उर्जामन्त्रीज्यू, यसकारण सम्भब छैन हावाबाट बिजुली

काठमाडौं । ‘हावाबाट ३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने रहेछ, मुलुकलाई आवश्यक परे हामी १ वर्षभित्रै हावाबाट बिजुली निकाल्न सक्छौं,’ गत मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघका अगुवाहरुसँगको छलफलमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको घोषणा हो यो ।

आजभन्दा १४ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले पनि हावाबाट विजुली निकाल्ने घोषणा गरेका थिए । ओलीपछि मन्त्रीस्तरबाट उर्जामन्त्री जनार्दशन शर्माले पहिलोपटक हावाबाट विजुली निकाल्ने घोषणा गरेका हुन् ।

हाम्रा शासकहरुले बारबार भनिरहने हावाबाट विजुली साँच्चिकै संभव छ त ? हो, हावाबाट विजुली संभव छ । तर, त्यसका लागि पहिला के के गर्नुपर्छ ? हावाबाट बिजुली निकाल्नका लागि गर्नुपर्ने कामहरु नेपालमा भएका छन् कि छैनन् ? यो गम्भीर विषय हो ।

यसरी आएको थियो ओलीको घोषणा

‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै हावाबाट विजुली निकाल्न संभव छ ? तपाईँहरुले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तै सुझाब दिनुभएको हो ?’ तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले हावाबाट विजुली निकाल्ने घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई सोधिएको थियो ।

‘एकदिन प्रधानमन्त्रीले मलाई बोलाएर हावाबाट विजुली निकाल्न संभव छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो । मैले दि ब्रिटिस गोर्खाज नामक कम्पनीले एक वर्षमा ३ सय मेगावाट विजुली निकाल्ने भन्दै प्रस्ताब पठाएको जानकारी गराएँ । र, अन्य देशहरुमा हावाबाट पनि बिजुली निकालिसकेको बारे जानकारी गराएँ । त्यति भए राजनीति गर्ने मान्छेलाई पुगिहाल्यो । भोलिपल्ट उहाँले एक सार्वजानिक कार्यक्रममा वर्ष दिनभित्र हावाबाट विजुली निकाल्ने घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि म पनि ‘सिरियस’ भएर लागेँ । त्यो कम्पनीको बारेमा खोज्दै जाँदा उसले निकाल्न नसक्ने पत्ता लाग्यो । त्यसबेलासम्म मन्त्रिपरिषदले त्यो कम्पनीलाई हावाबाट विजुली निकाल्न अनुमति दिइसकेको थियो ।’ जवाफमा खतिवडाले भनेका थिए ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र विसं २०४४ सालतिर बेलायत भ्रमणमा जाँदा उपहारस्वरुप प्राप्त २० किलोवाट क्षमताको टर्वाइन मुस्ताङमा जोडिएको थियो । त्यसबेला पर्याप्त अध्ययन नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गरेको यो टर्वाइनका ब्लेडहरु तीन महिनामै बिग्रिएका थिए ।

ओली सरकारले हावाबाट विजुली निकाल्न ‘लाइसेन्स’ दिएको बेलायतमा दर्ता भएको दि ब्रिटिस गोर्खाज कम्पनीको जम्मा चुक्ता पुँजी २ डलर मात्रै थियो । त्यतिमात्रै होइन, त्यसअघि नै सो कम्पनी नेपाल सरकारकै निकायबाट कालोसूचीमा परेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि ब्रिटिस गोर्खाजलाई थप प्रक्रियाका लागि लगानी बोर्डमा पठाइयो । उसले पेश गरेको कागजात र उसको अनभुबसमेतको अध्ययन गर्दा सो कम्पनीले हावाबाट विजुली निकाल्न सक्ने देखिएन । यसैकारण लगानी बोर्डले ६ महिना अघि नै उसलाई दिइएको ‘लाइसेन्स’ खारेज गरिदिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

ओलीले हावाबाट विजुली निकाल्ने भाषणबाजी गरेर निकै लोकप्रियता कमाए । कतिपयले ओलीको सो भाषण नै हावादारी भएको टिप्पणी त्यही बेला गरे ।

कुनैदिन नेपालमा हावाबाट विजुली निस्कियो भने त्यसबेला पनि ओलीका समर्थकहरुले भन्ने छन् ‘ओलीको सपना बल्ल आज पुरा भयो ।’

