सरकारको नीति तथा कार्यक्रम १० पृष्ठको मात्रै



काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालसहित गृहमन्त्री बिमलेन्द्र नीति र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुर्याइसकेका छन् ।

जेठ ३१ मा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन भएकाले निर्वाचन आचारसंहिता भित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले कुनैपनि नयाँ कार्यक्रमहरु नराखी बजेट तयार गरिरहेको अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमाभित्र रहेर सरकारले बजेट ल्याउने प्रचलन छ । सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमको तयार गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि राखेर २१ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

तर, नयाँ कार्यक्रम राख्दा निर्वाचन आचारसिंहताविपरित हुने र प्रतिपक्षी दलको कडा बिरोध हुने भएको भन्दै त्यसलाई घटाएर १० पृष्ठको मात्रै बनाइएको छ । यसअघिका सरकारले ३०/३५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कार्यक्रमहरु समावेस नगरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

‘जेठ १५ मा आउने बजेट काम चलाउ मात्रै हो, त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कार्यक्रमहरु राखिएको छैन,’ मन्त्री लेखकले क्लिकमाण्डूसँग भने,- ‘अब बन्ने नयाँ सरकारले असारको अन्तिमतिर पुरक बजेट ल्याउँछ, जसमा नयाँ कार्यक्रमहरु समाबेस हुनेछन् ।’

सोमबारदेखि संसदमा यो वर्षको बजेट अधिवेसन सुरु भएको छ । जहाँ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको छलफल हुन्छ । भोलि अर्थात मंगलबारदेखि पूर्वबजेट छलफल हुन्छ ।

त्यसपछि जेठ ११ गते बिहीबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । जेठ १३ र १३ गते नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल हुनेछ ।

यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि जेठ १५ गते अर्थमन्त्री कष्णबहादुर महराले संसदमा बजेट पेस गर्नेछन् । बजेटपछि मात्रै सरकार परिवर्तन हुनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको थियो ।

तर, कार्यक्रम र माग अत्यधिक बढेकाले बजेटको आकार सिलिङभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ बढीको हुने भएको छ । यसअघि दिएको सिलिङमा ५० अर्ब रुपैयाँ थप्न अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगबाट मौखि सहमति लिइसकेको छ ।