मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौंमा धुलो उडाएको हुँदै होइन: मेलम्ची आयोजना प्रमुख



मेलम्ची आयोजना प्रमुख भनेर कुनै काठमाडौंबासी साधारण मान्छेले चिन्यो भने तपाइलाई के प्रश्न सोध्छ होला ?
एक बर्ष अगाडि भए मेलम्ची साच्चै काठमाडौं आउछ भनेर सोध्थ्यो होला । अब पानी कहिले काठमाडौंमा झर्छ र, कुन कुन क्षेत्रमा पानी पाइदैन भनेर दुइटा प्रश्न सोध्छ होला ।

जवाफ के दिनु हुन्छ त ?
सामान्य छ । आगामी असोजसम्ममा पानी काठमाडौं ल्याइसक्ने गरी काम गरिरहेका छौं । हालाकि आयोजना त्यस दिन सम्पन्न हुँदैन । यो पनि प्रष्ट पारौं ।

कुन सालको असोज ?
२०७४ सालको असोजसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसक्छ ।

दोस्रो प्रश्नको पनि जवाफ दिनुस् न ?
खासगरी कुन क्षेत्रमा पानी आउदैन भन्ने मेरो कार्यक्षेत्रको कुरा होइन । तर मलाई जानकारी भए अनुसार हामीले जसरी प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं त्यो प्रणालीले मेलम्चीकै पानी हो भनेर नपाए पनि केयुकेएलले अहिले पानी वितरण गरिरहेको सवै ठाउमा पानी पाइन्छ ।

आगामी असोजसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसक्ने साच्चिकै हो ?
तपाइलाई पनि मेरो प्रश्नः राज्यले गरेका काम कारवाहीलाई हामी कत्तिको विश्वास गर्छौं ?

म विश्वास गर्छु, तर मेलम्चीको कुरा चलेको ४० बर्ष नाघ्यो, होइन र ?
आज (गत सोमबार) मैले मन्त्रीज्यूलाई भेटेर आएको हूँ । म मन्त्री नयाँ होइन, सरुवा भएर आएको छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँ । मन्त्रीको ब्रिफिङमा पनि यो कुरा चलेको थियो । सन् १९७२ देखि मेलम्ची सुरु भएको हो । कसरी भने उपत्यका वरपर भएका पानीको स्रोतले केही बर्ष धाने पनि लामो समयसम्मको लागि धान्न सक्दैनन् । यसको लागि उपत्यका बाहिरको पानी काठमाडौं ल्याउनु पर्छ भनेर त्यो बेला पहिचान गरिएको थियो । त्यसपछि कहिले १ इन्च, कहिले २ इन्च अगाडि बढ्ने गरेर बस्यौं । सन् १९९० तिर पानीको अभावले झ्याप्पै छोप्यो । अब उपत्यकामा उपलब्ध पानीको स्रोतले हामीलाई धान्दैन भन्ने भयो । अनि ९० को दशकतिर मेलम्चीलाई हामीले जोडतोडले उठायौं । मेलम्ची सबैभन्दा उपयुक्त आयोजना हो भनेर सन् १९७२ को रिपोर्टले नै भनेको थियो । आयोजना निर्माणको अवधिमा हामीले द्धन्द्धको सामना गर्यौं । यसले पनि ढिलाइ भयो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिबले २०७३ साल बैशाख १ गते बिहान ७ बजे मेलम्चीको पानी काठमाडौंको धारामा तुरुरुरु झर्छ भनेर एउटा संसदीय समितिको बैठकमा भन्नु भएको थियो, यो कुरा सुनेर बैठकमा उपस्थित सबै हाँसेका थिए, तपाइको यो अन्तरवार्ता पढेर काठमाडौंबासी हाँस्छन् कि हाँस्दैनन् होला ?

