नयाँ बजेटमा प्रदेशका कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारसँगै रहने



काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट भाषणमा प्रादेशिक कार्यक्रमहरु समाबेस भएपनि ती कार्यक्रमहरु केन्द्रीय सरकारले नै राख्ने भएको छ ।

प्रदेशको घोषणा भइसके पनि प्रदेशको संरचनात्मक गठन नभइसकेकाले प्रदेशका कार्यक्रमहरु केन्द्रिय सरकारले नै राख्ने गरी बजेट निर्माण भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले बताए ।

‘नयाँ बजेटमा प्रदेशका कार्यक्रमहरु पनि समावेस हुन्छन् । तर तत्कालका लागि ती कार्यक्रमहरु केन्द्रिय सरकारसँगै रहन्छन् र, केन्द्रिय सरकारले नै सञ्चालन गर्नेछ,’ मरासिनीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

तत्कालै प्रदेशको निर्वाचन नहुने भएकाले प्रादेशिक बजेट र प्रदेशका कार्यक्रमहरुका बारेमा भने बढी अन्यौलता देखिएको हो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो बजेट भएकाले नयाँ बजेट निर्माणमा धेरै कठिनाइहरु देखिएका छन् ।

‘आगामी बजेट संघीयताको प्रस्थानबिन्दू हो, यसअघि यस्तो प्रयास भएकै थिएन,’ मरासिनी भने,- ‘त्यसैले नयाँ बजेटमा केही अवश्य पनि अन्यौलता छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहका बजेट निर्माण गरिरहेका छन् ।

संविधानले नै तीन तहको बजेट निर्माण गर्न भनेको छ । साथै संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने मिति पनि तोकिदिएको छ ।

बजेटअघि स्थानीय र प्रदेश सरकारको संरचना बनिसकेको छैन । त्यसैले केन्द्रिय सरकारले नै कसरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने भन्ने अन्यौलता देखिएको हो ।

स्थानीय तहलाई अहिले अनुदानकोरुपमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसरी केन्द्रिय सरकारले दिएको अनुदान स्थानीय तहको बैशाख आगामी ३१ र जेठ ३१ मा हुने निर्वाचनपछि निर्वाचित संयन्त्रले कार्यक्रमहरुको तयार गर्नेछ ।

तर, तत्कालै प्रदेशको निर्वाचन नहुने भएकाले प्रादेशिक बजेट र प्रदेशका कार्यक्रमहरुका बारेमा भने बढी अन्यौलता देखिएको हो ।

संविधानअनुसार ०७४ माघ ७ गतेभित्र प्रदेशको चुनाव गरिसक्नुपर्ने छ । निर्वाचन नभएसम्म प्रदेशको संरचना नै तयार हुने छैन । तर, संविधानले प्रदेशलाई पनि बजेट छुट्याउनु भनेको छ ।
संरचना तयार नभईसकेकाले प्रदेशका कार्यक्रमहरुलाई पनि बजेट विनियोजन गरिने तर ती कार्यक्रम केन्द्रिय सरकारसँगै रहने गरी बजेट निर्माण गरिएको हो ।

अर्थ र योजना आयोगका अधिकारीहरु आगामी बजेट पुरानो र नयाँ संरचनाको मिक्स बजेट हुने बताउँछन् ।

‘आगामी बजेटले एकात्मक व्यवस्थाबाट संघात्मक व्यवस्थातिर पाइला चाल्छ,’ योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने,- ‘अहिले हामी संक्रमणकालमा छौं ।’