अटो क्षेत्रः सर्बसाधारणलाई उत्पादक, नीति निर्मातालाई अनुत्पादक




काठमाडौं । काठमाडौंको उत्तरपूर्व सुबेदी गाउँमा बस्छन् हरिकृष्ण सुबेदी । बिहान ५ बजे उठेर करिब २० लिटर दुध मोटर साइकलको दुबैतिर झुण्डाएर मैतिदेबी ल्याउँने उनको दैनिकी हो । दुध बेचेर फर्कदा मोटरसाइकलको पछाडी टन्न सामान बाँधेर लैजान्छन् । जुन उनको घरमा रहेको किराना पसलको लागि चाहिने आवश्यक सामान हो ।

‘दैनिक ७० किलोमिटरसम्मको यात्रा मैले मोटर साइकलबाट गर्ने गरेको छु, दुध बेच्ने र किराना पसलको लागि चाहिने सामान ल्याउने साधन यही नै हो, मोटरसाइकल नहुने हो भने सार्बजनिक यातायातबाट यो सम्भब थिएन,’ उनी भन्छन् ।

बिरगञ्जका अभयकुमार साह काठमाडौंमा बसेर चाउचाउ, चिप्स, भुजिया लगायतका सामान बेच्छन् । उनको मोटर साइकलमा एउटा सानोतिनो पिकअप भ्यानमा अट्ने जति सामान राखिएको छ ।

‘मैले कहाँ भ्यान किन्न सक्छुँ ? गाडी किन्न पुग्ने कमाइ नै हुँदैन, दिनभर मोटरसाइकलमा राखेर सामान बेच्छु, बेलुका त्यही कमाइले मेरो र परिवारको छाक टर्छ,’ पिकअप भ्यान किनेर सामान बिक्री गर्दा सजिलो हुन्थ्यो होला नि भन्ने प्रश्नमा साह भन्छन् ।

उनीहरुले प्रयोग गर्ने निजी वा सरकारी सवारी साधनको उपयोग अनुत्पादक बन्दै गएको छ । जसका कारण नीति निर्माताहरुले अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक देख्नु स्वभाविक नै हो ।

सिन्धुलीका जयराम घिमिरेको कथा पनि त्यस्तै छ । उनी काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाउँछन् । उनले ट्याक्सी किनेको ४ बर्ष भएको छ । घिमिरेले ट्याक्सीको कमाइबाट आफ्नो ५ जनाको परिवार काठमाडौंको कोटेश्वरमा राखेर खुशीसाथ पालेका छन् ।

प्रमोद गुप्ता पेशाले इन्जिनियर हुन् । उनी बौद्धमा बस्छन् । उनीसँग हुन्डाई आइ १० कार छ । त्यसको प्रयोगले उनी फिल्डसम्म गएर आफ्ना ग्राहकको काम गर्छन् । जुन काम उनको भनाईमा सार्वजानिक यातायातको माध्यमबाट सम्भव छैन ।

सुबेदी, साह, घिमिरे र गुप्ता प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यस्ता लाखौ मानिस छन्, जो आफ्नो कार्यक्षमता बृद्धिका लागि निजी सबारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यो जनस्तरको कुरा भयो । सरकारी तहबाट अटो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिमुलक संगठनका प्रमुखलाई छलफलको लागि बोलाएका थिए । अरु चिन्तासँगै अटो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढी कर्जा प्रवाह भएको उनको चिन्ता थियो ।

‘घरजग्गा/रियल स्टेट तथा मार्जिन लेण्डिङ्गतर्फ ‘लोन टु भ्याल्यु’ (एलटिभी) तोकिएको भए तापनि सवारी साधन कर्जातर्फ यस्तो रेसियो तोकिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा गरेको अवस्था बुझिन्छ । यसतर्फ एलटिभी तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा छ,’ गभर्नर डा. नेपालले त्यो बेलामा राखेको धारणा हो यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को कमी भएपछि गभर्नर डा. नेपालबाट यस्तो टिप्पणी आएको हो । पछिल्लो समयमा बैंकहरुले नाफा बढाउनको लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाए, त्यसले बैंकिङ प्रणालीमै समस्या पार्न लाग्यो भन्ने उनको चिन्ता र चासो सही पनि हो ।

गभर्नर डा. नेपालको यो भनाइबाट अटो क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । कतै यो क्षेत्रमा पनि सीमा तोकिने पो हो कि भन्ने चिन्ता सरोकारवालामा छ । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक भनेर कर्जा प्रबाहमा कडाइ गर्न लागिएको भन्दै सार्बजनिक रुपमै यसको बिरोध गरिसकेका छन् ।

