पूरानो योजना आयोगको अन्तिम उपाध्यक्ष सायद मै हूँ : स्वर्णिम वाग्लेको अन्तर्वार्ता

डा. स्वर्णिम वाग्ले, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग २०७४ साउन २० गते १७:१८ मा प्रकाशित

हिजो (१९ साउन) मात्रै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा युवा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिय वाग्लेलाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि उनी आयोगको सदस्य थिए । सार्वजनिक वित्त, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका विज्ञ वाग्ले यसअघि तत्काल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि योजना आयोगका सदस्य थिए ।अष्ट्रेलियाकाे अष्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका वाग्लेले अमेरिकाको हार्भड विश्वविद्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र वेलायतको लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । उनले विश्व बैकको मुख्यालय वासिङटन डिसीमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा समेत लामो समय काम गरेका थिए भने राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि नीति विश्लेषकको रुपमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । उनको दर्जनभन्दा बढि अर्थशास्त्र सम्वन्धी प्राज्ञिक लेख अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित छन् । डा. वाग्ले २०४६ सालको एसएलसीका वोर्ड सेकेण्ड पनि हुन् । २०७२ को शक्तिशाली भूकम्प पछि भएको क्षतिको विवरण र पुननिर्माणको लागि लाग्ने खर्चका बारेमा आयोगले करिब २ महिनामा नै विपतपछिको आवश्यकता पहिचान प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको थियो । यस्तो प्रतिबेदन तयार पार्ने कार्यमा डा. वाग्लेले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, आयोगका बारेमा वाग्लेको फरक मत रहदै आएको थियो । उनी योजना आयोग नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेमध्येका एक हुन् । अहिले भने उनी आयोगकै उपाध्यक्ष भएका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा आयोगको भूमिका र संरचनागत परिवर्तन जस्ता विषयमा नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. वाग्लेसँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र शिव सत्यालले गरेको कुराकानी


तपाईं आफैंले यो संरचनामा योजना आयोगको औचित्य छैन भनेर सार्वजानिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । आज तपाईं नैं आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । अब आयोगको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

राष्ट्रिय योजना आयोग वि सं. २०१३ सालमा स्थापना भएको हो । यसको ६० वर्षे इतिहास छ । आयोगले १४ वटा आवधिक योजनाहरु ल्याइसकेको छ । निश्चित राजनीतिक व्यवस्था लागू हुँदा आएको प्रणाली हो यो । सोभियत प्लानिङले इण्डियन प्लानिङलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो । त्यहीँबाट नेपालले पनि सिक्यो । र, सन् १९९० सम्म हामी मिश्रीत अर्थव्यवस्थामा थियौं । राज्य नै अर्थतन्त्रको मूख्य आर्थिक खेलाडी थियो । निजी क्षेत्र खुम्चिएको अवस्थामा थियो । तर, ९० को दशकमा लिइएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै निजी क्षेत्र मौलाएको छ । आज सरकारले यो गर्छु उ गर्छु भन्यो भन्दा निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेन भने त्यो लक्ष्य हासिल हुँदैन । र, आज पनि नेपालभर हामी यतिवटा अण्डा उत्पादन गर्छौं भन्नेसम्मका आवधिक योजनाहरु छन् ।

योजना आयोगको यो किमिको भूमिका क्रमभंग गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं । योजना आयोगको सान्दर्भिकता र उपादेयतामाथि प्रश्न उठेको अहिले होइन, २०÷२५ वर्ष भइसक्यो । सन् १९९० को सुरुमा योजना आयोग खारेज गरेर नयाँ स्वरुपमा ल्याउनुपर्न भनेर म आफैंले पनि आर्टिकल लेखेको छु । अब त झन् मुलुक संघीय खाकामा गइसकेको छ । योजना आयोगको स्वरुप र संरचना परिवर्तन हुनै पर्छ । र, पुरानो योजना आयोगको अन्तिम उपाध्यक्ष बन्ने मेरो रहर छ ।

नयाँ योजना आयोगचाहीँ कस्तो हुन्छ ?

