जेठ १५ मै पूर्णबजेट, नयाँ कार्यक्रम राख्ने मूडमा अर्थमन्त्री

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ गते नै पूर्णबजेट ल्याउने भएको छ ।

यो सँगै निर्वाचन आचारसिंहताका कारण तोकिएको समयमा बजेट आउँदैन भन्ने आशंका मेटिएको छ ।

संविधानभन्दा आचारसिंहता ठूलो नहुने भएपछि केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन मिल्ने बताएको थियो ।

आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी नयाँ कार्यक्रमहरु नल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आयोगको निर्देशन अनुसार नै बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरुले नयाँ तथा पपुलर कार्यक्रमहरु नराखी वार्षिक बजेट तयार पारिरहेका छन् ।

‘जेठ १५ मा कामचलाउ होइन, पूर्णबजेट नै आउँछ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने,- ‘निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार नयाँ कार्यक्रमहरु नराखी बजेट तयार गरिरहेका छौं ।’

तर, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भने केही नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने मुडमा छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही नयाँ कार्यक्रमहरु राखेर बजेट ल्याउन ग्रिन सिग्नल दिएपछि अर्थमन्त्री यस्तो मोडमा पुगेका हुन् ।

बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घुसाउन सके आगामी जेठ ३१ गते हुने दोस्रो तहको निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने भन्दै राजनीतिक नेतृत्व के कस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भनेर छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्याल स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतका अनुसार सत्तासाझेदार दलका शिर्ष नेताहरु पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपरिणाम कस्तो आउँछ, त्यसपछिन बजेटमा नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम कुन मात्रामा राख्ने भनेर कुरेर बसेका छन् ।

निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा आए बजेटमा चुनावी आचारसंहिताको धेरै हदसम्म पालना गर्ने आफ्नो पक्षमा नआए लोकप्रिय कार्यक्रमको मात्रा बढाउने सत्तासाझेदारको मुड छ ।

‘वर्षमा एकपटक ल्याइने बजेटमा जनतालाई केही फरकपनको महसुस हुने केही न केही कार्यक्रम त राख्नै पर्यो नि,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहनेछ ।

नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बजेटको आकार केही ठूलो हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

#बजेट