अटो क्षेत्र अनुत्पादक होइन, यो त ब्यक्तिको उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएको बिषय हो भन्ने तर्क अध्यक्ष श्रेष्ठको छ । र, बिकासको सहयोगी पनि अटो क्षेत्र हो भन्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । यो पनि सही कुरा हो ।

गभर्नर डा. नेपालको यस्तो अभिब्यक्तिपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि खलबली मच्चिएको छ । सबैभन्दा सुरक्षित लगानी भएकोले बैंकरले यो क्षेत्रमा कर्जा बन्द गर्नु पर्ने हो कि भनेर चिन्ता गरेका हुन् । किनभने गाडी किन्न चाहने सर्बसाधारणले कम्तिमा केही प्रतिशत रकम पहिला नै बुझाउनु पर्छ । किस्तामा गाडी किन्दा लामो अबधिको ऋण पाइने होइन । केही किस्ता रोकियो भने बैंकले गाडी तानिहाल्छ । त्यसरी तानेको गाडी सेकेन्डह्याण्डमा बेचेपनि बैंकको पैसा उठ्छ ।

नीति निर्माताको दृष्टिमा अटो क्षेत्र अनुत्पादक छ । यसको पुष्टी माघ तेस्रो साता अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले ब्यक्त गरेको बिचार नै पर्याप्त हुन सक्छ । उनले बिभिन्न मन्त्रालयहरुले मागेको थप बजेट र केका लागि मागियो बजेट भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो बिचार राखेका थिए ।

‘थप बजेट मागको अबस्था निकै गम्भीर छ, बढी पैसा गाडी किन्नलाई नै मागिएको छ, गाडी किन्न मागिएको बजेट हेर्ने हो भने कुनै पनि मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिबको लागि नै गाडी छैनन् जस्तो देखिन्छ, अबस्था त यस्तो होइन होला,’ सचिब सुबेदीले भनेका थिए ।

नीति निर्माताबाट अटो क्षेत्रलाई किन यस्तो ब्यवहार हुन्छ ? नेपालमा अटो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टीकोण कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेन । राणाहरुले आफ्नो शौष पूरा गर्न मानिसलाई बोकाएर गाडी ल्याएको नियतिबाट अहिलेसम्म नीति निर्माताहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

यसको उत्तर सजिलो छ । उनीहरुले प्रयोग गर्ने निजी वा सरकारी सवारी साधनको उपयोग अनुत्पादक बन्दै गएको छ । जसका कारण नीति निर्माताहरुले अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक देख्नु स्वभाविक नै हो । बिभिन्न आयोजना र कार्यालयहरुले आवश्यकता भन्दा बढी गाडी किनेका उदाहरण संचारमाध्यमबाट आइरहेका पनि छन् । यस्तै राजनीतिक नेताहरुले पनि गाडी दुरुपयोग गर्ने गरेका उदाहरण आइरहेका छन् । यस्तै कारणले नै नीति निर्माताहरुले अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक देखेका हुन सक्छन् ।

अटोमोबाइल ब्यबसाय अनुत्पादक क्षेत्र होइन भन्ने कुराको पुष्टी बैंकबाट ऋण लिएर गाडी खरिद गरेका ऋणीहरुको भुक्तानी हेरे पुग्छ । उनीहरुले समयमा बैंकको किस्ता बुझाएका छन् । डिफल्ट रेट कम छ । त्यसैले बैंकहरुको प्राथमिकतामा अटो लोन परेको हो ।

नेपालको भौगोलिक बिविधताले पनि अटोमोवाइल्स बाहेक अरु यातायातको उपयुक्त साधन बन्न सक्ने देखिदैन । हरेक नागरिकलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र कसरी अनुपादक बन्न सक्छ ? नीति निर्माताले यसमा मिहिन अध्यन गर्न जरुरी छ ।

राजस्वमा यस क्षेत्रको योगदान झण्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । अघिल्लो बर्ष नाकाबन्दीको समयमा राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा सरकारले अटो आयातकर्तालाई बोलाएर भन्सारमा थुप्रेका गाडीहरु चाँडो ल्याउन पत्राचार नै गरेको थियो । अहिले राजस्व लक्ष्य भन्दा बढी उठ्नुमा समेत अटो क्षेत्रको वृद्धिले नै हो ।