पुरानो योजना आयोग सरकारको एउटा गठन आदेशमा चलेको छ । गठन आदेश अलि कमजोर पनि हुन्छ । अरु ऐनहरुमा चाहीँ योजना आयोगको बारेमा बोलिएको छ । तर, आयोगको आफ्नै ऐन भने छैन । २०६७ को गठन आदेशमा आयोगले १९ वटा काम गर्ने भनेर लेखिएको छ । १९ वटा सूचिलाई बर्गीकरण गरेर हेर्दा ४ वटा कुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो आवधिक योजनाहरु बनाउने, दोस्रो बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने, तेस्रो कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने, र चौथो अनुगमन, मूल्याङ्कन र अनुशिक्षण गर्ने । संक्रमणकालका नाममा हामीले ३ वर्षे चौथो आवधिक योजना ल्याएका छौं । यो प्रभावकारी हुनै सक्दैन । किनभने आधारपत्र ल्याउँदा ल्याउँदै पहिलो वर्ष जान्छ । दोस्रो वर्षमा बल्बबल्ल पूर्ण योजना आउँछ । तेस्रो वर्षमा त मिति नै सकिन्छ । ३ वर्षे योजना ल्याएर नै हामीले १२ वर्ष विताइसक्यौं । अलिकति राम्रोसँग आवधिक योजना ल्याइएको भनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा हो । यो बाहेक अरु योजनाहरुको भ्यालू मैले त्यतिधेरै देखेको छैन । बजेट प्रक्रियामा पनि आयोगको सानो भूमिका रहन्छ । कार्यक्रम स्वीकृति हामीले खारेज नै गरिसक्यौं । आवधिक योजनाको पनि खासै सान्दर्भिकता छैन । अनुगमन र मूल्याङकनको चाहीँ सान्दर्भिकता अझै छ ।

सन् २०१४ मा नै हामीले कार्यदल बनाएर काम सुरु गरेका थियौं । त्यसबेला हामीले भारत, चीन, इजरायल र विभिन्न पश्चिम मुलुकहरुको पनि अनुभव पनि हेर्यौं । यी अन्तराष्ट्रिय अनुभव हेरेपछि ५ वटा शिर्षकमा अलि बढी काम गर्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्यो । पहिलो आयोगले आवधिक योजना नल्याए पनि दीर्घकालीन रोडम्याप हुनुपर्छ । आयोगले यस्तो काम गरेन भने अरु कसले गर्छ ? मन्त्रालयहरुले त गर्दैनन् । मन्त्रालयहरुको आआफ्नै दीर्घकालीन योजना होला, तर राष्ट्रको एकीकृत योजना कसले बनाउने ? हो, राष्ट्रको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगको हो ।

आयोगले तयार गरेको योजनामा राष्ट्रको डेभलपमेन्ट भिजन हुनुपर्छ । आयोगको वृहत योजना भएपछि त्यसभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्छन् । केन्द्रका संघीय मन्त्रालयहरुले पनि त्यसकै आधारमा आफ्ना योजनाहरु बनाउँछन् । दोस्रो, आयोगले तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा ठोस भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि आयोगले केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, स्वदेशी तथा विदेशी डायस्पोरालाई प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले कुनै अध्ययनबिना हचुवाको भरमा नीतिहरु बन्ने गरेका छन् । अब यस्तो प्रथाको अन्त्य हुनै पर्छ । हामी सदस्यहरुको संख्या पनि खुम्च्याउने प्रयासमा छौं । अब आयोगका सदस्य ५÷७ जना मात्रै हुनुपर्छ । उनीहरुलाई क्षेत्र तोकिन्छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई यस्तो लाग्छ भन्ने होइन कि यसो गर्यो भने यस्तो रिजल्ट आउँछ, यसो गरे उस्तो रिजल्ट आउँछ भनेर प्राविधिक र राजनीतिक दुबै किसिमको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनको ठेली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