थाहा छैन । हाँस्ने कुरालाई म बन्देज गर्न सक्दिनँ । त्यो पनि उहाँले हावामा कुरा गर्नुभएको थिएन । त्यतिबेला त्यो चिज वाहिर नलैजाऊ भनेका थियौं हामीले । यस्तो कुरा पनि बाहिर किन नलैजाने भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । कारण के थियो भने यो कन्ट्रयाक्टमा बोसनको ब्यवस्था छ । छिटो सकियो भने ठेकेदारले दिनको ०.०५ प्रतिशतका दरले बोनस पाउछ । हामीले ठेकदारलाई प्रोग्राम दियौं । ठेक्का सम्झौता गर्यौं । अनि तिम्रो कामको सेडुल लेउ भन्यौं । ६ महिनाको बोनसको कारण उसले असोजको म्याद भएपनि बैशाखमै सक्ने भन्यो । उसले यस्तो प्रस्ताव दियो । हामीले त्यो प्रस्ताब सचिबलाई दियौं । ठेकेदारले काम सुरु गरोस् । त्यसपछि उसले साच्चिकै यो लेबलमा काम गर्छ कि गर्दैन हेरौं । उसलाई चेक गरौं । उसले भने अनुसार काम गर्न थाल्यो भने आयोजना असोजमा सक्ने भनेको थियो, तर बैशाखमै सकिने भयो भनेर सार्बजनिक गरौंला । हामीले सचिबलाई भनेको यही हो । तर सचिबज्यू निकै उत्साहित हुनुभयो । हामीले ६ महिना पर्खाैं भनेका थियौं, उहाँ पर्खन चाहनु भएन । भएको यत्ति हो । तर उहाँले हावामा भनेको होइन ।

कुरा त ठिकै रैछ, किन ढिला भयो त ?
पहिलो कुरा त हामीले ठेकेदारलाई कमाउने लाइसेन्स दिएका रहेछौं । अन्य सम्झौतामा फरक हुन्छ । सेवा दिनेले सेवा दिन्छ, काम गर्नेले काम गर्छ । सामान दिनेले सामान दिन्छ । अनि उसले पैसा पाउछ । तर ठेकेदारले दाबी गर्छ, अनि पैसा पाउछ । झुटा विबरण राखेर पनि दाबी गर्छ । पैसा पाउछ । दाबी गरे वापत पैसा ठेकेदारले मात्रै पाउछ । अन्त कतै पाइदैन । ठेकेदार मात्रै दोषी होइन । हाम्रै साथीभाइहरु दोषी छन् । साथीभाइ भनेको नेपाली नागरिक नै । उनीहरुले यो आयोजना समयमै सकाउन सहजीकरण गरेको भन्दा लिङ्गरिङ गर्दा मलाई बढी फाइदा हुन्छ हेरे । अनि ठेकेदारलाई राष्ट्रपति भेट्टाइ दिने, प्रधानमन्त्री भेट्टाइ दिने गर्न थाले । साच्चै भन्नुहुन्छ भने म यहाँ बसेको साढे ४ बर्ष भयो, तर राष्ट्रपति भेट्नै पाइनँ । ठेकेदारको प्रतिनिधि एयरपोर्टबाट सिधै राष्ट्रपतिको ड्रइङ रुममा बसेर चिया खायो । अनुमान गर्नुस् । अनि ठेकेदारलाई म किन चाहियो ? मलाई किन पुछ्ने ? उसले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कसैलाई यसलाई यस्तो गर भनेर भन्दिनुस् त भन्न थाल्ने भयो । मलाई दबाब दिने भयो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुतीकरणको सिलसिलामा सामुहिक रुपमा मात्रै भेटेँ । त्यो भन्दा बढी भेटघाट गर्न पाइन ।

