लाइसन्स पाउने पक्का भएपछि नयाँ बीमा कम्पनीले सीइओ खोज्न थाले




काठमाडौं । लामो समयदेखि नियामक बीमा समितिमा दर्ता भएर बसेका नयाँ बीमा कम्पनीहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) खोज्न थालेका छन् ।

बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसन्स दिने पक्कापक्क भएपछि दर्ता भएका बीमा कम्पनीहरुले सीइओ खोज्न थालेका हुन् ।

दर्जन बढी बीमा कम्पनीहरु पाइपलाइनमा छन् । जसमध्ये २ वटा जिबन र २ वटा निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले तत्काल लाइसन्स दिँदैछ । तत्कालै लाइसन्स पाउने आश्वासन पाएका बीमा कम्पनीले तीब्ररुपमा सीइओ खोजेका हुन् ।

‘हप्तादिन अघि मात्रै मलाई नयाँ बीमा कम्पनीको सीइओ बन्न अफर आएको थियो,’ एक निर्जीबन बीमा कम्पनीमा कार्यरत सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने,- ‘मैले उहाँहरुलाई पहिला लाइसन्स हातमा राखेर मात्रै कुरा गर्न आउन आग्रह गरेँ ।’

ऐनमा प्रस्ताब गरेको पुँजीलाई घटाएर निर्देशिका जारी गर्नको अर्थ नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसन्स दिने बाटो खोल्नुबाहेक अरु केही होइन ।

त्यैसरी एक  जिबन बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरतले आफूलाई नयाँ जिबन बीमा कम्पनीको सीइओ बन्ने प्रस्ताब आएको जानकारी दिए ।

‘हामी चाँडै नै लाइसन्स पाउँदैछौं, त्यसैले टिम तयार पार्न खोजेका हौं । तपाईंले हाम्रो कम्पनीको व्यवस्थापन जिम्मा लिइदिनु पर्यो भन्दै प्रस्ताब आएको थियो,’ उनले भने,- ‘मैले केही समय बिचार गरेर निर्णय गर्छु भन्ने जवाफ फर्काएँ ।’

अब लाइसन्स खुल्छ तर सीइओ नै खोज्नु चैं हतार

बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीका अनुसार निकट भविष्यमै बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसन्स दिनेछ ।

बीमा समितिले शुक्रबार निर्देशिका जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । जसले नयाँ कम्पनीले लाइसन्स पाउँछन् भन्ने संकेत गरेको कार्की बताउँछन् ।

‘बीमा समितिले चुक्ता पुँजी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ, जसको मर्म नयाँ कम्पनीहरुले लाइसन्स पाउँछन् भन्ने हो,’ कार्कीले क्लिकमाण्डूसँग भने,- ‘तर, अहिले नै लाइसन्स दिनेबारे निर्णय भइसकेको छैन । कसैले सीइओ खोज्न थालेका छन् भने त्यो अलि हतार हुनसक्छ ।’

८/९ वर्षअघि पनि लाइसन्स पाउने आशामा बीमा समितिमा दर्ता भएका केही कम्पनीले कार्यालय र कर्मचारी स्थापना गरेको तर लाइसन्स नपाएको कार्कीले स्मरण गराए ।

नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसन्स दिनुपर्ने टिओआरसहित अर्थमन्त्रीले चापागाईंलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएको भन्ने विषय बीमा क्षेत्रमा स्थापित भइसकेकोछ ।

३७ पृष्ठ लामो निर्देशिकामा के छ ?

बीमा समितिले शुक्रबार जारी गरेको निर्देशिका आइतबार सार्वजानिक गर्दैछ । ३७ पृष्ठको निर्देशिकामा नयाँ बीमा कम्पनीको इजाजत खोल्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याइएको छ ।

बीमा समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ०७५ असार मसान्तको नाफा सहित जोड्दा निर्जीबन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब र जिबन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने छ ।

अहिले जीबन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ र निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । यसअघि प्रस्तावित बीमा ऐनमा निर्जीबनको ४ अर्ब र जिबनको ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको प्रस्ताब गरिएको थियो ।

ऐनमा प्रस्ताब गरेको पुँजीलाई घटाएर निर्देशिका जारी गर्नको अर्थ नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसन्स दिने बाटो खोल्नुबाहेक अरु केही होइन । किनभने बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुलाई कुनै पनि समस्या छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्- बीमा कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी पुर्याउन छैन समस्या, कसको पुँजी कति ? 

नयाँ लाइसन्स अध्यक्षको टीओआर

चिरञ्जीबी चापागाईं बीमा समितिको नयाँ अध्यक्ष बनेर आएपछि नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसन्स खोल्न लागिएको हो । डा. फत्तबहादुर केसी नै अध्यक्ष भइरहेका भए अझै केही वर्ष नयाँ बीमा कम्पनीले लाइसन्स पाउने थिएनन् ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रस्ताबमा ०७३ पुस १८ गते मन्त्रिपरिषदले चापागाईंलाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो ।

नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसन्स दिनुपर्ने टिओआरसहित अर्थमन्त्रीले चापागाईंलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएको भन्ने विषय बीमा क्षेत्रमा स्थापित भइसकेकोछ ।

गत फागुन ११ गते क्लिकमाण्डूलाई अन्तवार्ता दिँदै अध्यक्ष चापागाईंले आक्रमबरुपमा बीमाको बजार तथा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ बीमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । नियम बनाएर नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसन्स खोलिने  चापागाईंको भनाई थियो ।

पूरै अन्तर्वार्ता पढ्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस्- ‘नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स त खोल्नै पर्छ नि’