गभर्नरले भने- नयाँ बजेट ऐतिहासिक हुन्छ



कठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीबी नेपालले साउथ एसियामा नै नेपालको फिस्कल स्पेस राम्रो रहेकाले लगानी बढाउन सक्ने प्रसस्तै आधार रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक बर्षकाे बजेट सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा याे वर्ष ५.५ प्रतिशत मुल्य वृद्धि रहेको र आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य भन्दा कम रहेकाले खर्च बढाउन कुनै अफ्ठयारो नरहेको बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गर्भनर नेपालले आगामी बजेट एतिहाँसिक हुने दाबी गरे । उनले संघीय मोडलमा बजेट आउने र बजेटको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि रहने जानकारी दिए ।

कार्यक्रमको सुरुबात गर्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सबै प्रदेशमा ७ बटा कार्यक्रम गरेर अन्तिम कार्यक्रम उपत्यकामा गरिएको जानकारी दिँदै
चालु आबको ९ महिनामा ५.५ प्रतिशत मुल्य वृद्धि रहेको र आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य भन्दा कम हुने दाबी गरे ।

उनले चालु आबमा चालु खाता घाटामा जान सक्ने बताए ।

सरकारले ९ महिनामा ४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको र सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब ५५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ११ खर्ब रुपैयाँ विकास बजेट बिनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म २८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी)को १० प्रतिशत रकम पनि सरकारले खर्च नगरेको गुनासो गरे । उनले काठमाडौं दक्षिण एशियाको तेस्रो महंगो शहर भएको भन्दै जनताको जीवनस्तर माथि लान आयकरमा छुट दिन आग्रह गरे ।

शर्माले नेपालमा भारतको भन्दा कस्ट अफ प्रडक्सन कम हुनुपर्ने सुझाब दिए । नेपाली व्यवसायीलाई बिदेशमा लगानी गर्न खुल्ला गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

सहकारी बोर्डका अध्यक्ष केशब बडालले राज्य, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको खम्बा संबिधानले मानेकोमा आजको कार्यक्रममा कसैले सहकारीको नाम नलिएको भन्दै रोष प्रकर्ट गरे ।
बडाले अहिलेको आर्थिक वृद्धि थुनिएको बाढी हो भन्दै सहकारीको माध्यमबाट जनताको जिवन स्तर उकास्नु पर्ने धारणा राखे ।

बैंकर अनल राज भट्टराईले सरकारले बजेटमा छुट्याएको पैसा १० प्रतिशतभन्दा बढि रकम बैंकिङ प्रणालीमा पठाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे ।

रेमिटर एसोसिएशनका महासचिब सुमन पोखरेलले सरकारले रेमिटान्स ल्याउन सब्सिडाईज गर्नु पर्ने माग गरे । उनले रेमिट्यान्समा भ्याट लगाउन बिभिन्न निकायले सल्लाह दिएको सुनिएको भन्दै यसो गरे झनै इलिगल च्यानल फस्टाउने हुँदा त्यसो नगर्न आग्रह गरे ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका राजस्व समिति सभापति अशोक तोदीले निर्यातमा १० प्रतिशत इन्सेन्टीभ दिनुपर्ने भन्दै रुग्ण उद्योगलाई बिषेश प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे ।

उद्योगी मोति दुगडले हाईड्रोपावरमा दिइएको कर्जामा ९ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लान नपाइने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

ह्याचरी व्यवसायी गुणचन्द्र बिष्टले अहिलेको कुखुरा पालन परम्परावादी भएकाले नयाँ प्रबिधी सहितको सानो फम बनाउन ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने हुँदा व्याजमा अनुदान दिन माग गरे ।

चेम्बरका महासचिब कमलेश अग्रवालले पूर्वाधार निर्माणगर्दा टाइम वाउन्ड र एक्सन प्लान तोकेर बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।

बैंकर एसोसिएशनका अध्यक्ष अनिल शाहले डलर आयातमा ट्याक्स नलगाउन आग्रह गरे । उनले रक्सी र चुरोटमा जतिनै कर बैंकिङ क्षेत्रलाई लगाएकाले त्यसलाई घटाउन समेत माग गरे ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेट आगामी जेठ १५ गते ल्याउने छ ।