निजगढ बिमानस्थल आयोजना प्रभाबित स्थानीयले भनेः जग्गाको बदला जग्गा देऊ (स्थलगत रिपोर्ट)




निजगढ । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) हवाई चाप धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।

नेपालमा अर्को सुविधासम्पन विमानस्थलको आवश्यकता महसुस भईसकेको छ । दोश्रो सुविधासम्पन विमानस्थन नभएका कारणले टिआइएको रनवेमा कुनै समस्या आएमा विमानको आवतजातवत नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको छ । जसका कारण नेपलको छबि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गिर्ने गरेको छ ।

सरकार जमिन छोड्देउ, पैसा लेउ भन्छ, पैसा लिएर के गर्नु, पैसा भन्ने कुरा चोरी पनि हुनसक्छ, फुर्मासी खर्च पनि हुन सक्छ, सरकारसँग हामीले पैसा लियौं, त्यो पैसा केही भयो भने मेरो परिवारको के हुन्छ ? विचल्ली हुदैन ?’ उनको भनाइ छ ।

नेपालमा भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरुलाई नेपाली भूमिमै अवतरण गर्न निजगढ विमानस्थल शीघ्र निर्माण हुन आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले विमानस्थलको खाँचोको महसुस गरेर २०५१ सालमै नेपालभरका ८ वटा वैकल्पिक क्षेत्रहरुको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्दा हाल बारा जिल्लाको गढिमाई नगरमालिका (साविकको डुम्मरवाना गाविस) लाई सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेको थियो ।

निजगढ विमानस्थलले महेन्द्र राजर्मागको पसाह खोलादेखि बकैया नदीसम्म ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्ने छ । निजगढ विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेको छ ।

सरकारको प्रथमिकतामा परेको निजगढ बिमानस्थल आयोजना क्षेत्रमा करिब १६ सय घर धुरीको बसोबास र घना चारकोसे झाँडी छ । विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्र भित्र तीन बस्ती (काट गाउँ परैयाँ गाविस ८, टाँगिया वस्ती र मटियानी टोल) र बारा जिल्लाको प्रसिद्ध सहजनाथ महादेवको मन्दिर ( गढिमाई नगरपालिका) पर्ने छ ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा १६ सय घर धुरी विस्थापित हुने र ठूलो संख्यामा रुख विरुवा कटान गर्नु पर्ने हुन्छ ।

आजको अवस्थामा देशमा सुविधासम्पन विमानस्थलको खाँचो छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको उचित व्यवस्थापन प्रमुख चुनैतिको रुपमा रहेको बारा क्षेत्र नम्बर ६ का संसद तथा पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल बताउछन् ।

‘विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले त्यस क्षेत्रमा वसोबास गर्दै आएका जनताहरुलाई स्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । र, राज्यले त्यहाँका जनतालाई आवास र खेती योग्य जमिन उपलब्ध हुने गरी मुआब्जाको व्यवस्था गरेर स्ताथानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पौडेल भन्छन् ।

सरकारले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई पटक पटक सूचना निकालेर मुआब्जा लिन बोलाएको छ । तर मुआब्जा लिनको लागि स्थानीय गएका छैनन् । उनीहरुको माग मुआब्जा भन्दा पनि जग्गाको बदला जग्गा दिनु पर्ने भन्ने रहेको छ ।

विमानस्थल निर्माणको लागि ११ हजार ८७ विगाह जति जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ । जसमध्ये ११० विगाह निजी जमिन पर्छ । बाँकी ऐलानी र वन क्षेत्रले ओगटेको छ ।

यहाँको बस्तीको कथा पनि रोचक छ । अहिले बिमानस्थल बनाउन लागिएको क्षेत्रमा पर्ने टाँगिया बस्ती सरकारले नै बसाएको बस्ती हो । २०३१ सालमा सरकारले सो क्षेत्रमा पर्ने जमिनमा विरुवा रोप्नको लागि १०० जना ब्यक्ति विभिन्न स्थानबाट ल्याएर टाँगियामा बस्तीका बसाएको थियो ।

विरुवा रोप्न ल्याइएका तिनै १०० को बंश बृद्धि भएर तथा अन्य स्थानबाट बसाइ सरेर आएका गरी टाँगियामा अहिले करिब ७ हजार मानिस बसोबास गर्ने गरेको आयोजनाले संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अर्काे बस्ती मटिबनको पनि आफ्नै कथा छ । २०६६ सालतिर सुकुम्बसीहरुले वन फडाँडी गरेर मटिवन टोलमा बस्ती बसालेका थिए । र, अहिले त्यहाँको जनसंख्या १५० को हाराहारीमा पुगेको छ ।

अर्काे बस्ती काट गाउँको इतिहास कहिले देखिको हो भन्ने यकिन छैन । स्थानीय बृद्धबृद्धाहरुलाई पनि उनीहरु कहिलेबाट त्यहाँ बसोबास गरेका हुन भन्ने बारेमा कुनै ज्ञान छैन । काट गाउमा ६०० को हाराहारीमा मानिसहरुको बसोबास रहेको छ । ११० विगाह निजी जमिन काट गाउँका बासिन्दाको नाममा दर्ता भएको जमिन हो ।

