प्याक्टले भन्यो- गगन थापाले १ रुपैयाँ पनि सरकारी अनुदान लिएका छैनन् (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौं । नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय अन्तगर्ततको व्यावसायिक कृषि परियोजना केन्द्र (प्याक्ट) ले पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले कृषिका लागि १ रुपैयाँ पनि सरकारी अनुदान नदिएको जनाएको छ ।

थापाले सञ्चालन गरेको कृषि फार्मले सरकारी अनुदान लिएको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमले भ्रामक समाचार लेखेको भन्दै प्याक्टले त्यस्तो समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै मंगलबार विज्ञप्ती निकालेको छ ।

एक अनलाइनले प्याक्टसँग नाम जोडेर ‘स्वर मिलाइ हिसाब मागौं खै बाख्रा, खै कुरिलो, खै मासु पसल’ शीर्षकमा मंसिर ४ गते प्रकाशित समाचारबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का सांसदका उम्मेद्वारसमेत रहेका थापामाथि केही अनलाइन मिडियाले कृषिका लागि सरकारबाट अनुदान लिएको आरोप लगाउँदै लगातार समाचार लेखिरहेका छन् ।

‘सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्र महांकाल, काठमाडौंले गुणस्तरीय मासु उत्पादन तथा बजारीकरण उपआयोजना संचालन गर्न यस आयोजनासंग सम्झौता गरेता पनि सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रको २०७२ मंसिर २८ गतेको प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित कम्पनीका अध्यक्ष मा गगन कुमार थापा कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापतिसमेत रहेको अवस्थामा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने तथा स्वार्थ बाझिने भएको हुँदा उपआयोजना संचालन गर्न असमर्थता जनाएको उल्लेख छ । सोह आयोजना कार्यान्वयन सहयोग समूहको कार्यालय, एकान्तकुना, ललितपुरको मिति २०७२ फाल्गुण १९ गतेको पत्रबाट उक्त उपआयोजना रद्द गर्न कार्वाही अगाडि बढाएकाले यस आयोजनाबाट उक्त सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले सम्झौता गरी संचालन गर्ने भनिएको गुणस्तरीय मासु उत्पादन तथा बजारीकरण उपआयोजना तत्कालै रद्द गरिएको थियो ।’ प्याक्टको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘उक्त संस्थालाई सो उपआयोजना बापत कुनै पनि रकम भुक्तानी गरिएको छैन ।’

विश्वबैंकको सहयोगमा संचालित यो आयोजनाले विभिन्न आव्हान अन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा छानिएका उत्कृष्ट प्रस्तावहरुलाई सरकार र विश्व बैंकबाट स्वीकृत भएको मापदण्ड तथा निर्देशिका बमोजिम उपआयोजना संचालन गर्न सम्झौता गरी सम्पन्न गरेको कामको स्वतन्त्र विज्ञहरुबाट मूल्यांकन गराई सो को आधारमा निश्चित प्रक्रिया मार्फत अनुदान वितरण गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्याक्टले सत्यतत्थ जान्न चाहने सर्वसाधारण नागरिकको सू-सूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्दै आयोजनाले यस समाचारको सम्बन्धमा सत्य तथ्य विवरण सार्वजनिक गर्न चाहन्छ भन्दै उक्त उपआयोजनाको विस्तृत जानकारी आयोजनाको वेभसाइटमा गएर हेर्न सकिने जनाएको छ ।