीलाई रोक लगाएको हो ।

सूचना तथा संचार क्षेत्रको दीर्घकालिन नीति, २०५९ को प्रकरण (उ) को खण्ड (क) को २.१२ मा प्रसारणका क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने लगानी हाल स्वदेशभित्रबाट मात्र सुधार नआएसमम प्रसारण क्षेत्रको विकासका निम्ति बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीको सहभागिता गराउने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सोहि आधारमा उद्योग विभागलाई जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयका डिभिजनल ईलेक्ट्रोनिकल ईन्जिनियर अनुप नेपालले टेलिभिजन प्रसारण माध्यमहरुमा विदेशी लगानीलाई निश्चित अनुपातमा मात्र गर्न दिने र एकरुपता ल्याउने नीति रहेको बताए ।

‘दीर्घकालिन नीतिलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका मात्र हौं, २५ प्रतिशतभन्दा बढि विदेशी लगानी गर्न पाईँदैन्,’ ईन्जिनियर नेपालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

‘हामीले सूचना तथा संचार मन्त्रालयको विदेशी लगानीको दायरा तोकिएको बेहोराका चिठी पाएका छौं, आगामी दिनमा त्यस आधारमा नै संचार उद्योग दर्ता हुनेछ,’ प्रवक्ता भुषालले भने ।

उनकाअनुसार हाल विभिन्न कम्पनीहरुमा विदेशी लगानी भएको र त्यस्तो लगानीको अनुपात कम्पनीअनुसार फरक रहेको हुँदा त्यसलाई एकरुपमता कायम गर्न नीतिलाई कार्यान्वयन गरिएको हो ।

उद्योग विभागले २५ प्रतिशतभन्दा बढि विदेशी लगानी गर्न रोक लगाउने सूचना तथा संचार मन्त्रालयले पत्र पठाएको जानकारी दिएको छ ।
विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दुर्गा प्रसाद भुषालले मन्त्रालयले विदेशी लगानीको हकमा चिठी पठाएको जानकारी दिए ।
‘हामीले सूचना तथा संचार मन्त्रालयको विदेशी लगानीको दायरा तोकिएको बेहोराका चिठी पाएका छौं, आगामी दिनमा त्यस आधारमा नै संचार उद्योग दर्ता हुनेछ,’ प्रवक्ता भुषालले भने ।

विभागले मन्त्रालयले सो बेहोराको चिठी पठाएपनि यसअघि संचार उद्योगको दर्ताको बखतमा प्रत्येक उद्योग दर्ता अगाडि राय मागेको र अनुमति पाएको उल्लेख गरेको छ ।

विभागका विदेशी लगानी शाखाका निर्देशक ईन्जिनियर खगेन्द्र बहादुर बस्नेतले उद्योग दर्ताको बखतमा नै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुसँग राय सुझाव माग्ने गरेको बताए ।

‘सो पत्र आउनुभन्दा अगाडि हामीले विदेशी लगानी जति गरेपनि अनुमति दिएका थियौं तर मन्त्रालयको चिठीपछि त्यस्तो कम्पनी आएको छैन्,’ निर्देशक बस्नेतले भने ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको त्यस्तो पत्रहरु विभागले निर्देशनको रुपमा लिएर मात्र कार्य गर्ने निर्देशक बस्नेतको भनाई थियो ।
‘मन्त्रालय सम्बन्धित क्षेत्रको जानकार हुने हुँदा त्यस्तो पत्रलाई निर्देशनको रुपमा लिने गरेका छौं,’ बस्नेतले भने ।

तर विभागमा यसअघि दर्ता भएका कम्पनीहरुमा भएको विदेशी लगानी हेर्दा भने प्रत्येक कम्पनीलाई फरक फरक व्यवहार गरिएको देखिन्छ ।

‘हामीले प्रत्येक कम्पनीको केसवाईज पत्र पठाएर राय सुझाव माग्ने गरेका छौं र प्रत्येक कम्पनीको लागि फरक फरक सुझावहरु आएका छन्,’ निर्देशक बस्नेतले भने ।

विभागमा दर्ता भएका टेलिभिजन प्रसारणका माध्यमहरुमध्ये २०६८ सालमा दर्ता भएको डिस मिडिया नेटवर्कमा ४९ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने त्यस्तै २०७० सालमा दर्ता भएको ओरियन्टल डिजिटल मिडियामा २५ प्रतिशत विदेशी लगानी गरिने उल्लेख छ । २०७३ सालमा दर्ता भएको नेपाल डिजिटल नेटवर्कमा २५ प्रतिशत विदेशी लगानी हुने उल्लेख छ भने सिम्पल मिडिया नेटवर्कमा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी रहेको देखिन्छ ।

सूचना तथा संचार मन्त्रालयले पठाएको सो पत्र पछि भने विभागमा टेलिभिजन प्रसारणका माध्यमहरु दर्ता नभएको विभागका निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए ।

नीति कार्यान्वयन भएपछिको अवस्थामा मात्र यो लागू हुने भएपछि पहिले नै विदेशी लगानीको लागि अनुमति पाएका कम्पनीहरुको हकमा भने केहि गर्न नसकिने विभागको भनाई छ ।


क्लिकमाण्डू