ठेकेदारको यो काम गरिदेउ भन्ने आदेशसहितको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको फोन उठाउन पाउनु भयो ?
त्यस्तो भने परेन । दबाबको हिसाबले त्यो परेन । तर उसले गेटवे त पायो नि । नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सजिलै भेट्न पाइने रैछ भन्ने उसले पायो । त्यो बेला डा. नारायण खड्का मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सुशीलबाबुले राजिनामा गरेपछि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो । ‘आज मैले मेरो पिएलाई पनि यहाँ राखेको छैन, तपाइसँग मन खोलेर कुरा गर्न मन लागेको छ भट्टराईजी’ भन्नु भयो । म उहाँको घरमै गएँ । हामीले करिब २ घण्टा कुरा गर्यौं । ‘मैले तपाइको लागि यति दबाब सहनु पर्यो, तपाइलाई चेन्ज गर्नु पर्यो’ भन्ने दबाब आयो भन्नु भयो । भएछ के भने म यो आयोजनामा संलग्न भएको हिसाबले सबैभन्दा पुरानो परेछु । यसका सबै कुरा मलाई थाहा भएको ठेकेदारलाई सहयोग गर्ने साथीहरुलाई लागेछ । अनि बालुवाटर गएर खानेपानी विभागको महानिर्देशन बनायो भने यो मान्छे जान्छ, त्यति गरेर भएपनि यसलाई मेलम्चीबाट हटाउनु पर्यो भनेर भनेछन् । मलाई यो कुराको जानकारी आयो । अनि मैले उहाँहरुलाई फेरि खबर पठाएँ । खबर के पठाएँ भने मलाई कुनै विभागीय प्रमुख बनाउनै पर्दैन । मन्त्रालयमा सहसचिब मात्रै बनाए पनि पुग्छ । त्यसको लागि मलाई आएर भन्नु पर्यो । म पनि उहाँहरुलाई सँगै लिएर प्रधानमन्त्रीकोमा जान्छु । उहाँहरुलाई म मेलम्चीमा बसेको मन परेनछ, मलाई सरुवा गरिदिनुस् भनेर मै भन्छु भनेर खबर पठाएँ । मन्त्री खड्कालाई पनि विभागीय प्रमुख बनाएर भएपनि हटाइ दिनु पर्यो भनेका रहेछन् ।

तपाइको कार्यालयको पार्किङदेखि तपाइको कार्यकक्षसम्म आउदा धेरै ठाउँमा ‘तपाइ सिसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ’ भन्ने सुचना टाँसिएको रहेछ, तपाइ आफू चाहि कसैको निगरानीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
हूँला । किन नहुनु र ।

कसको निगरानीमा ?
छ नि । राज्य संयन्त्र छैन र ?

उपत्यकाबासी ४० लाख मान्छेको निगरानी छैन र ?
भन्दै छु नि । राज्य संयन्त्रले प्रत्येक्ष रुपमा निगरानी गरिरहेको छ । उपत्यकाबासी ४० लाख मान्छे तपाइले भन्नुभयो । मैले जोड्दै थिएँ । तपाइले क्रस गरिहाल्नुभयो । ४० लाख जनताले ममाथि निगरानी गरेकोमा मलाई कुनै दुबिधा, शंका छैन । तपाइहरु पनि पार्ट अफ निगरानीमा हुनुहुन्छ । तपाइ पनि फरक होइन । म के गर्छु, के भन्छु भनेर तपाइले हेरिरहनु भएकै छ । त्यो हिसाबले म ठूलो निगरानीमा छु । तपाइ ४० लाख जनताको कुरा गर्नुहुन्छ । म त ३ करोड जनताले मलाई हेरिरहेको देख्छु ।

काठमाडौंमा पानी ल्याउने आयोजनाका प्रमुखलाई देशभरका जनताले किन हेर्ने ?
किन नहेर्ने ? काठमाडौंबासीको नाममा बनेको आयोजनामा पैसाको खोलो बगाइएको छ । तर आयोजना बनेको छैन भनेर हेर्ने । यो आक्रोश छैन ? हुटिट्याउले झै टाउको वालुवामा घुसार्ने, अनि मलाई कसैले देखेको छैन भनेर बस्ने ? कुरा यो होइन । सम्पूर्ण देशबासीले मलाई हेरिरहेका छन् । म अघि तपाइलाई भन्दै थिएँ कि हामीले पानी ल्याउन लागेको मेलम्ची क्षेत्रमा बस्ती असाध्यै पातलो छ । याङ्ग्री र लार्केमा बस्ती छैन भन्दा पनि हुने अबस्था । आगामी बर्ष भित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइसक्ने र अर्काे बर्षदेखि याङ्ग्री र लार्केको पानी काठमाडौं ल्याउन अर्काे आयोजना सुरु गर्ने हाम्रो योजना छ ।

