अब किसानले बैंकबाट ५ प्रतिशत व्याजदरमै ऋण पाउने



काठमाडौं । के तपाईं व्यावसायिकरुपमा कृषि व्यवसाय गर्न खोजिरहनु भएको छ ? छ भने तपाईंका लागि खुसीको खबर । सरकारले तपाईंलाई कृषि व्यवसाय गर्नका लागि ५ प्रतिशत व्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कृषि उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले किसानलाई दिने व्याज अनुदान बढाएको हो । मन्त्रीपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले केहीदिन अघि किसानलाई ५ प्रतिशत व्याजमै ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीका अनुसार सरकारको यो निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनमा आउने छ । यसअघि किसानले ६ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लिँदै आएका थिए । सरकारले त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशत बनाएको हो ।

व्यावसायिक कृषि खेतीमा ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि कर्जामा दिने व्याज अनुदानको सीमा बढाएको हो ।

सरकारले जुनरुपमा कृषिमा लगानी बढ्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याएको थियो त्यसरी लगानी नबढेपछि कार्यविधि संसोधन गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रमा १ खर्ब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जा ६.४ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ७ हजार किसानले यस्तो व्याज अनुदान लिइसकेका छन् ।

सरकारले ०७१ कात्तिक पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गरिएको हो ।

त्यतिमात्रै होइन सरकारले व्याज अनुदान पाउने सीमा पनि हटाएको छ । सीमा तोक्दा कृषि क्षेत्रमा ठूला व्यावसायी र आम सर्वसाधारणहरु सरकारले सोचेजति आकर्षण नभएपछि कार्यविधि संसोधन गरी सीमा हटाइएको हो ।

व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा सरकारले तोकेका क्षेत्रमा तोकिएको २१ देखि ४७ वर्षका किसानले व्यावसायिक कृषि गर्नका लागि अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म व्याज अजुदानको ऋण पाउनसक्ने उल्लेख थियो । त्यसलाई हटाएर जतिपनि व्याज अनुदान पाउन मिल्ने बनाइएको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै उमेरको सीमा हटाइसकेको छ ।

सरकारले जुनरुपमा कृषिमा लगानी बढ्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याएको थियो त्यसरी लगानी नबढेपछि कार्यविधि संसोधन गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।

०७१ मा सरकारले बैंकको व्याजदरलाई १० प्रतिशत आधार बनाएर त्यसको ४ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने नीति लिएको थियो । जसअनुसार तोकिएको व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानले ६ प्रतिश व्याजदरमै ऋण पाउँथे ।

सरकारले चालू आसर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् किसानलाई दिइने व्याज अनुदान १ प्रतिशतले बढाउने र अनुदान पाउने रकमको सीमा पनि हटाउने घोषणा गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले ०७१/७२ को बजेट भाषणमा युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न व्याज लगायतमा अनुदान दिने घोषणा गरका थिए । जसमा व्याज अनदानका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेटको पनि व्यवस्था गरेका थिए ।

कृषिमा व्याज अनुदानसम्बन्धी डा. महतको बजेटमा यस्तो उल्लेख थियो

०७१ असोज २ गते मन्त्रपरिषदको बैठकले व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । सो कार्यविधि राष्ट्र बैंकले ०७१ कात्तिक पहिलो हप्तादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यस्तो थियो कार्यविधि

एकजना ग्राहकलाई बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने र सावाँ तथा व्याज भुक्तानीको अवधि तीन महिनाको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी एक वाणिज्य बैंकले व्याज अनुदान पाउने गरी एक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने छ । र, त्योभन्दा बढी हुनेगरी कुनै बैंकले कर्जा लगानी गरेको भए राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

व्याज अनुदान दिइने कृषि कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्ष हुने छ भने ऋणीले अनुदानबाहेकको रकम बैंकमा भुक्तानी गरेपछि मात्रै व्याज अनुदान पाउनेछन । अनुदानको व्याजदर सरकारले प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

व्याज अनुदान दिने कर्जाको सदुपयोग नभएमा राष्ट्र बैंकले अनुदान दिने छैन । यदि दिइसकेको भए पनि फिर्ता गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अनुदान पाउन के के गर्नुपर्छ ?

व्याज अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमा ‘कृषि कर्जा व्याज अनुदान शोधभर्ना’ खाता खोल्ने छ । सो खातामा अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ अग्रिम जम्मा गर्नेछ ।

उक्त रकमबाट राष्ट्र बैंकले व्याज अनुदान वितरण गर्ने छ । सो रकमले नपुगेमा आवश्यक रकम थप गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले व्याज अनुदानका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन लेख्नुपर्नेछ ।

कार्यर्विधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी सरकारबाट पाउनुपर्ने व्याज अनुदान बापतको रकमलाई पुँजी कोष अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारमाथिको दावी सरह शुन्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अनुदानका लागि योग्य कृषि व्यवसायहरू

१, तरकारी उत्सपादन,प्रशोधन तथा भन्डारण ।
२, विउ विजन उत्सपादन, प्रशोधन तथा भन्डारण ।
३, पुष्प व्यवसाय ।
४, पशुपंक्षीपालन ।
५, फलफूल उत्सपादन, उत्सपाडदत फलफुलको प्रशोधन तथा भन्डारण ।
६, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण तथा प्रशोधन र षविी षवतरण ।
७, मत्सस्यपालन उत्सपाडदत माछाको भन्डारण विक्री वितरण ।
८, च्याउ उत्सपादन प्रशोधन तथा भन्डारण ।
९, पशु बधशाला एवं मासुजन्य उत्पादन व्यवसाय ।
१०, जडिवुटी उत्सपादन प्रशोधन र भन्डारण ।
११, उखु खेती, अलैंची खेती, अदुवा खेती, त्यसको भन्डारण तथा प्रसोधन ।
१२, नेपाल सरकारले समय समयमा थप गरेका अन्त्य कृषि व्यवसायहरू ।