भनेपछि नेपाल सरकारको उच्चस्तरको अनुसन्धान विभागको भूमिकामा योजना आयोग हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यस्तो पनि होइन । रिसर्च त जसले पनि गर्न सक्छन् । योजना आयोगले प्राविधिक रिसर्च मात्रै गर्ने होइन, आयोगले त राजनीतिक चेतना भएको रिसर्च गर्ने हो । आयोगका अधिकारीहरुको राजनीतिक निकायसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ । विश्वासप्राप्त हुनुपर्छ । तेस्रो, अनुगमन, मूल्याङकन र अनुशिक्षणको कामलाई अझ घनिभूत किसिमले गर्नुपर्छ ।

अनुगमन र मूल्याङकनको बलियो र आधिकारिक शाखा योजना आयोगमै हुनुपर्छ । चौथो, भनेको सहकार्यात्मक संघीयता हो । यसमा विभिन्न किसिमका जटिलताहरु आउन सक्छन् । द्धन्द्धहरु आउँछन् । योजना बनाउन र बजेट निर्माण गर्न उनीहरुलाई सहयोग र तालिम दिने काम त योजना आयोगको छँदैछ । योजना आयोगका कुनै शाखाहरु हुने छैनन् । देशभर एउटामात्रै आयोग रहन्छ । तर, प्रादेशिक सरकारले र स्थानीय सहकारले आआफ्नो योजना विभाग गठन गर्न सक्छन् । उनीहरुले सहयोग माग्दा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ ।

र, उनीहरुबीच द्धन्द्ध हुँदा हामीले आवश्यकताअनुसारको भूमिका खेल्नै पर्छ । पाँचौं भनेको रणनीतिक कुराहरु गर्नुपर्छ । उर्जाको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरुले अनुसन्धान गरेर सरकारलाई समयवद्ध ठोस सुझाब दिन सक्नुपर्छ । जुनसुकै नयाँ विषयहरुलाई आयोगले काम गर्नसक्नुपर्छ । यी कामहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम वा मन्त्रीपरिषदको माग अनुसारका काममहरु गर्नुपर्छ । अहिले पनि यस्ता कामहरु भइरहेका छन्, तर खुद्रे किसिमका । तर, अब हामीले दीर्घकालीन र ठूला कामहरुमा रणनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

अहिलेको संरचनाको योजना आयोगले यस्ता कामहरु गर्न सक्छ र ?

त्यसैका लागि नयाँ गठन आदेश ल्याउनुपर्छ । र, निकट भविष्यमै ऐन ल्याउनुपर्छ । र, यस्ता कामहरु गर्नसक्ने जनशक्ति र कर्मचारी ल्याउनुपर्छ । यस्ता कामहरु कर्मचारीले मात्रै गर्न सक्दैनन् । त्यसैले योजना आयोगले चाहेको बेला स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरु हायर गर्नसक्ने हैसियत राख्नुपर्छ । शतप्रतिशत कर्मचारीतन्त्रमा आश्रीत भएर हुँदैन । अर्कोकुरा योजना आयोगलाई कुनैपनि कोष दिइएको छैन । यसरी आयोगले आफ्नो काम गर्न सक्दैन । साधन र स्रोतबिना त काम गर्न सक्ने कुरै हुँदैन ।

पुरानो संरचनामा आयोगलाई कति रकम दिइन्थ्यो र तपाईंले परिकल्पना गरेको नयाँ संरचनाको आयोगलाई कति रकमको आवश्यकता पर्छ ?

अहिलेको संरचनामा त कर्मचारी र आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको तलब मात्रै दिइन्छ । अहिले हामीले के कल्पना गरेका छौं भने सबै अनुन्धानहरु आयोगले मात्रै गर्दैन । प्रतिस्पर्धा गराएर थिंक ट्यांकहरुलाई दिन सकिन्छ, विदेशी विज्ञहरुलाई दिन सकिन्छ । त्यसका लागि त बजेट चाहियो नि । आवधिक योजनाको अब राखिरहनु उपयुक्त छैन । किनभने अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको दीर्घकालीन योजना हो । यो यो आर्थिक वृद्धि भयो भने हामी यहाँ पुग्न सक्छौं । त्यसका लागि यस्तो लगानी चाहिन्छ । यो यो काम गर्नुपर्छ । सुधार हुन सकेन र अहिलेकै अवस्थामा रह्यौं भने यहाँ पुग्न सक्छौं । र, अहिलको भन्दा पनि अवस्था खस्कियो भने यहाँ पुग्छौं भनेर यस्ता प्लानिङहरु हामीले दिनुपर्छ ।