त्यो भनेको के हो ?
याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि काठमाडौं ल्याउने । अर्थात काठमाडौं उपत्यकामा थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने ।

आउँछ ?
अर्काे बर्षदेखि हामी काम नै सुरु गर्दैछौं ।

मेलम्चीको भन्दा कति बढी वा कम पानी हो ?
मेलम्चीको भन्दा दोब्बर हो ।

मेलम्ची ल्याउन ४५ बर्ष लाग्यो, दोब्बर भए त ९० बर्ष लाग्दा नि ?
तपाइले त्यो हिसाब गर्न पनि पाउनु हुन्छ । तर ३ देखि ४ बर्ष भित्रमा याङ्ग्री र लार्केको पानी काठमाडौं ल्याइसक्छौं । हामीले एशियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई शर्त रहित ऋण दिनु पर्छ भनेका छौं । शर्तसहित हो भने हामी सधन्यवाद अस्वीकार गर्छौं भनेका छौं ।

किन ?
शर्त सहित ऋण किन लिने ? हामीले सफर गरेकै छौं भने जनतालाई किन ऋण बोकाउने ? हो कि होइन, भन्नुस् त । एडिबीले ऋण नदिएका कारण थप ५ बर्ष आयोजना ढिला हुने त होला । अर्थात सफर थप ५ बर्ष । मेलम्चीमा हामीले हाम्रै लगानी गरेको भए द्धन्द्धकाल पनि भन्दैनथ्यौं । आर्मी लगाउथ्यौं होला । २÷४ जना मान्छे मारिन्थे होला । द्धन्द्धकालमा हामीले काम नगरेको होइन । एकिकृत बिकास भनेर खानेपानी, सडकका कार्यक्रम अत्यन्त द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्रमा पनि संचालन गरेकै हौं । स्वास्थ्य सेवा संचालन गरेकै हौं । हामीले हाम्रै स्रोतबाट मेलम्ची बनाएका भए यो आयोजना यसअघि नै बनिसक्थ्यो । यो कुरा अब पनि बुझेनौं भने हामी अझै सफर गर्छौं । अहिले एडिबीले जे शर्त राखिरहेको छ, त्यो कुरामा म सहमत छैन ।

शर्त चाही के हो ?
उसका शर्तहरु हुन्छन् । जस्तो मेलम्चीकै लागि ऋण लिन हामीले खानेपानी संस्थान खारेज गर्यौं । केयुकेएल बनायौं । भ्याली बोर्ड बनायौं । पानीको महसुल निर्माण गर्न आयोग बनायौं । सेवा प्रवाहको नियमन गर्न भनेर उसलाई अधिकार दियौं । भयो के त ? चिज त केही पनि भएन । केयुकेएल आर्थिक रुपमा जर्जर छ । भ्याली बोर्डको भूमिका निर्धारण गरिए पनि उसले सशक्त ढंगले काम गर्न सकेको छैन । किन भने त्यहाँ चाहिने जनशक्ति के हो भनेर कसैले पहिचान नै गरेको छैन । भ्याली बोर्डको बोर्ड राखेपछि सवैचिज हुन्छ भन्ने जसरी कुरा गरियो । यो एडिबीको चासोको विषय थियो । खानेपानी आपूर्तिलाई निजीकरण गर्नैपर्छ भनियो । राज्यले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो भनियो । सैद्धान्तिक रुपमा असाध्यै राम्रो कुरा । राज्यले फाइदा बेफाइदा, लगानी गर्ने, उठाउने काम गर्ने नै होइन । राम्रो कुरा हो । सेवा प्रवाह निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ । एडिबीको यही अडानको कारण केयुकेएल सिर्जना नगरेसम्म हामीले मेलम्चीको टनेल निर्माणको ऋण सम्झौता गर्न पाएनौं । एउटा खानेपानी संस्थान हटाएर हामीले तीनवटा संरचना तयार पार्यौं । एउटाको ठाउमा तीनवटा संरचना बनेपछि कर्मचारीको संख्या बढ्यो होला नि त । खर्च बढ्यो होला । राज्यको नाममा खानेपानी महसुल बक्यौता छ । राज्यले त्यो बक्यौता तिर्नु पर्दैन ? तिरेको छैन । केयुकेएललाई समृद्ध बनाउने तर्फ सोच्दै सोचेनौं । जस्तो भूकम्पमा क्षति भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दियौं । भूकम्पमा क्षति पुगेको भन्दै एबहादुरलाई ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने, काठमाडौंमा खानेपानी सेवा संचालन गर्ने निकायलाई क्षतिग्रस्त संरचना बनाउन अनुदान दिनु पर्दैन ? तपाइ निजी क्षेत्र हो, त्यही भएर सहयोग गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ सरकारी निकायबाट आयो । तत्काल रकम दिने भनेर निर्णय भएको रकम पनि अर्थमन्त्रालयले दिएको छैन । एडिबीको शर्तकै कारण आज हामी यो प्रकारका समस्या भोगिरहेका छौं भने थप शर्त मानेर ऋण लिनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छदैछैन ।

