लेखा समितिले रोक्यो एनसेलको फोरजी सेवा

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले तत्काल चौथो जेनेरेसन अर्थात् फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ ।

व्यवस्थापिका सांसदको सार्वजानिक लेखा समितिले शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) लाई एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नदिनू भन्दै पत्र पठाएको छ ।

‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असूल नभएसम्म फोरजी सेवा सञ्चाल गर्न नदिनु भन्दै शुक्रबार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छौं,’ लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

लेखा समितिले बुधबार नै पत्र तयार पारेको थियो । बिहीबार उपत्यका सार्वजानिक विदा भएकाले शुक्रबार बिहानै पत्र पठाएको उपाध्यायले बताए ।

सभापति उाध्यायका अनुसार यसअघि लेखा समितिले दिएको निर्देशन के कति पालना भएको छ भनेर ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन पनि समितिले प्रांधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

एमाले नेतासमेत रहेका विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले लेखा समितिको निर्देशनलाई क्रस गर्दै एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन शंकास्पद छ ।

लेखा समितिले यसअघि पनि एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेसम्म फोरजी लगायतका एनसेलका व्यवसाय विस्तारका कुनैपनि काम गर्न अनुमति नदिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।

तर, गत बैशाख २१ गते संसदको विकास समितिले एनसेललाई फोरजी सेवा दिनू भन्दै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । एमाले नेतासमेत विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बढीभन्दा बढी जनतामा इन्टरनेट पहुँच गर्ने सरकारको नीति भएकाले एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन निर्देशन दिइएको तर्क राख्दै आएका छन् ।

लेखा समितिको निर्देशनलाई क्रस गर्दै अधिकारी सभापति रहेको विकास समितिले गरेको यो निर्णयलाई सरोकारवालाहरुले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।

एनसेलले ६ महिनाभन्दा अघि नै फोरजी सञ्चालनको अनुमति माग्दै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले विकास समितिको निर्देशन अनुसार एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइएको जानकारी दिए । प्राधिकरणले दिएको अनुमति अनुसार यही जेठ १८ गतेदेखि एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ ।

तर, लेखा समितिको शुक्रबारको निर्देशनले एनसेललाई फोरजी सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

लेखा समितिका सभापति उपाध्यायका अनुसार एनसेलले राज्यलाई करिब २४ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । यो कर असूल नभएसम्म एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन र अन्य व्यवसाय विस्तार गर्न नदिनका लागि यसअघि लेखा समितिले दिएको निर्देशन अक्षरस पालना गर्न शुक्रबार अर्को पत्र पठाइएको हो ।

एनसेल खरिद बिक्री गर्दा राज्यलाई लाभकर कर नतिरेको भन्दै लामो समयदेखि एनसेलको कर विवाद कायमै छ ।