मौद्रिक नीतिमा कसले के टिप्पणी गरे ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजानिक गरेका छन् । दिउँसो १ बजे राजधानीको र्याडिसन होटलबाट गभर्नर डा. नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजानिक गरेका हुन् ।

तपाईंलाई मौद्रिक नीति कस्तो लाग्यो ? यो नीतिले आगामी दिनमा वित्तीय प्रणाली एवं अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? मौद्रिक नीति सार्वजानिक कार्यक्रममा उपस्थित व्यवसायी र बैंकरलाई क्लिकमाण्डूले सोधेको थियो । हेरौ उनीहरुको भनाई जस्ताको त्यस्तै ।

लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएन

सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि जुन हिसाबमा लगानी बढ्नु पर्ने हो, त्यो हिसाबमा लगानी बढाउने किसिमको मौद्रिक नीति आएको छैन । उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न कर्जा प्रवाहमा केही सहुलियत हुनुपथ्र्यो, जुन गरिएको छैन ।

हामीले कन्सोल्टियमको, व्याजदर करिडोरको, स्प्रेड दरको, फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा राखेका थियौं ।

त्यस्तै, पुनःकर्जाको समय बढाउन पनि माग गरेका थियौं । यी सबै कुराहरु यो मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिएन । एउटा लगानीकर्ताका हिसाबमा हेर्दा विगत जस्तो थियो, भोलि पनि त्यस्तै हुनेछ । किनभने लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने कुनैपनि कुरा मौद्रिक नीतिमा छैन ।

ब्याजदरमा खासै उतारचढाव आउँदैन
अहिले भएको ब्याजदर धेरै छ । सामान्य ब्याजदर भनेको ५.५-६ प्रतिशत पनि होइन ।
मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्वमा नै धेरै केन्द्रित छ । यसले आर्थिक बृद्धिलाई खासै मद्दत भने गर्दैन ।

हामी यो मौद्रिक नीतिबाट सन्तुष्ट–असन्तुष्ट दुवै छैनौं । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई हिँड्ने बाटो देखाएको छ । वित्तीय क्षेत्र त्यही क्षेत्रमा हिंड्छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण नै गरेको छ । उहाँहरुले देशको बृहत राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यको ख्याल गरेरै मौद्रिक नीति ल्याउनु भएको होला । हाम्रा ब्यक्तिगत र संस्थागत अपेक्षा त केही फरक हुने नै भए ।

मौद्रिक नीतिले अहिलेको नेपालले आर्थिक बृद्धि भन्दा पनि स्थायित्व खोजेको कुरा उजागर गरेको छ । अर्थात, मौद्रिक नीति स्थायित्व केन्द्रित छ ।

बजेट एकदमै बिस्तारकारी आएको छ । ७ प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक बृद्धि गर्ने कुराहरु बजेटमा आएका छन् । तर, मौद्रिक नीति भने वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व तिरै धकेल्ने खालको छ । आर्थिक बृद्धिलाई बजेटकै जिम्मा लगाइएको छ । आर्थिक बृद्धि भएर स्थायित्व भएन भने त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बिचार आएको छ ।

सिआरआर र एलइडि अनुपातलाई नछोएपछि बजारमा तरलताको प्रवाह हुने कुरा पनि भएन । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा दिइएका सुबिधाहरुको पनि असोजसम्म निरन्तरताकै कुरा छ ।

अहिले पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता नेपाल सरकार नै हो । उहाँहरुले पुँजीगत खर्च बढाउनुभयो भने जसरी पनि आगामी बर्षको बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त हुन्छ ।

तर, सरकारले काम नगरिदएपछि निजी क्षेत्रको मात्र केही लाग्दैन । चालु आर्थिक बर्षकै उदाहरण लिउँ । पहिलो ६ महिनामा निजी क्षेत्रले राम्रो बृद्धि गरेकै हो । तर, नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाइदिएपछि ठ्याम्मै बन्द भयो नि बृद्धि । नत्र त दोहोरो अंकको बृद्धि हुन्थ्यो ।

यो मौद्रिक नीतिले भने अबको आर्थिक बर्षको बृद्धि नेपाल सरकारको नेतृत्वमा हुने संकेत गरेको छ । हामीलाई पछि पछि हिंड्न आग्रह गरेको छ । पुँजीगत खर्च राम्रो भए ७.२ आर्थिक बृद्धि सहजै भेट्छ ।

थला परेको अटोमोबाइल्स अब फेरि जाग्छ

तरलता अभावको कारणले कर्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम थिएन । यो समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ र व्याजदर पनि नियन्त्रण गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, यस विषयमा मौद्रिक नीतिले खासै सम्बोधन गरेको छैन । व्याजदर निण्न्त्रणमा केही प्रयास मात्रै गरेको देखिन्छ, जुन कार्यान्वयन नभई यसै भन्न सकिँदैन ।