ब्याख्या लामो गर्नुभयो, तर शर्त यो हो भन्नु भएन नि ?
उसले भनेको छैन शर्त, म तपाइलाई कसरी भनूँ । मेलम्चीको दोस्रो फेजलाई ऋण दिन हामी सहमत छौं मात्रै भनेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा हामी सहमत छौं भनेको मात्रै छ । र, सन् २०१९ को पाइपलाइनमा हामी यसलाई हाल्छौं भनेको मात्र छ । ऋण परियोजनाको लागि साच्चिकै नेगोसिएसन सन् २०१८ मा मात्रै सुरु हुन्छ । अबको ७/८ महिनापछि औपचारिक कुराकानी सुरु हुन्छ । अनि मात्रै शर्त राख्ने, नराख्ने, हामीले मान्ने, नमान्ने भन्ने हुन्छ । म अघि भन्दै थिए कि ऋण लिएर १७ बर्षसम्म हामीले के गर्यौं ? हामीले प्रत्येक बर्ष १÷२ अर्ब लगानी गर्दै टुकुटुकु काम गरेको भएपनि त बन्ने रहेछ । अहिलेसम्म हामीले टनेलतर्फ २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छौं ।

मेलम्चीले कूल खर्च कति गर्यो ?
त्यही त । हामीले २० अर्ब खर्च गर्यौं ।

होइन, मेलम्चीको नाममा जम्मा कति खर्च भयो भनेको ?
टनेलतर्फ हामीले २० अर्ब खर्च गर्यौं । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी सुधार आयोजना भनेर ७ अर्ब थप खर्च भएको छ ।

मेलम्चीको नाममा जम्मा २७ अर्ब खर्च भयो भन्न मिल्छ ?
मिल्दैन । यसका दुईटा पार्ट छन् । उपआयोजना १ भनेर हामीले २० अर्ब खर्च गरेका छौं । अब ५ साढे ५ अर्ब खर्च गर्दा यो आयोजना सकिन्छ ।

सुरुमा यसको खर्च कति भनिएको थियो ?
४६४ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । त्यो बेला करिब ३८ अर्ब रुपैयाँको कुरा थियो ।

प्रक्षेपण गरिएभन्दा सस्तोमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो ?
हामीले २० अर्ब जति खर्च गरिसकेका छौं । थप साढे ५ अर्ब जति अझै खर्च हुन्छ । यसो गर्दा उपआयोजना १ को लागि मात्रै साढे २५ अर्ब जति खर्च भयो । यस्तै उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजनामा ७ अर्ब खर्च भएको छ । यो जोड्दा साढे ३२ अर्ब जति भयो ।