हावाबाट बिजुली निकाल्नका लागि उनले के के प्रयास गरे भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । ९ महिना शासनकालमा ओलीले भाषण र कालोसूचीमा परेको ब्रिटिस गोर्खाजलाई लाइसेन्स दिए । संभाव्यता अध्ययन गर्नतिर लागेनन् । साँच्चै उत्पादन गर्नतिर खास पहल गरेनन् ।

अब ओलीको कुरा छाडौं । मंगलबार मात्रै महासंघको उर्जा समितिले गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा जनार्दन शर्माले पनि ओलीको जस्तै हावाबाट बिजुली निकाल्ने घोषणा गरे । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देखाएका मन्त्री शर्माको घोषणामा सर्वसाधारणले विश्वास नगर्ने कुरै भएन ।

तर, मन्त्री शर्माले हावाबाट विजुली निकाल्नका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु गरिरहेका छन् त ? अहँ छैनन् । हावाबाट विजुली निकाल्ने विषयकै विज्ञहरु एक वर्षमा हावाबाट विजुली निकाल्छु भन्ने मन्त्रीको घोषणा ‘अपरिपक्क’ भएको बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म हावाबाट जम्माजम्मी ८० किलोवाट विजुली उत्पादन गर्न सकिएको छ, आजकै मितिदेखि धमाधम काम थाल्ने हो भने पनि हावाबाट ५० मेगावाट विजुली निकाल्न ३ देखि ४ वर्ष लाग्छ,’ बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका एक इन्जिनियरले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

हावाबाट बिजुली निकाल्न के के गर्नुपर्छ ?

जानकारहरुका अनुसार हावाबाट विजुली निकाल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विश्वको सबैभन्दा प्रचलित मोडेल हो, मेसो स्केल मोडेल । यस अन्तरगत भूउपग्रहमार्फत १० वर्षको तथ्यांक लिएर विश्लेषण गर्ने प्रचलन छ । सो तथ्यांकलाई प्राविधिकरुपमा पुष्टि गर्न २ वर्ष परिक्षण गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो अध्ययन नै भएको छैन ।

सबैभन्दा पहिला फरक–फरक स्थानहरुमा कम्तीमा २ वर्ष हावाको बहाबको अध्ययन गरी तथ्यांक निकाल्नुपर्छ । सो तथ्यांक विश्लेषणबाट दैनिक, मासिक र वार्षिक औसतमा कुन–कुन ठाउँहरुमा प्लान्ट राख्न सकिन्छ भन्ने पहिचान हुन्छ । त्यसपछि सम्भाव्यता भएका ठाउँहरुमा आयोजनाको डिजाइन तयार गर्न र आयोजनाको प्रतिफलसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न कम्तीमा वर्ष दिन लाग्छ ।

डीपीआर तयार भएर मात्रै हुँदैन । बढी जोखिम र कम प्रतिफल देखियो भने लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न आउँदैनन् ।

‘अहिलेकै अवस्थामा कसैले हावाबाट विजुली उत्पादन गर्छु भनेर आउँछ भने उसको नियतमाथि शंका गरे हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

डीपीआर तयार भइसकेपछि उत्पादक कम्पनीलाई उत्पादनका लागि सरकारले इजाजत दिन्छ । त्यसपछि मात्रै कम्पनीले प्लान्टहरु राखेर विजुली उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । प्लान्ट जडान गरेर बिजुली उत्पादन गर्न पनि कम्तिमा ६ महिना लाग्छ ।

मुस्ताङको प्रयोग असफल

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र विसं २०४४ सालतिर बेलायत भ्रमणमा जाँदा उपहारस्वरुप प्राप्त २० किलोवाट क्षमताको टर्वाइन मुस्ताङमा जोडिएको थियो । त्यसबेला पर्याप्त अध्ययन नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गरेको यो टर्वाइनका ब्लेडहरु तीन महिनामै बिग्रिएका थिए । त्यसबाट हामीले पाठ सिकेका भए यतिबेला मुस्ताङ मात्रै होइन देशका विभिन्न ठाउँहरु हावाबाट निकालिएको बिजुलीले झिलिमिलि हुन्थे । हावाबाट बिजुली निकाल्ने पहिलो परियोजना असफल भएपछि ३० वर्षसम्म यो क्षेत्रमा कामै नगरिनु अत्यन्त्यै दुःखद हो ।

कहाँ–कहाँ संभावना ?

