राष्ट्र बैंकसँग बैकर्स संघको मागः मिले सिडी रेसियो हटाउनुस्, नभएपनि खुकुलो बनाइदिनुस्




काठमाडौं । बैंकहरुसँग लगानी योग्य रकम (तरलता) को कमी भएपछि बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) हटाउन वा नभएपछि खुकुलो पारिदिन आग्रह गरेको छ ।

बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेपको २० प्रतिशत रकम आफैसँग राखेर ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउछन् । अर्थात १ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ भने २० हजार रुपैयाँ आफैसँग राखेर ८० हजार मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाइन्छ । सिडी रेसियो भनेको यही हो ।

अहिले बजारमा क्रेडिट क्रन्चको अवस्था सिर्जना भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सिडी रेसियोको ब्यवस्था हटाउने वा तत्काल त्यो सम्भब नभए खुकुलो बनाउनु पर्ने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन छाडेको अवस्थालाई ‘क्रेडिट क्रन्च’ भनिन्छ । यसमा पनि दुईथरी अवस्था हुन्छन् । ऋण लिने मान्छे नआएर कर्जा प्रवाह हुन छोडेको अवस्थालाई ‘डिमान्ड साइड क्रेडिट क्रन्च’ भनिन्छ । ऋण लिन मान्छेहरु आइरहेका छन्, तर बैंक वित्तीय संस्थाहरु कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने यस्तो अबस्थालाई ‘सप्लाई साइड क्रेडिट क्रन्च’ भनिन्छ । अहिलेको अवस्था ‘सप्लाइ साइड क्रेडिट क्रन्च’ हो ।

‘बैंकहरुसँग निक्षेप फिर्ता गर्ने पैसा नभएको अवस्था होइन, नयाँ ऋण दिनलाई पैसा नभएको मात्रै हो, यो समस्या राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण आएको हो, त्यो नीति सिडी रेसियो राख्नु पर्ने भन्ने ब्यवस्था हो, त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका संघका उपाध्यक्ष ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

संघले सिडी रेसियोको ब्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपनि तत्काल त्यो मागको सम्बोधन हुने अवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितको भनाइ छ ।

‘सिडी रेसियो जस्तो सम्बेदनशील उपकरण अल्पकालिन वा बैंक विषेशलाई परेको समस्याका आधारमा चलाइदैन, राज्यले लक्षित गरेको कुनै उपलब्धी हासिल गर्न कुनै नीतिले बाधा पुर्यायो भने मात्रै संसोधन हुन्छ, अहिले सिडी रेसियोले समस्या पार्यो भन्ने लाग्दैन,’ गभर्नर कार्यायलका निर्देशक समेत रहेका पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैंकर्स संघले सिडी रेसियोको ब्यवस्था हटाउनै नसक्ने त्यसको विकल्पबारे सोच्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । सिडी रेसियोमा गणना नहुने कुनै उपकरण दिन वा अहिलेको ८० प्रतिशतको सीमालाई खुकुलो बनाएर ९० प्रतिशत पुर्याउन संघले आग्रह गरेको हो ।