यो पनि त ३८ अर्बभन्दा कम भएन र ?
अहिले तपाइ पाइप लाइन विस्तार भइरहेको देख्नुहुन्छ । महाराजगन्जको पाटो छोएकै छैन । त्यसको खर्च जोडिएको छैन । बालाजु क्षेत्र छोएकै छैन, त्यसको खर्च जोडिएको छैन । ठिमी क्षेत्र जोडिएकै छैन, त्यसको खर्च जोडिएको छैन । भक्तपूर जोडिएकै छैन । किर्तिपूर जोडिएकै छैन । त्यो सबै जोड्दा अरु १५/२० अर्ब थप खर्च आउला नि त ।

मेलम्ची बन्न बाँकी कति हो अब ?
अब टनेल निर्माणको काम ४ किलोमिटर बाँकी छ ।

४ किलोमिटर खन्न पनि यति लामो समय लाग्छ र ?
लाग्छ नि । अहिले हामी दैनिक २० मिटरको दरले सुरुङ खनिरहेका छौं । असोजसम्ममा काम सक्न पनि प्रतिदिन २५ देखि ३० मिटरको दरले सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ उपकरण ल्याउछु भनेका छन् । यसकारण आगामी असोजसम्ममा पानी काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ भन्ने छ । अर्काे मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भने हामी अहिले पहाडको करिब ३ किलोमिटर भित्र र करिब १३ सय मिटर भित्रसम्म सुरुङ बनाइ रहेका छौं । त्यहाँ चट्टानै होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । तर अनपेक्षित रुपमा लेदो भेटियो । कुनै ठाउमा सुख्खा पहिरो खस्ने प्रकारको जमिन भेटियो । यस्तो अवस्थितिले काममा जटिलता थपियो । ढिलाइ भयो । यस्ता अनपेक्षित समस्या थप आए भने केही ढिलाइ हुन सक्छ ।

‘सुन’ले पनि केही ढिलाइ गर्यो, होइन र ?
त्यसले पनि एक हप्ता ढिला भयो । ठेकेदारको कारण समस्या आएको हो । ठेकेदारले बोल्नै नहुने कुरा ‘गोल्ड, गोल्ड, मनी मनी’ भन्दै दौडेछ । जबकि त्यहाँ तामाको अक्साइड मात्रै थियो । स्थानीयसँग केही बिवाद पनि भयो । ‘बुद्ध भगवान र दानबको लडाइ हुँदा सुन यहाँ ल्याएर राखिएको थियो, इतिहासमा, पुराणमा यो कुरा छ’ भनेर दाबी गरे । धार्मिकस्थल हो, टनेल बनाउन दिन्नौं भने । परिक्षणपछि यो सबै समस्या समाधान भयो ।

४ किलोमिटर सुरुङ खन्ने बाहेक के के काम बाँकी छ ?
पहिलो कुरा त सुरुङमा रक सपोर्टको काम बाँकी छ । त्यसपछि इन्भर्ट कास्टिङको काम हुन्छ । त्यो भनेको फ्लोरमा कंक्रिटिङ गर्ने काम हो । तेस्रो काम हाम्रा स्टील गेटहरु डिजाइन भएर उत्पादन भइरहेका छन् । ती गेटहरु आइसकेपछि जहाजहाँ पानी थुन्नुपर्ने हो त्यहाँ त्यहाँ राख्छौं । पानी फर्काउने ठाउ (हेडवर्कस्) मा समानान्तर संरचना तयार पार्दैछौं । टनेल निर्माण भएपछि ८० मिटर पाइप जोडिदियो भने मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउछ । तर त्योभन्दा अगाडि टनेल बनिसक्नु पर्ने भयो ।

पानी वितरण कसरी हुन्छ ?
मेलम्चीको पानी काठमाडौंको सुन्दरीजलमा ल्याएर ट्रिटमेन्ट हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँ जोडिएका पाइपहरुबाट रिजर्भवायरमा जान्छ । काठमाडौं परिपरी ९ वटा रिजर्भवायर छन् । अहिले ४५ हजार क्यूविमिटरका रिजर्भवायर छन् । पछि यसको क्षमता बढाएर ७० हजार पुर्याइन्छ ।