कुनैपनि क्षेत्रमा दिइने कर्जाको सीमा सम्बन्धित बैंकले नै तोक्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यो माग पनि पुरा भएन । यद्यपि हामीले अटो लोनको सीमा ७० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भनेका थियौं । तर राष्ट्र बैंकले ६५ प्रतिशत बनाइदिएको छ, जुन स्वागतयोग्य नै छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि ५० प्रतिशतको सीमा लगाउँदा अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा निकै ठूलो असर परेको थियो । पछिल्ला ६ महिनामा गाडीको बिक्री ४५ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

अहिले राष्ट्र बैंकले अटो लोनमा गरेको व्यवस्थाले यो व्यवसायले गति लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

महंगी बढ्ने देखिन्छ
२७.८ प्रतिशतको आन्तरिक कर्जा बिस्तारको कुरा छ । यो त बिस्तारकारी नै हो । त्यसमध्ये २० प्रतिशत निजी क्षेत्रको कर्जा बिस्तार हो ।

हामी जस्तो जीडीपी ग्रोथको लक्ष्य लिएर हिंडेका छौं, २० प्रतिशत हेर्दाखेरी धेरै बढि जस्तो लाग्दैन । तर, पनि समग्रमा झण्डै २८ प्रतिशतको कर्जा बिस्तार भनेको बढी नै हो । यसले गर्दा मुद्रास्फिति चाँही अलि बढ्ने जस्तो देखिन्छ ।

तर, बैंकहरुलाई कर्जा बिस्तारको लागि त्यती सहज भने छैन । कम्तीमा आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमाससम्म बैंकहरुलाई निक्षेप संकलनमा केही गाह्रै हुने देखिन्छ ।

यो बर्ष सरकारको पुँजीगत खर्च बिगतको भन्दा पनि कम भयो । सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब भन्दा बढि पैसा जम्मा भएर बसेको छ । यो पैसा आगामी बर्षको पहिलो त्रैमाससम्म केही बाहिर आउला भन्ने हामीलाइ लागेको छ । त्यसपछि भने सहज हुने अवस्था देख्छु ।

तर, सरकारको खर्च गर्ने शैलीमा भने सुधार आउनुपर्छ ।

२५ प्रतिशत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा कुनै समस्या छैन । तर, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा के के पर्छन् भन्ने परिभाषा भने गर्न बाँकी नै छ । यसमा अलि गाह्रो भने कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्न होला । तर, कृषिका अलावा कृषिजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधन लगायतलाई पनि समेट्दा खासै गाह्रो नहोला ।

कर्जा विस्तार गर्न कठिन नै देखिन्छ

हामीले दिएका केही मागहरु सम्बोधन भए । केही मागहरु सम्बोधन भएनन् । मौद्रिक नीतिले आन्तरिक कर्जा २७ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, संस्थागत निक्षेपको सीमालाई घटाएर ४५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले निक्षेप वृद्धिलाई सहज गर्दैन । निक्षेप नबढेसम्म कर्जा बढ्न सक्दैन ।

यो मौद्रिक नीतिले व्याजदर उत्तारचढाब नबनाउला । किनभने यो मौद्रिक नीतिमा व्याजदर करिडोरलाई केही प्रभाबकारी बनाउन खोजिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

सरकारले बजेटमा लिएका नीतिहरुलाई फुलफिल गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति आएको छ । वित्तीय सुशासन कायम राख्न नियमनमा केही सुधार गर्न खोजिएको छ ।

सीसीडीको निरन्तरताले ठूलो राहत

सीसीडी रेसियोमा यसअघि गरेको व्यवस्था केही समयका लागि निरन्तरता दिएको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो राहत मिलेको छ । त्यस्तै, संस्थागत निक्षेपको व्यवस्थाले पनि व्याजदर निण्न्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ । बिपन्न गर्वको २ प्रतिशत झिकेको छ, त्यो ठीक छ । समग्रमा मौद्रिक नीति ठीकै छ । बैंकर्स संघको बैठक बसेर हामीले आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजानिक गर्छौं ।

विकास बैंकहरुको पक्षमा छ

समग्रमा विकास बैंकहरुका लागि मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले पनि प्रतितपत्र खोल्न पाउने नयाँ व्यवस्था आएको छ । जुन यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै खोल्न पाउँथे ।

अर्को जिल्लास्तरका विकास बैंकहरुलाई संघीयताका आधारमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने नीति आएको यो पनि राम्रो छ । कतिपय हाम्रा मागहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएपनि आगामी दिनमा सर्कुरहरुमार्फत सम्बोधन गर्न भन्नेमा म विश्वस्त छु ।