अर्काे कुरा फन्डिङको हो । साधन स्रोत नभैकन आफ्नो योजना र सोच अनुसारको काम गर्न सकिदैन । फन्डिङमा एउटा ग्यारेन्टी गरेर रिसर्च फन्डहरु हुन सक्छन् । स्ट्राटेचिक पहलको लागि स्रोतको कुरा हुन सक्छ । त्यसको ब्यवस्था निश्चित हुनुपर्यो । पुरानो ब्यवस्था अनुसार कर्मचारीको तलब र सदस्यहरुको तलबको मात्रै निश्चितता थियो । अब हामीले कल्पना गरेको के हो कुनै विषयमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने आयोगले मात्रै गर्ने होइन । विश्वविद्यालयहरुलाई पनि दिन सकिन्छ । विज्ञ समुहलाई पनि दिन सकिन्छ । यस्तो काम प्रतिस्पर्धा गराएर पनि गर्न सकिन्छ । हामीले एभिडेन्स बेस्ड, एक्सन बेस्ड कामहरु गराउने हो ।

अबको यति बर्षमा हामी यहाँ पुग्ने भन्ने तह राज्यले गर्छ र, त्यसको लागि के कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने तह आयोगले गर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो । यसको लागि भिजनिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ । देशभित्र र बाहिरबाट समेत विज्ञहरु ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ । यस्तो काम आयोगले गर्ने हो ।

आबधिक योजना अब रहदैन भन्ने हो ?

त्यस्तो मात्रै पनि होइन । आवधिक योजना रहन पनि सक्छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय चाही दीर्घकालिन खाका नै हो । जस्तो दीगो विकासको लक्ष्य छ । सन् २०२२ मा हामी मध्यमआयस्तरमा स्तरोन्नति हुने भनेका छौं । अर्काे कुरा मध्यम आयमा पुग्ने भनेका छौं । आवधिक योजनाले यस्ता कार्यक्रमको लागि केही पनि गर्न सक्दैन । त्यो लक्ष्यामा पुग्नको लागि तोकिएको समयसम्मको स्रोतको अनुमान गर्न सक्नु पर्यो । आर्थिक बृद्धिको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी अथवा सिनारियो ए, सिनारियो बी वा सिनारियो सी हुनुपर्यो । यो यो आर्थिक बृद्धि भयो, यस्तो रिफर्म भयो भने यस्तो अबस्थामा पुग्छौं । भएन अहिलेकै अबस्था रह्यो भने यस्तो हुन्छ । र, अहिलेको भन्दा पनि बिग्रियो भने यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो ।

आयोगमा अहिलेसम्म अधिकांश कर्मचारी निजामति नै छन् । तपाइले अब बाहिरबाट कर्मचारी राख्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नु भयो । सरकारी कर्मचारी भएकै अबस्थामा त आयोग र विभिन्न मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको अभाव देखिने गरेको छ । झन आयोगमा बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउने हो भने अहिलेको भन्दा ठूलो समस्या आउँदैन होला र ?

आयोगमा अहिले पनि बाहिरबाट बिज्ञ ल्याउन पाइने ब्यवस्था छ । तर, प्रक्रिया झन्झटिलो छ । खुबी र क्षमता राम्रो भएका विज्ञहरु यो झन्झटिलो ब्यवस्था पार गरेर आउन चाहदैनन् । यसलाई अलि सरल गर्नुपर्छ भन्ने हो । आयोग बाहिरबाट मात्रै होइन देश बाहिरबाट पनि विज्ञहरु ल्याउन सक्ने लचक र सरल ब्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यो भएन भने विज्ञ समुहले गर्नुपर्ने जस्तो काम गर्नै सकिदैन ।