मेलम्ची आएपछि मेरो घरको धारामा कति समय पानी आउँछ ?
मैले भन्न गाह्रो छ । मेरो भनाइ आधिकारिक होइन । तर म तपाइलाई निरास बनाउदिनँ । जस्तो आज (गत सोमबार) केयुकेएलको साथीले काठमाडौंको जनसंख्या २६ लाख छ भन्नु भयो । १० लाख मान्छे आवातजावत गरिरहन्छन् भन्नु भयो । यसो गर्दा ३६ लाख जनसंख्या भयो । मेलम्चीबाट हामीले ३ महिना दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउछौं । बाँकी ९ महिना २५ करोड लिटर ल्याउछु भने पनि पाइन्छ । पुसको आधादेखि माघ र फागुनको आधासम्म पानी १७ करोड लिटर मात्रै पाइने हो । केयुकेएलले काठमाडौंमा १० करोड लिटर पानी अहिले वितरण गरिरहेको छ । जस्तो काठमाडौंको जनसंख्या ३० लाख भयो, पानी १० करोड लिटर भयो भने एक जनाले एक दिनमा करिब २० देखि २५ लिटर पानी पाउने गरेको रहेछ । किनभने चहुेर पनि पानी खेर गइरहेको छ । अब मेलम्चीको कम्तिमा १७ करोड लिटर पानी थपिदैछ । ३० लाख मान्छेलाई १७ करोड लिटर भनेको एक जनालाई कम्तिमा ५० लिटर हो । अहिले २० पाएको रहेछ भने ७० लिटर भयो । यो सन्तुष्ट हुने अबस्था त होइन तर आजको भन्दा ३ गुणा बढी पानी त पायौं नि हामीले । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले दिनको कम्तिमा पनि ३ घण्टा पानी दिने गरी तयारी गरेको छ । याङ्ग्री र लार्केको गरी हामी ३४ करोड लिटर पानी थप्दैछौं । काठमाडौं उपत्यका भित्र १७ करोड लिटर पानी छ । यो सबै गर्दा ६८ करोड लिटर पानी भयो । काठमाडौं उपत्यकामा ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या हुन सक्दैन भनेर हामीले अनुमान गरेका छौं । यो भनेको के हो भने एक जना ब्यक्तिले एक दिनमा १२० लिटर पानी पाउछ ।

कुन कुन समयमा पानी आउछ ?
प्रणालीमा पानी बन्द हुदैन । जब हामीले २४ बाइ सेभेन बनाउछौं तब पानी बन्द नै हुदैन । आफ्नो घरमा आएको पानीको ब्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्छ । नत्र त ढाडसेक्ने गरी पैसा लाग्छ ।

हो र ? कति लाग्छ पैसा ?
अहिले तपाइ र म बाहिर निस्किएर सामान्य चिया पसलमा गएर चिया खायौं भने प्रतिकप २० देखि २५ रुपैयाँ पैसा तिर्नुपर्छ । तर हामी १०० रुपैयाँमा १० क्वूविक मिटरमा पानी पाइरहेका छौं । यो त अति सस्तो भयो । केयुकेएल बार्षिक २२ करोड रुपैयाँ जति नोक्सानीमा छ । सवै प्रणाली विकास गरी सक्दा हामीले एडिबीबाट करिब १०० अर्ब रुपैयाँ जति ऋण लिइसकेका हुन्छौं । त्यो ऋण पनि तिर्नुपर्छ । यसैकारण महसुल बढ्छ नै । अहिले मासिक १०० रुपैयाँ तिर्नेले २७० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

मेलम्चीले यो विधि धुलो उडाएको छ, कहिले हुन्छ नियन्त्रण ?
यो धुलो मेलम्चीले उडाएको होइन ।

मेलम्चीकै नाममा सडक भत्काएको होइन र ?
यसमा केही कन्फ्युजन छ । सडक भत्काएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले हो । त्यसको बोर्डमा केयुकेएल लेखेको हुन्छ ।

