यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट (अपडेट)



काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । करिब आधा घन्टा ढिलो अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत सुरु गरेका हुन् ।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानन्यायधीमाथिको महाअभियोग फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिएपछि आधाघन्टा संसद चल्न सकेको थिएन ।

शिर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा सहमति निष्किएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्न पाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा हासिल भएको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने गरी बजेट ल्याएको उनले बताए ।

साबिकका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने गरी बजेटको ब्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिए । यस्तै बाँकी रहेका दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन, केन्द्र र प्रदेशस्तरीय निर्वाचनको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिएको छ ।
 
सरकारले भूकम्प पछिको पुननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पुननिर्माणको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

लोडसेडिङ अन्त्यलाई सरकारकाले मूख्य उपलब्धिकोरुपमा लिएको छ । लोडसेडिङ अब इतिहासमा मात्रै सीमित भएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

आयोजनाहरुको कार्यान्वय क्षमता कमजोर हुनु अर्थतन्त्रको अर्को चुनौतीभएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।

तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन चुनौतीपूर्ण छ ।

तोकिएको समयमा पुननिर्माण गर्न चुनौती छ भएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । त्यसैगरी, उनले सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर कमजोर पनि बताए ।

बजेटको उद्देश्य संविधान निर्माणमा कार्यान्वयन र दीगो उच्च अर्थिक बृद्धि रहेको उनले जानकारी दिए ।

सांसद्ले बजेटमा आफ्ना योजना बजेटमा परे परेनन् हेर्न पर्ने छैन । गाउँ नगरमा सिंहदरवारको अनुभूती बजेटले गरेको छ  ।
 संविधान अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गर्न निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।  संविधान अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गर्न निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई ७६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार एक अर्काका परिपूरक भएर काम गर्नेछन् ।

गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोडदेखि ३९ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छु । त्यसैगरी, बुढीगण्डकीका लागि १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छु । तीनवटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि १३ अर्ब ७२ करोड बिनियोजन गरेको छु ।

तीनवटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि १३ अर्ब ७२ करोड

उत्तर दक्षिण करिडोरको लागि ३ अर्ब

मध्यपहाडी लोकमार्गको लागि ४ अर्ब ३ करोड
रेलमार्गको लागि ४ अर्ब २ करोड
पशुपति र लुम्बिनीको लागि १ अर्ब १६ करोड
मेलम्ची आयोजनाको लागि ६ अर्ब ५७ करोड
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अायोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउन थप अनुसन्धान गरिनेछ ।
कृषि बीमा सहकारी मार्फत गर्न सकिने
कृषिको सबै अनुदान निरन्तरता
कृषिको लागि ३० अर्ब ३२ करोड
किसानको अनुदान बैंक खाता मार्फत
भू उपयोग नीतिको लागि यसै वर्ष कानून सदनमा पेश गरिने
कृषि योग्य जमिनमा पल्टिङ निशेध
गरिबीको रेखामुनी रहेकालाई सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण
विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालनमा थप औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा
वातावरणमैत्री उद्योगलाई थप प्रोत्साहन
तुलनात्मक लाभ भएका निकासी बस्तुलाई प्राथमिकता
तुलनात्मक लाभ भएका निकासी बस्तुलाई प्राथमिकता
द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय व्यापार सम्झौतालाई अधित्तम प्रयोग
चीनले अगाडि सारेको ओबिओरबाट लाभ लिने कार्यक्रम बनाउने

थानकोट नौबिसे सुरुङको लागि ५ अर्ब

नारायणघाट बुटबललाई ७ अर्ब
रक्सौल अमलेगन्ज पाइपलाइन कार्यक्रमलाई निरन्तरता
खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गरिनेछ ।
 सरकारी कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिनेछ ।
उपत्यकाका सबै नगरपालीकामा सेटेलाइट सहर विकास
ऊर्जा क्षेत्रको लागि ६२ अर्ब

जनता आवास कार्याक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

सहरी विकासको लागि ३० अर्ब ४२ करोड

काठमाडौंमा सेटलाइट र सात प्रदेशमा एकवटा मेगा सिटी
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमको निरन्तरता, त्यसका लागि ३ अर्ब बजेट बिनियोजन ।
शिक्षाको लागि ६६ अर्ब १२ करोड
गगन थापाको मेरो देश स्वस्थ्य, म स्वस्थ्य कायत्र्रmमले विषेश प्राथमिकता पायो ।
क्यान्सर, मुटु र कलेजाेकाे राेगकाे उपचार निशुल्क ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई २६ अर्ब
गरिब घरपरिवारको पहिचान भएकालाई परिचयपत्र
प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
साउन १ गतेदेखि सरकारी कर्मचारीले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने ।
नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँगै विकास निर्माणमा संलग्न गराउने।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नती गरिनेछ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने संस्थानहरूलार्इ अलग बनाइनेछ ।
 काठमाडौंको कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सडकको विकल्पमा सुरुङमार्ग बनाउने सरकारले योजना बनाएको छ।

अर्थमन्त्री महराले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको भएको बताए । बजेटको आकार चालु आवकोभन्दा करिब २२ प्रतिशतले ठूलो आकारको हो ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने बजेटको लक्ष्य छ । त्यसैगरी, २ खर्ब १४ बैदेशिक ऋण तथा सहायताबाट, १ खर्ब १५ र्अ रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

यी हुन् स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमहरु
 
प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना
बाली तथा उत्पादन
कृषि बजार पूर्वाधार
सडक
मत्स्य
पशु विकास
साना सिचाई
कृषि आय आर्जन
पशु सेवाका सबै
विद्यालय शिक्षाको कार्यक्रम
महिला विकास कार्यक्रम 
खेलकुदका धेरै कार्यक्रम


पुष्प दुलाल