अर्काे कुरा यसमा निजामती कर्मचारीहरुको पनि सहयोग रहन्छ । उनीहरुलाई कम्प्लिट मार्जिनलाइज्ड गर्ने भन्ने होइन । यो मिलेर गर्ने काम हो । कन्सल्ट्यान्ट हायर गर्ने काम पनि कर्मचारी संयन्त्रले नै गर्ने हो । अन्तर मन्त्रालय समन्वयको काम पनि कर्मचारी संयन्त्रले नै गर्ने हो । तर बनको बिज्ञ कर्मचारी नहोला, उर्जा ब्यापारको बिज्ञ पनि नहोला । किनभने कर्मचारी भनेको छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेको पनि हुन्छ । यस्ता कामको लागि क्षेत्रगत विषेशज्ञ ल्याउने भन्ने कुरा हो । कर्मचारी संयन्त्रको प्रतिद्धन्द्धी च्यानल तयार पार्नेभन्दा पनि कर्मचारी संयन्त्रकै अन्डरमा विज्ञलाई काम गराउने भनेको हो । अहिले त उल्टो भइरहेको छ । जस्तो कृषि विकास मन्त्रालयले २० बर्षे कृषि योजना ल्यायो भने आयोगलाई थाहा नै हुदैन । अन्तिममा मात्रै थाहा हुन्छ । कतिपय कुराहरु आयोगसँग राय माग्न पनि छोडियो । आयोगको राय चाहिन्छ भनेर कानुनले बाध्य बनाएको पनि छैन । अबभने दीर्घकालिन योजना आयोगले नै बनाउने तर यस्तो योजना सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोगले संयुक्त रुपमा बनाउने अबधारणाबाट अगाडि बढ्न खोजिएको मात्रै हो ।

कानुनी रुपमा यसको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?

यो कुरा त गठन आदेशमा समाबेश गर्ने कुरा हो । मैले अगाडि पनि भनें कि यो आयोग नै गठन आदेशबाट गठन भएको हो । फेरि पनि गठन आदेशबाटै बन्ने हो । गठन आदेशमा नै यस्तो प्रकारको विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेमा आयोगले यस्तो सेवा सुबिधा दिएर विज्ञहरुलाई काममा लगाउन सक्नेछ भन्ने ब्यवस्था गर्ने हो ।

आयोगको कानुनी नयाँ संरचना बनाउन कति समय लाग्ला ?

अहिले त आयोगको नयाँ कानुनी संरचनाको खाका कोर्ने र त्यसलाई पारित गराउने मात्रै हो । अहिलेको यो भिजन अनुसार कानुनी आधार तयार भयो भने मैले माथि भनेका कामहरु नयाँ सरकार बनेपछि हुन्छ ।

तपाइकै कार्यकाल पनि छोटो छ भन्छन्, यी काम गर्न भ्याउनु हुन्छ होला ?

खाका तयार भइसकेको छ । यसलाई पारित गराउने मात्रै हो । अब यो विषयलाई छलफलमा लाने हो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्यो । हुन त गठन आदेश पारित गर्ने भनेको मन्त्रिपरिषदले हो । तर, यो भनेको ठूलो परिवर्तन भएकोले बृहत्तर राजनीतिक सहमति गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ भन्ने ठानेका छौं ।

अहिलेसम्म जसलाई योजना आयोग भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, त्यस्तो आयोग अब नरहन सक्छ भन्ने हो ?

हो । यसको संरचना पनि बदलिन्छ । काम पनि थपघट हुन सक्छ । गठन आदेशको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ । आयोगको नाम पनि परिवर्तन हुन सक्छ । यसको गृहकार्य साढे २ बर्षदेखि भइरहेको छ । यसको नाम योजना आयोग नै रहन पनि सक्छ । जस्तो पहिला त म आफै पनि नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । तर भूकम्प पछि हामीले जुन काम गर्यौं, त्यतिबेला थाहा भयो कि योजना आयोग भनेर यसको ब्राण्ड नेपाली समाजमा धेरै बलियोसँग स्थापित भइसकेको रहेछ । यसकारण नामै परिवर्तन किन गर्नुपर्यो काम गरे भइहाल्यो नि भन्ने एउटा मत पनि छ । नयाँ सुरुआत भएकोले नामै परिवर्तन गरेर थाल्यौं न भन्ने अर्काे मत पनि छ । हेरौं के हुन्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स