मेलम्चीले भत्काएको बाटो भनिन्छ त ?
त्यही त भन्दैछु । बाटो भत्काउदै गरेको ठाउँमा राखिएको बोर्डमा मेलम्ची खानेपानीको पाइप राखिदैछ भनेर लेखिएको हुन्छ । वास्तबमै भन्नुपर्दा त्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजना होइन । काम गरेको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले हो । विगतमा त्यो निकाय पनि मेलम्चीकै एउटा अंगको रुपमा थियो । त्यसैलाई मेलम्ची भनेर मकहाँ पनि थुप्रै गुनासाहरु आएका छन् ।

किन यस्तो भएको त ?
भएको के हो भने मेलम्ची १ र मेलम्ची २ गरी आयोजना थिए । मेलम्ची १ त मेलम्ची नै हो । मेलम्ची २ लाई पनि मेलम्ची नै भनियो । भएको यति मात्रै हो ।

धुलो उडाउने अर्कै निकाय, तर मेलम्चीको बद्नाम भइरहेको छ, यसमा तपाइलाई दिक्क लाग्दैन ?
राज्यको एउटा निकायले काम गरिरहेको छ । यसको जानकार प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबै छन् । सामुहिक दायित्वको हिसाबले एउटै मन्त्रालय अन्तरगतका निकासहरु हुन् । यसमा किन दिक्क मान्नु र ।

मेलम्चीको प्रमुख भनेर चिन्नेहरुले तपाइलाई किन यति धुलो उडाएको भनेर ब्यक्तिगत रुपमा गाली गरेका छन् ?
मलाई ब्यक्तिगत रुपमा चिन्नेले गाली नै गरेका घटना छैनन् । तर मेलम्चीको प्रमुखको रुपमा मात्रै चिन्नेको सन्दर्भमा भन्न सकिन्न । आज (गत सोमबार, अन्तरवार्ता दिएको दिन) उद्योगमन्त्रीले पनि भन्नु भएको थियो ‘तपाइले त साह्रै धुलो उडाउनु भयो’ भनेर ।

के भन्नु भयो त मन्त्रीलाई ?
मैले भने ‘मन्त्रीज्यू, मैले त मुसाको काम गरिरहेको छु । दुलो खन्ने काम । त्यहाँ धुलो आउँदैन । मैले पानी प्रसोधन केन्द्र र टनेल निर्माणको काम मात्रै गर्छु । बाँकी काम अर्कै संस्थाले गर्छ, मैले होइन भने ।’ उहाँले ‘हामीलाई कन्फ्युजन भएछ । मेलम्ची भन्दा तपाइ नै हो कि भन्ने ठानेर तपाइलाई कुरा गर्न बोलाएको’ भन्नुभयो ।

एडिबीको सशर्त ऋण स्वीकार नगर्ने भन्नुभयो, किर्तिपूर, भक्तपूर, बालजु, महाराजगन्ज क्षेत्रमा पाइप विस्तार पनि बाँकी छ भन्नु भयो, याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउन पनि थप पैसा चाहिन्छ, एडिबीको यो ऋण पनि तिर्नै पर्छ, कहाँबाट जुट्छ त पैसा ?
यसमा जनतालाई सहभागी बनाउनु पर्छ । माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा सर्बसाधारणको सहभागिता उत्साहजनक रह्यो । सुरुमा मेलम्ची पनि कम्पनी मोडलमै थियो । पछि राज्यले लगानी गर भनेको ठाउमा सर्बसाधारणले लगानी गर्दैन भन्ने भयो । राज्यप्रतिको विश्वास घटेको विश्लेषण गरियो । जलविद्युतको सेयरमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढी हुनुको कारण प्रतिफलले नै हो । यहाँ पनि प्रतिफल ग्यारेन्टी गरेर सर्बसाधारणलाई लगानीको आव्हान गर्न सकिन्छ । मेलम्चीलाई कम्पनी मोडलमा लानु पर्छ । त्यसपछि सेयर बिक्री गरेर आएको पैसाले ऋण तिर्ने र थप परियोजना संचालन गर्नुपर्छ । सुरुमा सरकारले नै लगानी गरेर पनि तपाइले भनेका काम गर्न सकिने अवस्था छ ।