२६ लाख सवारीधनीबाट ७ अर्ब असुल्दै सरकार



काठमाडौं । सवारीसाधनमा प्रयोग गर्न लागिएको उच्च प्रविधियुक्त नम्बर प्लेट ‘इम्बोस्ड’का लागि सवारीधनीले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागत न्यूनतम मूल्य स्वीकृत गरेसँगै देशभरका सवारीधनीले उक्त रकम खर्चनुपर्ने भएको छ ।

हाल देशभर २६ लाखभन्दा बढी सवारी दर्ता भएका छन् । यी सबैले यस्तो नम्बर लिनुपर्ने भएकाले राज्यले यसबाट अर्बौं आम्दानी गर्ने देखिएको छ ।

सवारीको वर्गअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क सिफारिस भएको छ । सिफारिस कार्यान्वयन भए सेवाग्राहीबाट राज्यले ठूलो रकम असुल्ने देखिएको हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई महिना अगाडी न्यूतम मूल्य तोकेर स्वीकृतको लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । अब सवारीधनीको २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्ने भएको छ ।

मोटरसाइकल तथा स्कुटर धनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ । यसैगरी, कार/जिप/भ्यान तथा ट्र्याक्टरले ३ हजार २ सय र यस बाहेकका सबै प्रकारका ठूला सवारी साधनमा सवारी धनीले ३ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भौतिकको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो ।

यसरी हुन्छ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट ‘ट्रयाकिङ’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले सम्पूर्ण तयारी सकेर प्रिन्टका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ । कम्पनी भने सबै काम सकेर नम्बर प्लेट प्रिन्ट गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको तर अनुसूचि परिवर्तन नहुँदा केही ढिलाइ भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

त्यही प्लेटमा प्रयोग भएको स्टिकरलाई ‘आरएफआईडी स्टिकर’ भनिन्छ । यही स्टिकरलाई आरएफआईडी ट्रयाकिङ गेटमा प्रयोग भएको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेसन डिभाइस’ ले क्याप्चर गरेर सम्पूर्ण विवरण हेर्ने हो ।

यसका माध्यमबाट सवारीसाधन कहाँ बनेको, कसको सवारीसाधन हो, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, कुन ठाउँको कहाँ पुगेको छ, जस्ता सबै तथ्य यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय अथवा ट्राफिक कक्षमा बसेर थाहा पाउन सकिन्छ ।

सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गरिसकेपछि ५ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नु पर्दैन । यसलाई परिवर्तन गर्नुपरेमा प्लेट कसेको लक नै काट्नुपर्ने हुन्छ । सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर टुटफुट भएमा मात्र प्लेट परिर्वतन गर्न सकिन्छ ।

पाँच वर्षभत्र दशभरका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानको लागि अनुमति पाएको बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरले नम्बर प्लेट जडानका लागि सबै काम सकिइसकेको जनाएको छ ।

सुरुमा सरकारी सवारी साधनसँगै निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै लगिने विभागले जनाएको छ ।

एउटा सवारीसाधनमा अगाडि र पछाडि दुई ठाउँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ ले परिकल्पना गरेको उच्च प्रविधिको यस्तो नम्बर प्लेट अब भने लागू हुने चरणमा छ ।

वैशाखदेखि नै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनिए पनि नम्बर प्लेटको लागत निर्धारण नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अझै सरकारको अलमल

सवारीसाधनमा जडान गरिने उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएको छ । सरकारका तीन मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा यातायात क्षेत्रको यो महत्वाकांक्षी परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागत र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूचि परिमार्जनका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले लागत स्वीकृत गरे पनि कानुन मन्त्रालयले अनुसूचि परिवर्तनका लागि सहमति नदिँदा इन्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।


पुष्प दुलाल