काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं तराई फास्टट्रायकको विस्तुत परियोजना अध्ययन(डिपिआर) भारतीय कम्पनीसँग किन्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भारतीय कम्पनीसँग डिपिआर खरिद गर्न स्विकृति दिएको छ ।
कति रकममा डिपिआर खरिद गर्ने त्यसको लागि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
सरकारले फास्टट्रायक निर्माणको ठेक्का डिपिआर अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस)लाई दिने निर्णय गर्दा विरोध भएपछि स्वदेशी लगानीमा फास्टट्रायक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
फास्टट्रायक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ ।
भारतीय कम्पनीले डिपिआर नेपाललाई बेच्न ३८ करोड माग गर्दै आएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले संवाद गरेर मूल्य घटाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिएको थियो।
सरकारले नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिएपनि सेनाले भने डिपिआर माग गर्दै आएको थियो।
काठमाडौं र बाराको निजगढमा बन्ने दोश्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडक ७६ किलोमिटरको हुनेछ।
प्रतिक्रिया