‘विमानस्थल बन्नु राष्ट्र र यस क्षेत्रका जनताका लागि राम्रो कुरा हो, तर हामी किसान हौं र हामीले जानेको काम भनेको खेती किसानी हो, सरकारले हामीलाई खेतको बदला खेत दिनु पर्यो, मुआब्जाको पैसा लिएर के गर्ने, के खाने ? हामीलाई गरी खाने खेत चाहिन्छ,’ स्थानीय काट गाउँका टिकाराम माझी भन्छन् ।

टागिया बस्तीका चन्द्रबहादुर स्याङ्ताङ्गको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘२०३१ सालमा हाम्रो बाआमालाई सरकारले सर्लाहीबाट विरुवा रोप्नका लागि यहाँ ल्याएको हो, हाम्रो जन्म र कर्मथलो यही हो, सरकार जमिन छोड्देउ, पैसा लेउ भन्छ, पैसा लिएर के गर्नु, पैसा भन्ने कुरा चोरी पनि हुनसक्छ, फुर्मासी खर्च पनि हुन सक्छ, सरकारसँग हामीले पैसा लियौं, त्यो पैसा केही भयो भने मेरो परिवारको के हुन्छ ? विचल्ली हुदैन ?’ उनको भनाइ छ । चन्द्रबहादुर पनि जग्गाको साटो जग्जा नै चाहिन्छ भन्छन् ।

विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमध्येको १० हजार ५ सय विगाह जग्गा बन क्षेत्रले ओगटेको छ । वन ऐन अनुसार कुनै पनि विकास निर्माणका लागि एउटा रुख काटियो भने २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने हुन्छ । यो साढे १० हजार विगाह जमिनमा कति रुख छन् र ती रुखको २५ गुणा बढी रुख रोप्ने जमिन कहाँ पाइने हो ? कति समय लाग्ने हो ? यो पनि एउटा विषय छ ।

संसदको विकास समितिले विमानस्थल निर्माण हुने क्रममा काटिने रुखको क्षतिपूर्तिका लागि कम रुख भएको वन क्षेत्र र सरकारका खाली जग्गाहरुमा आवश्यक मात्रमा विरुवा रोप्न सकिने सुझाव दिइसकेको सांसद पौडेलले बताए ।

विमानस्थल निर्माणका लागि आजसम्म के–कस्ता कार्य भए
सरकारले विमानस्थलको खाँचोको महसुस गरेर २०५१ सालमै नेपालभरका ८ वटा वैकल्पिक क्षेत्रहरुको पूर्बसम्भाव्यता अध्ययन गर्दा हाल बारा जिल्लाको गढिमाई नगरमालिका (साविकको डुम्मरवाना गाविस) लाई सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६४ साल पुस १८ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण निजीक्षेत्रको लगानी बुट मोडेलबाट गराउन सूचिकत गरेको थियो ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट २०६४ साल फागनु १ गते सो परियोजना निजीक्षेत्रबाट बुट मोडेलबाट गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो ।

२०६६ फागुन २३ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकार र ल्याडमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लु) बीच निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता भएको थियो ।

एलएमडब्लुले २०६८ साउन १७ मा करिब ५ खर्ब रुपैयाँको लगातमा वार्षिक ६ करोड यात्रु व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी दुईओटा धावनमार्ग र टर्मिनलसहितको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो ।

निर्माणको जिम्मा उक्त कम्पनीले नपाउने भएपछि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको उचित रकम दिएर उसलाई अनुबन्ध मुक्त गर्नुपर्ने वा पुन सरकार आफैले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्ने भएको छ ।

आयोजना प्रभाबितलाई मुआब्जा बितरण गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा ५० करोड रुपैयाँ, आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा ५० करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

२०७३ बैशाखमा मन्त्रिपरिषदले अर्काे निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय भनेको बिमानस्थल सरकार आफैले बनाउने भन्ने हो । पर्यटन मन्त्रालयले दुईओटा धावनमार्ग र टर्मिनल बनाउन सक्ने जग्गा व्यवस्थापन गरी तत्कालका लागि एउटा धावन मार्ग र टर्मिनलसहितको बिमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यसको लागि करिब १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । मन्त्रिपरिषदले पर्यटनको यही प्रस्ताब पारित गरेको हो ।

हालसम्मको भौतिक प्रगति
विमानस्थलको चार किल्ला क्षेत्र छुट्टाइ ५०–५० मिटरमा कंक्रिटको पोलबाट सिमान छुट्टाउने कार्य सम्पन भैसकेको छ ।

चार किल्लाभित्रको निजी स्वामित्वमा रहेका घर जग्गा पहिचान भई अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा रहेको र हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराद्वारा जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्यका लागि बिभिन्न उप–समितिहरु (जग्गाको मुल्य निर्धारण सम्बन्धी, घर,गोठ,पर्खाल आदिको मुल्य निर्धारण सम्बन्धी, फलफुल तथा बोटविरुवाको मुल्य निर्धारण सम्बन्धी र मुल बाटो,सहायक बाटोले छोएको तथा बाटोले नछोएको कित्ता नं. यकिन गर्ने साथै सम्र्पुण जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाधनिहरुको बिवरण सम्बन्धी ) गठन गरिएको छ । सबै उप–समितिहरुको प्रतिबेदन प्राप्त भईसकेको चैत मसान्तसम्ममा दर निर्धारण सम्पन गरी मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य रहेको आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले बताएका छन् ।