नेपालमा चुरे क्षेत्र, पहाडी भञ्ज्याङ तथा हिमाली क्षेत्रमा प्लान्ट राखेर हावाबाट विजुली निकाल्न सकिने संभावना प्रविधिकहरुले औंल्याएका छन् । अहिलेसम्म कसैले पनि प्राविधिक अध्ययन गरेको छैन । तर हावाको बहाबका आधारमा सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने चुरे, पहाडी भञ्ज्याङ र हिमाली क्षेत्रमा सम्भावना देखिन्छ ।

अध्ययन गर्दै विश्व बैंक

नेपालमा हावाबाट विजुली निकाल्नेबारे विश्व बैंकले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सन् २०१४ बाट सुरु गरेर २०१८ मा सक्नेगरी विश्व बैंकले ‘वायू उर्जा स्रोत मूल्यांकन परियोजना’ सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकले अबको २ वर्षभित्र नेपालका लागि हावाबाट बिजुली निकाल्नेबारे केही तथ्यहरु सार्वजानिक गर्नेछ ।

यी हुन् मुख्य चुनौति

१. टर्बाइनको ढुवानी– नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्र र चुरेमा हावाबाट बिजुली निकाल्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । हावाबाट विजुली निकाल्ने ठाउसम्म टर्वाइनको ढुवानी गर्नु चुनौतिपूर्ण कार्य भएको प्राविधिकहरुको दाबी छ । एक मेगाबाट विजुली उत्पादन गर्ने हावाको टर्वाइन र ब्लेड ३५ मिटर लामो हुन्छ । र, जुन भाँच्न वा टुक्र्याउ नै मिल्दैन । नेपालका सडकहरु घुम्ती र साँघुरा भएकाले सडकको स्तरोन्नति नगरी टर्वाइनका ब्लेड बोकेका ठूल्ठूला क्रेनहरु जानै सक्दैन् । जसकारण हावाबाट बिजुली निकाल्छु भनेर घोषणा गर्नुपूर्व सडकको स्तरोन्नति जरुरी छ ।

२. प्रशारण लाइनमा जोड्नु

हावाबाट विजुली उत्पादन भइहाल्यो भने पनि त्यो बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । हिमाली तथा पहाडी भन्ज्याङबाट ५०औं किलोमिटर टाढामात्रै प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ । त्यसैले सरकारले प्रसारण लाइनमा पनि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विजुली पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न ढिला भएका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् ।

३. उतारचढावको व्यवस्थापन

जलविद्युतबाट २४ सै घन्टा विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । हावाबाट निस्कने विजुलीको टुंगो हुँदैन । ३० देखि ४० प्रतिशत समयमात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्नु अर्को ठूलो चुनौति भएको प्राविधिकहरुको भनाइ छ ।

‘हावा धेरै चलेका बेला १०० मेगावाट क्षमताको टर्वाइनबाट १०० मेगावाट बिजुली निस्कन सक्छ, तर हावा कम हुनासाथै १ मेगावाटमा पनि सिमित हुन सक्छ । उर्जाशक्तिको यस्तो फ्लक्चुएसन (उत्तारचढाब) हाम्रो ७९० मेगावाट क्षमताको ग्रीडले कतिसम्म धान्नसक्छ भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको देखिदैन,’ विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् ।

सामान्यतः विकसित देशहरुमा कूल जडित क्षमताको ३० प्रतिशत उत्तारचढाब थेक्न सक्ने क्षमताका प्रशारण लाइन हुन्छन् । विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कूल जडित क्षमता ७ सय ९० मेगावाट हो । प्राधिकरणले १० प्रतिशत उत्तारचढाब धान्यो भने अधिकतम करिब ८० मेगावाटसम्म उत्पादन गर्ने प्लान्ट राख्न सकिन्छ । त्यसैले हावाबाट विजुली निकाल्नुभन्दा पहिला प्राधिकरणले उत्तारचढाब व्यवस्थापनमा मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. उत्पादन लागत नै धेरै

अध्ययनअनुसार २० देखि २५ करोड रुपैयाको लागतमा हावाबाट १ मेगावाट विजुली निस्कन्छ भन्ने तर्क विज्ञहरुको छ । जबकि जलविद्युतबाट १५ देखि १८ करोड रुपैयाँमा १ मेगावाट बिजुली निस्कन्छ । यसका अतिरिक्त ढुवानीका लागि सडकको स्तरोन्नति, उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्न र उत्तारचढाब थेक्नसक्ने पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले थप अर्बौ रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि जोडेर हेर्दा हावाबाट १ मेगावाट विजुली निकाल्न ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने विज्ञहरुको बताउछन् ।